नीतिगत भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै शिक्षा मन्त्रालय, संविधानकै मर्म र उद्देश्यसँग बाझिने नीतिहरु बनाउँदै

काठमाडौं । गिरिराजमणी पोखरेल मन्त्रिहरुमध्येका भ्रद्र र शालिन मन्त्री मध्येमा गनिन्छन् । मन्त्रि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको २० महिनामा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै नीति तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेका छन् । उनले गरेका केहि महत्वपूर्ण निर्णय जनताको अपेक्षाभन्दा बाहिर केहि सिमित संस्था तथा व्यक्तिले लाभ खालका पनि देखिन्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट भएका कतिपय निर्णयहरु संविधानको मर्म र उद्देश्यसँग नै बाझिने खालमा समेत छन् । संविधानको मर्म र उद्देश्यसँगै बाझिने त्यस्ता निर्णयहरु हुनुमा नीतिगत साँठगाँठ वा भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।

मेडिकल शिक्षा सञ्चालक र शिक्षा मन्त्रालयको लेनदेनमा निर्णय

सरकारले शैक्षिक सत्र ०७३/०७४ को लागि काठमाडौं उपत्यका भित्र ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ३८ लाख ५० हजार मेडिकल शिक्षा शुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसैगरि शैक्षिक सत्र ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को लागि निजि क्षेत्रद्धारा सञ्चालित देशैभरिका मेडिकल कलेजहरुले बढि शुल्क लिएको उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो ।

शिक्षण शुल्कभित्र सम्पुर्ण शुल्क पर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २ मा ‘शिक्षण शुल्क’ भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याव, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परिक्षा शुल्क सम्झनुपर्छ,’ भनिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मेडिकल शैक्षिक शुल्कभन्दा विपरित मेडिकल कलेजहरुले २४ वटा विभिन्न शिर्षक निर्माण गरेर विद्यार्थीसँग पैसा असुल्ने काम गरे । मेडिकल कलेजहरुले प्रति विद्यार्थी २ देखी २५ लाख सम्म बढी शुल्क लिएको राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

मेडिकल कलेजले कानुन बिपरित बढि शुल्क लिएपछि शुल्क फिर्ताको लागि विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे । पछिल्लो समय चितवन मेडिकल कलेजमा बिद्यार्थी प्रकाश चन्द नेतृत्वको आन्दोलनले निर्णायक मोड लिन खोज्यो । आन्दोलन दबाउन वा विषयान्तर गर्न मेडिकल कलेजका लगानिकर्ताले अनेक प्रकारको हतकण्डासमेत अपनाए, तर सफल हुन सकेनन् ।

विद्यार्थीहरुको नियमित आन्दोलन र जायज मागलाई सरकारले सुन्न बाध्य भयो । तोकेकोभन्दा बढि शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न कार्तिक २६ गते मन्त्रालयले सुचना जारि ग-यो । सुचनामा विद्यार्थी र अभिभावकलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाण सहित उजुरी गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

सरकारले मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पर हटेर विद्यार्थीलाई मुद्दा मामिला गर भन्नु कति जाएज थियो ? स्पष्ट थियो कि यो शिक्षा मन्त्रालयको मेडिकल कलेजका लगानिकर्तासँग मिलेमतोमा विद्यार्थीलाई अलमल पार्ने कोशिस थियो । मेडिकल कलेजका लगानिकर्ताहरुलाई नियमन गर्ने तालुकदार संस्था नै गैह्रजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएपछि मेडिकल कलेजका लगानिकर्ताहरु बढी शुल्क फिर्ता गर्न तयार भएनन् र गरेनन् ।

विद्यार्थीको आन्दोलन जारी रह्यो, रोकिएन । फेरी सरकारले मंसिर १० गते मेडिकल कलेजका लगानिकर्तासँग आन्दोलनकारी पक्षको सहभागिता बिना वार्ता ग-यो । ४ बुँदे सहमति भयो । सहमतिमार्फत सामान्य जो सुकैले पनि बुझ्न सक्नेगरि आन्दोलनकारीलाई छलछाम गर्ने प्रयत्न सरकारले फेरी ग-यो । मेडिकल कलेजका लगानीकर्तासँग गरेको सहमतिमा मेडिकल कलेजले बिद्यार्थीसँग लिएको २ वर्षको बढि शुल्क फिर्ता गर्ने र दुई वर्षको बढि शुल्कको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुसन्धान पश्चात निर्णय गर्ने भनेर भाग लगाउने काम भयो ।

