सरकार व्यक्ति बिशेषको चुङगुलमा फस्दा किसान मारमा परेका छन्

किसान र उद्योगपतिबीच बिकराल समस्या आउनुमा सरकारको नीतिनै मुख्य दोषी रहेको छ । सरकारको नीति अन्तर्गत अहिले जुन मल्टि पर्पोच सिस्टम लागु भएको छ । यो व्यवस्था भएसम्म वास्तविक किसानले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । अब रह्यो उद्योग मन्त्रालयसँग जोडिएको बिषय । मैले यस मन्त्रालय सम्हालेको अनुभवमा उद्योगमन्त्रालयसँग तीनवटा पक्ष जोडिन्छ । एउटा पक्ष किसान, जसले श्रम गरेर उत्पादन गर्छ । अर्को उद्योगी र उपभोक्ता जोडिन्छ । यी तीनवटैपक्षको हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा हामी गएनौं । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर उम्किने काममात्र भयो । वास्तविक समस्या समाधनकोलागि पहल गर्ने सरकारको यसमा ध्यान पुगेन । सरकार वास्तविक किसानको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि व्यक्ति बिशेषको चाकडि र चाप्लुसिको चङगुलमा फस्न पुग्यो । समस्या यहिबाट शुरुभयो । म विभागीय मन्त्री हुँदा यसलाई दिर्घकालीन समस्या समाधानकोलागि धेरै प्रयास गरें सकिन । मेरो कुरा कसैले पनि सुन्न चाहेनन् । अहिले धेरै कुरा त गर्न मिल्दैन । मेरो विचारै कसैलाई राम्रो लागेन होला । यसमा अरु केहि गर्नु पर्दैन सरकारको मातहतमा रहेको दुईवटा चिनी मिललाई क्षमता बृद्धि गरिदियो भने धेरै ठूलो समस्या हल हुन्छ । सरकारी उद्योग त चौपट छ । सरकाको नीति निजी, सरकारी र साँझेदारीमात्र नभइ सहकारीलाई पनि जोड्नु पर्छ । सहकारीमा किसानहरु जोडिन्छन् । सरकारले दिने भनेको अनुदान अर्थबाट कृषिमा र कृषिबाट सिधै सिडियोमा जान्छ । अनुदान रकम निकासा गर्न त्यति सजिलो छैन । यसकोलागि प्रत्योक किसानको खाता खोली सिधै उनीहरुको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्छ । यति गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । अहिले किसानहरु आफ्नो श्रमको मूल्य लिन सिंहदरबार आउनुपर्ने जुन बिकराल समस्या छ । यसमा उद्योगीहरुको बदमासी छ । म मन्त्री भएको समयमा केही उद्योगीहरुलाई थुनेको हो नि । पुरैलाई म भन्दिन व्यक्ति विशेषलाई सरकारलेनै काखी च्यापेर राखेको छ, कसरी समाधान हुन्छ ? यहाँ नियम कानून चल्दैन पावर र पहुँच चल्छ । त्यसैले वास्तविक किसानको दूर्दशा छ । म बहालवाला हुँदा किसान, उद्योगी र उपभोक्ता यी तीनैपक्षको हितमा काम गर्न मिहनत गरे तर सकिएन । किनकी मेरो कुरा कसैले सुन्नै चाहेनन् । यी तीनै पक्षको हितमा काम गर्न निकै गाह्रो रैछ । व्यक्ति विशेषको फाइदाकोलागि हिडेको भए सायद काम गर्न सकिन्थ्यो होला । मैले त्यसो गर्न चाहिन । किसानको दिर्घकालीन समस्या समाधानकोलागि सरकार लम्बेतम्बे प्रकृयामा जान हुँदैन । सम्पूर्ण अधिकार एउटा मन्त्रालयमा केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ । कि त कृषि मन्त्रालयलाई कि त उद्योग मन्त्रालयलाई पूर्ण अधिकार दिनु पर्छ । अहिले कुनै काम गर्नुपर्यो भने कहिले अर्थ, कहिले गृह, कहिले कृषि, कहिले कानून, कहिले कुन मन्त्रालय जानु पर्छ । यो झन्जट पार गर्दागर्दै कुन बेला मन्त्री पद खुस्किन्छ थाहै हुँदैन । अनि कसरी गरिब किसानको हितमा काम हुन सक्छ ? म मन्त्री हुँदा गृहमन्त्रालयलाई व्यक्तिगतरुपमै चिठी लेखेको तितो अनुभव छ । यस्तो पनि हुन्छ ? त्यसकारण मल्टि पर्पोच डोर नै अहिलेको मूख्य समस्या हो । यो बन्द गर्नुपर्छ । (नेकपा नेता यादव, पूर्वउद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री हुन्)