सरकार उद्योगपतिसँग मिलेकोले समस्या बिकराल बन्दै गएको छ

वास्तवमा पीडित उखु किसानले उठाएको माग जायज छ । यसमा हाम्रो संगठनको पूर्ण समर्थन रहेको छ । सरकारले किसानलाई दिने भनेको अनुदान रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नु पर्छ । किसानमारा चिनी उद्योगीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्नु पर्छ । यो वा त्यो बाहानामा समस्याबाट सरकार भाग्न मिल्दैन । यसमा किसानहरुको कुनै दोष छैन उनीहरुले अनुदान पाउनुपर्यो । दिनेले कस्तो किसिमको कार्यबिधिबाट दिने हो त्यो उसको कुरो हो । सरकारले यति अनुदान दिन्छु भनेपछि त्यो रकम दिनु पर्यो । किसाले सहमति गरेको भन्दा बढि रकम मागेको भए पो वार्ता सहमतिबाट निकास निकालौं भन्ने हुन्छ । विचरा उनीहरुले सहमति भएको रकम निकासा गर भनेको हो नि । यसमा सरकार किन उदासीन ? सरकारको धेरै कमजोरी छ । पीडित किसानहरुले सडकबाट उद्योगीले रकम भूक्तानी गरेको छैन भनेका छन् । समयमा काँटा आउँदैन । उखुको उचित मूल्य पाएका छैन । दिएपनि एकदम कम दिएका छन् । मिलमालिकले कृषकहरुलाई प्रताडित गर्ने काम गर्छनै । गरिरहेका छन् । तर, किसानहरु प्रताडितको बिबसता सहेर पनि यी सबै खाले सिन्डिकेट विरुद्ध उनीहरु सडकमा संघर्ष गरिरहेका छन् । यो समस्या बर्षौदेखिको समस्या हो । यसलाई सुक्ष्मरुपले अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो । यसतर्फ सरकारले ध्यानै दिएको छैन । समस्या कृषि मन्त्रालयको मात्रै होइन । उसको काम भनेको किसानको हकहितकोलागि मूल्य निर्धारण गर्दिने मात्र हो । समस्या भनेको उद्योग मन्त्रालयको हो । जस्तै, समर्थक मूल्य तोक्ने बजेट, खाद्य संस्थान र मूल्य भूक्तनीपनि कृषि मन्त्रालयलाई दिने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । अर्थात कृषि मन्त्रालयलाई एक द्वार प्रणाली गर्दिने हो भने समस्या यति बिकराल हुने थिएन । सरकारले मल्टि डोर सिस्टम बनाएको छ त्यो नै गलत छ । बस्तुको मूल्य तोक्ने कृषिमन्त्र मातहतमा, उद्योगका प्रतिनिधि, अर्थका प्रतिनिधि र किसानका प्रतिनिधि हुन्छन् । रकम भूक्तानि गर्ने काम उद्योग मन्त्रालयको हुन्छ । उसले विभिन्न बाहानामा नेक्लिजेन्सी गर्छ । किसानको समस्यालाई प्राथमिकता दिदैन । उद्योगीका समस्यालाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ । यसले गर्दा उद्योगीले किसानलाई ठग्ने मौका पाए । उद्योगीहरुले किसानहरुको पैसा रोक्का गरेर त्यसबाट मुनाफा कमाइरहेका छन् । म प्रष्टसँग भन्छु कि सरकार उद्योगीसँग मिलेको छ किनभने उद्योगपतिले किनेको मूल्य अर्थात गतबर्षको मूल्य भुक्तानी किन नदिने ? के कारणले नदिने ? उसले कच्चा पदार्थलाई बस्तुमा रुपान्तरण गरेर बजारमा बेचिसकेको छ । त्यसबाट मुनाफापनि आर्जन गरिसकेको छ । उसले आम्दानिको अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिसक्यो । यो किन गर्यो भने बैंकबाट लियो भने व्याज दिनुपर्छ । किसानलाई न ब्याज दिनुपर्ने न मूल्य दिनुपर्ने । यस्तो किसिमको किसानमारा काम उद्योगमन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ । यो काम सरकारले अभिलम्ब बन्द गरी किसानलाई अनुदान भुक्तानी गर्नु पर्छ । चिनी मिलहरुको लैसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई मात्र जिम्मेवारी दियो भने जहिलेपनि कार्टलिङ भइराख्छ । सरकारले वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी मिललाई सहकारीसँग सहकार्य गरेर सरकारी–सहकारी मोडेलमा कारखाना चलाउनु पर्छ । यी दुईटालाई सरकारले चलाएपछि प्रतिपर्धा शुरु हुन्छ । बल्ल कसले कति घटिबढीमा मूल्य दिने भन्ने कुरा हुन्छ । यसले किसानको बजार फराकिलो हुन्छ । (नेकपा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका पराजुली पूर्वकृषिमन्त्री हुन्)