यहाँ एउटा सरल प्रश्न उठ्छ, मन्त्रालयको सिमा के हो ? नीति नियमन गर्ने हो कि होइन ? हो भने पुर्ण निर्णय किन गरेन, होइन भने अपुर्ण निर्णय किन गर्यो ? राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र सरकारको आधिकारीक निकाय हो कि होईन ? सतकर्ता केन्द्रले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनलाई दुई भाग लगाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले पुनः अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्ने किन भनियो ? धेरै कामकारबाहीमा भ्रष्ट्राचार र मिलेमतोको आभास भइरहेको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रिको यो भुमिकालाई कसरी लिने ?

सरकारले आधा जिम्मेवारी लिने र आधा जिम्मेवारीमा समय लम्ब्याउने, आन्दोलनकारीलाई थकित बनाउने र अन्ततः लगानीकर्तालाई उन्मुक्ती दिने बाटो अपनाएको छ । कानुन कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नेले विषयलाई लम्ब्याउन खोज्नु र आन्दोलनकारीलाई थकाउन खोज्नुको मनसाय के हो ? यसमा शिक्षामन्त्रीको बदनियतपुर्ण आसय भएको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । के कति विषय वा परिमाणमा दुरासययुक्त लेनदेन भयो त्यो मन्त्री र सम्बन्धित पक्षलाई मात्र थाहा हुन सक्छ ।

सरकारले पर्दापछाडी गरेको लेनदेनलाई आन्दोलनकारी विद्यार्थीले राम्रोसँग थाहा पाए । विद्यार्थीले आफ्नो आन्दोलन निरन्तर जारी राखेका छन् । सरकारले गरेकोे सहमतिलाई विद्यार्थीले अस्विकार गर्दै परीक्षासमेत बहिस्कार गरिसकेका छन् ।

डा.गोविन्द केसीको आन्दोलन र चिकित्सा शिक्षा ऐन

डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भनेर १७ पटकसम्म आमरण अनसन बसे । पछिल्लो समयमा डाक्टर केसीले राजनीतिक तथा द्वन्दकालिन मुद्धाहरुको सवालमा बोल्न थालेपछि उनि विवादित मात्रै भएनन् उनको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा पनि क्रमशः समर्थन घट्यो ।

केसीले नेतृत्व गरेको आन्दोलन कमजोर हुँदै गएपनि महत्वपुर्ण विषय डाक्टर केसीले सरकारसँग धेरैपटक धेरै बुँदामा समझदारी गरे, जुन विषय चिकित्सा क्षेत्रको सुधार र आमजनताको स्वास्थ्य हितसँग सम्बन्धित छन् । सरकारले अगाडि बढाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा गत वर्ष साउनमा डाक्टर केसीले आमरण अनसन बसे । सरकारले प्रतिनिधिमण्डल बनाएर केसीसँग वार्ता ग-यो र ९ बुँदे सहमती पनि भयो ।

डाक्टर केसीसँग सरकारले गरेको सहमतीको ७ औं बुँदामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र आसयपत्र लिएकालाई सरकारले स्वामित्व लिने वा स्थानान्तरण गर्ने भनियो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल क्षेत्रलाई व्यवसायको रुपमा विकास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा राज्यको दायित्व विकास गर्नमा डाक्टर केसीसँग भएको समझदारी ऐतिहासिक र महत्वपुर्ण थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको मुख्य सहमति विपरित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित ग-यो । उपत्यकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नको लागि आसयपत्र लिएकाहरुलाई मेडिकल कलेज खोल्न बाटो खुल्यो । यो सिधै आसयपत्र लिएकाहरुसँग सरकारले मोलमोलाई गरेर ल्याइएको निति थियो भनेर स्पष्ट बुझ्न गाह्रो छैन् ।

आम जनताको हितभन्दा निश्चित लगानिकर्ताहरुको हितमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन नै बनाउन पछि नपर्नुले सरकारको मुहारलाई छर्लङ्ग पारेको छ । परिमाणमा नदेखिने तर नतिजामा निश्चित मानिसहरुको हितमा भएकोले यो गम्भिर नीतिगत भ्रष्ट्राचार हो ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ र निजि शैक्षिक क्षेत्र

