सीमा विवादसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सीमा विवाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल पछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।

सीमासम्बन्धी विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं समर्थक रहेको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै राष्ट्रियसभाले सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहललाई सशक्त बनाउन र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रियसभाले भारतसंगको सीमा विवाद सम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

के छ संकल्प प्रस्तावमा ?

“नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धी नेपालको राष्ट्रिय एकता अक्षुण राख्ने विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ।

यसै परिपेक्षमा केही समय पहिले भारत सरकारले नेपालको सदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लगायतका जमिनलाई भारतीय भूमिका पारी नक्सा प्रकाशित गरिएकोमा सम्पूर्ण मुलुकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन्।

हाम्रो देशको अविभाज्य भूमिलाई आफ्नो देशको नक्सामा गाँसेर भारत सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पहलमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भई सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट नेपालको उक्त भू भाग र सो भू भागमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सीमाको रक्षा गर्न दृढ राष्ट्रिय अडान कायम भयो।

सीमा सम्बन्धी उक्त विषयमा उच्चा स्तरका अभूतपूर्व एकता कायम रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यसलाई अझ सशक्त ढङ्गका साथ कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग अक्षुण राख्ने कालापानी क्षेत्रबाट बर्षौदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौ।”

समस्या समाधान चाँडै हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै वार्ताका लागि तयार रहेको जनाउ दिएको बताए । छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद कुटनीतिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको र सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको सीमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर गरिएको र सोही सिमा अहिले पनि कायम रहेको स्पष्ट पारे ।

सन् १८ सय १६ को मार्च ४ मा भएको सन्धिले पूर्व मेची नदी र पश्चिमको सिमा कालीनदी तय गरेको, १८ सय १६ को डिसेम्बर ८ मा भएको पुरक सन्धिले पूर्वमा कोशीदेखि पश्चिममा राप्ती सम्म दक्षिणको सिमा निर्धारण गरेको , १८ सय ६० को नोभेम्बर १ मा उत्तरमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता गर्ने गरि सक्म्झौता भएको र १८७५ का जनवरी ७ मा दाङको सिमा निर्धारण गर्ने सन्र्दभमा सम्झौता भएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘नेपालको वर्तमान सिमा सुगौलि सन्धिबाट निर्धारण भएको हो । सुगौलि सन्धिकै पुरक सन्धिमार्फत निर्धारण भएका बाहेक सिमा निर्धारणका लागि अर्को सीमा सन्धि भएको छैन ।’

सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत नोभेम्बर २३ मा वार्ता गर्ने भने पनि भारतले उक्त मिति नाघिसकेपछि मात्र नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैले उक्त बैठक बस्न सकेन ।

बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीमा पनि दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधान गर्दै २०२० मा नेपाल भारत सम्बन्ध अझै उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।