पार्टीमा बस्ने कि छोड्ने भन्नेबारे केहि दिनभित्रै निर्णय लिन्छौं : राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे

काठमाडौं । गत हप्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश नं. ३ को राजधानी हेटौंडा र प्रदेशको नाम बाग्मती राख्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक रुपमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । पार्टीको निर्णयप्रति आक्रोशित सत्तारुढ दलकै सांसदले बिद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि पुष २२ गतेलाई बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक बस्न पनि सकेको छैन । सचिवालयको सो निर्णयलाई संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत प्रदेशसभाको अधिकारमाथि नांगो हस्तक्षेप भनि नेकपाकै सांसदहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

पार्टीको निर्णयलाई आफ्नै सांसदहरुले फ्लोरक्रस गर्ने सुइँकाे पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महासचिव बिष्णु पौडेल, प्रदेश इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित असन्तुष्ट पक्षबीच मंगबलबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । यस निर्णयमा पार्टी नेतृत्वले गल्ति स्वीकार गरी निर्णयलाई मान्न आग्रह गरेपनि अधिकांश प्रदेश सांसदले चित्त बुझाएका छैनन् ।

संघ र प्रदेशबीच अधिकार, स्रोत र साधन बाँडफाँडको बिषयमा द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा राजनीतिकरुपमै प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन थालेपछि संघियता कार्यान्वयनमा कतिपयले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यसै बिषयमा पार्टीको निर्णय, यसको दूरगामी असर र नेतृत्वसँग भएको छलफल र आगामी रणनीतिबारे खबर डबलीको तर्फबाट गणेश पाण्डेले पूर्वमन्त्री एवं प्रदेश ३ का प्रदेश सभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

नेकपा सचिवालयले प्रदेश नं. ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बाग्मती राख्ने निर्णय गरेपछि तपाईसहित असन्तुष्ट केहि नेताहरु पार्टी नेतृत्वलाई भेट्न सोमबार बालुवाटार जानुभएको थियाे, खास के भयाे कुराकानी ?

प्रदेशसभाको अधिकारमाथि पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेपछि म, प्रदेश इन्र्चाज, अध्यक्ष, सचिवलगायत केही असन्तुष्ट साथीहरु सहितका टोलीले पार्टी नेतृत्वलाई भेटेर कुरा राख्यौं । पार्टी सचिवालयले जुन किसिमको निर्णय गरेको छ त्यसप्रति हामीले खेद प्रकट गर्यौं । हामीले नेतृत्वसामु सचिवालयले गैह्र संवैधानिक निर्णय गरेर प्रदेश सभाको अधिकार खोस्ने काम भएको छ, यस्तो किन गर्नुभयो ? निर्णय तत्काल सच्याउनुहोस भन्यांै । जवाफमा उहाँले एक पटकलाई गल्ति भयो । गल्ति स्वीकार्छौ । यसबाट ब्याक हुन मिल्दैन निर्णय तपाईले मान्दिनुहोस भन्नुभयो ।

तपाईंहरु संघीयता भन्नु हुन्छ, प्रदेश सभा गठन भएको झण्डै ३ बर्षसम्म पनि राजधानी र प्रदेशको नाम सुल्झाउन सक्नु भएन यसमा तपाईहरुको निर्णय क्षमता नभएको हो कि पार्टीको हस्तक्षेत बढी भएको हो ? दोष कसको हो ?

प्रदेश सभाको अधिकार कुण्ठित हुनुमा एक पार्टी नेतृत्वको गल्ति छ । सचिवालयले जुन निर्णय गर्या,े त्यसले संघीयतामाथि नै प्रहार गरेको छ । अर्को, ३ नं. प्रदेशको संसदीय दलका नेता, एवं मुख्यमन्त्री र सभामुख मुख्य दोषी हुन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मा उहाँहरुले लिनुपर्छ । एक बर्ष अघिनै उहाँको सचिवालयमा यो प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो । मुख्यमन्त्री र सभामुखले यस प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउनै चाहनु भएन । उहाँहरु दलका नेताको ढोका चाहर्दै हिड्नु भयो । नेताले निर्णय नगरी हामी केहि गर्दैनौं भन्दै कानमा तेल हालेर बसे । उहाँहरु आफै बसेर फेस गर्न तयार भएनन् । आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउनुभन्दा पनि दलका नेताहरुलाई गुहार्नतिर लागे । यो राम्रो संकेत होइन ।

प्रदेश सभाको अधिकारमाथि पार्टीले हस्तक्षप गरी ह्वीप जारी गरिसकेको छ, अब तपाईहरु के गर्नु हुन्छ ? ह्वीप तोड्नु हुन्छ या साक्षीँ किनारा बस्नुहुन्छ ?