नेपालको संविधान २०७२ को मुल प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन पाणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न,’ भनिएको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई जनताको मौलिक हकअन्र्र्तगत समावेश गरिएको छ । सोहि धाराको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ,’ भनिएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा ३१ को उपधार ५ मा ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

यहि कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारि गर्यो । आगामी शिक्षाको मार्ग निर्देशक तथा मुल नीतिको रुपमा सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारि गरेको उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने व्यक्तिको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न र समयानुकुल गुणस्तरिय शिक्षाको लागि नयाँ शिक्षा नीतिको आवश्यकता परेको आधारमा शिक्षा नीति निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निजी वा व्यवसायिक शिक्षाको कल्पना गरिएको छैन् । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको निजि शिक्षालाई अब अवैधानिक मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजि क्षेत्रबाट व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन गरिएका निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई योजनाबद्ध हिसावले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुुन्छ ।

मन्त्रि पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा विधेयकको काम तुरुन्त अगाडी बढाउने कुरा नीति घोषणाको क्रममा पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले भने संविधानमा व्यवस्था नै नभएको निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई आधारभुत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म सँगै लैजाने व्यवस्था गरेको छ । नीतिको रणनीति खण्डको बुँदा नं. ९.५ मा ‘माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,’ उल्लेख गरिएको छ । यसैगरि रणनीति खण्ड अन्र्तगत नै बुँदा नं. ९.१७ मा ‘अपांगता भएका बालबालिकाहरुको आवश्यकता र शमावेशीकरणको सिद्धान्तका आधारमा विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाका माध्यमबाट उपयुक्त शैक्षिक अवसरहरु उपलब्ध गराउने,’ भनिएको छ ।

रणनीति खण्डको बुँदा नं. ९.२३ मा ‘विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, र उच्च शिक्षा प्रदायक सामुदायिक तथा निजी शिक्षण सँस्थाहरुको नक्साङ्कन, समायोजन र स्तरोन्नति गर्ने,’ भनिएको छ । साथै रणनीति खण्डकै बुँदा नं. ९.२६ मा ‘विद्यालय शिक्षातर्फ कम्पनीको रुपमा सञ्चालित निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने,’ भनिएको छ ।

उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्धेश्यमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क हुुने सुझाव तय गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा भने त्यसलाई स्पष्ट रुपमा लत्याइएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले अगाडि सारेको शिक्षा निति संविधान अनुकुल नहुनुले सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध नभएको समेत संकेत गरेको छ । संविधान अनुसार गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित नाफामुखी शैक्षिक क्षेत्रलाई सरकारले बिस्तारै आफ्नो व्यवस्थापनमा ल्याउने विषय नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले निजी क्षेत्र मात्रै नभएर अब सहकारीको माध्यमबाट समेत शैक्षिक व्यवसाय गर्न पाउने नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को अन्तिम सम्पादन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा भएको कुरा मन्त्रि गिरिराजमणीले पत्रकारहरुलाई लिखित रुपमा नै जानकारी गराएका थिए । निजि शैक्षिक क्षेत्रमा नेकपाका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरुको लगानी रहेको कारणले राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रियामा सरकार प्रभावित भएको देखिन्छ । सरकारको तर्फबाट शैक्षिक व्यवसायीहरुको हितमा नीति निर्माण गर्दै नितिगत भ्रष्ट्राचार भएको स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।

प्याबसनले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाइ स्वागत गर्नु र विद्यार्थीको हकहितको लागि आफुलाई सडक बाघ घोषणा गर्ने अनेरास्वयू राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को घोषणामा मौन रहनुले निति निर्माण प्रक्रियामा सरकारको सेटिङ र सक्ताको दुरुपयोग चरम भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रगतिशिल र दह्रो प्रतिपक्षको अभावका कारण सरकारले संविधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने र ऐन कानुनहरु सिमित मानिसहरुको हितमा बनाउने क्रम बढिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्ट्राचारका कारण भविष्यमा झनै ठुला सामाजिक खाडलहरु पैदा हुने र समस्याहरु बढ्ने देखिन्छ । आम नागरिकको तहबाट समयमा नै सचेत नहुने हो भने कानुनी रुपमा नै निकट भविष्यमा निश्चित दलाल र माफियाहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल क्षेत्र नियन्त्रणमा लिनेछन् ।