यसमा दुईवटा बिकल्प रहेको छ । एक, अहिलेसम्मको राजनीतिलाई समाप्त गरी दल त्याग्न तयार हुनुपर्छ किनभने दलीय ह्वीप जारी भएपछि कारबाहीमा परिन्छ । अर्को, नेताले एकपटक बद्मासी गरे, उनीहरुले गल्ति स्वीकार पनि गरिसके भन्दै नेतृत्वको आलोचना गर्दै भोट हाल्नु पर्छ । यी दुई विकल्पमध्ये कुन रोज्ने भन्नेमा दुईतीनभित्र तय हुन्छ ।

हरेक कुरामा पार्टी हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा भबिष्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

पार्टीले जुन किसिमको निर्णय गर्यो यो ठिक छैन । संविधानमा प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । यसमा दलको नेताबाट संविधानको अक्षरस पालना हुनुपर्थ्यो । यो संविधान बनाउन हाम्रो नेतृत्व वर्गबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो । उहाँबाट नै आज संविधान मिच्ने काम भयो । संविधान पहिलो चोटि च्यात्ने काम नेताबाट भयो । यो बिल्कुल ठिक भएन । भबिष्यमा यसले गलत नजिर बसालेको छ । नेताज्यू भन्नुहुन्छ, पार्टी सदस्य भएपछि पार्टीको निर्णय मान्नु पर्छ । तर, उहाँले भनेजस्तै पार्टी ह्वीप पनि कुन अवस्थामा लागु हुने भन्ने कुराको प्रकृया मिल्नु पर्छ ।

त्यसो भए पार्टी नेतृत्वले ह्वीपको नाममा तपाईहरुमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नुभयो हैन त ?

बिल्कुल । नेतृत्वमा एक प्रकारको अहमता पैदा भएको छ । हामीले निर्णय गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ पलाएको छ । ठिक छ । यहाँ घमण्ड देखाएर हामीलाई केहि फरक नपर्ला । हामी बुझेका सांसदले संविधान जारी भएपनि अहिलेको अवस्थालाई संक्रमणकालको रुपमा बुझ्दै चित्त बुझौंला । तर, पद गए जाहोस हामी पार्टी निर्णय मान्दैनौं ।

ब्रेक गछौं भन्यो भने त्यतिबेला उहाँले के गर्नु हुन्छ ? नेतृत्वको यहि दम्भले पार्टी फुटको शुरुवात यहिबाट हुन्छ । यो कसले गर्दा भयो भने सचिवालयको निर्णयको कारणले भयो । जुन नेतृत्वले पार्टी जुटाउनुपर्ने हो, उसैले सचिवालयको निर्णय लादेर फुटाउनतिर लगिएको छ । बिग्रह ल्याउने काम भएको छ । यो राम्रो संकेत होइन । यो तरिकाबाट भविष्यमा पार्टी सिस्टम अगाडि बढ्दैन । यसले पार्टीलाई ठुलै नोक्सान बनाउँछ ।

अन्त्यमा, प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा तोकिएको छ । यसप्रति खासगरी पूर्वी जिल्ला र उपत्यकाका सांसदहरु रुष्ट रहेका छन् । यसले समग्रमा कस्तो असर गर्ला ?

प्रदेश नं. ३ को ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १६ निर्वाचन क्षेत्र मात्रै हेटौंडा नजिक पर्छन । बाँकी ५० वटा निर्वाचन क्षेत्र कुनै हिसाबले पनि पाएक पर्दैन । यसले लाखौं जनता प्रान्तीय राजधानीबाट टाढा हुन्छन् । यसले समस्या खडा भएको छ । यसको असर आगामी चुनावमा देखिन्छ । त्यतिबेला जनताले प्रश्न उठाउने छन् । हामीले तिमिहरुलाई किन भोट दिने ? तर यसको जवाफ हाम्रो नेतृत्वसँग छैन् ।