जनमतबाट फेरी सत्तामा आउने आत्मविश्वास सरकारमा छैन

हाम्रो संविधानको भाग ३ को मौलिकअन्तर्गत ३१ वटा मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । ती मध्ये सञ्चारको हक र गोपनियताको हक महत्वपूर्ण मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछन् । पहिलो कुरा त सूचना तथा संचारको हक अन्तर्गत बोल्ने, लेख्ने, विरोध जनाउने, असहमति राख्ने, विचार राख्ने जस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकको संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ । जुन सरकारले ऐन बनाएर कुण्ठित गर्न खोज्दै छ ।

अर्को, गोपनियताको हक अन्तर्गत हाम्रो आफ्ना निजि मामिला छन् । घरेलु मामिला हुन्छ यी मामिलाहरुलाई पनि विधेयकले कुण्ठित गरेको छ । यस हिसाबले सरकार संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको हकलाई विस्तारै अंकुस लगाउन खोजिएको छ । सरकारले संविधानका भावनालाई कुल्चिएर होइन, अक्षरस पालना गर्दै जानु पर्छ । सरकार संविधानको संरक्षक पनि हो । तर, यसलाई पालना गर्नुको सट्टा मुल कानूनसँग बाझिने गरी अन्य कानून बनाएर जनताको मौलिक हकमाथि सरकारले आफ्नो निरंकुशता थोपर्न लागेको छ । संविधानको भावना विपरित सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा प्रतिकुल प्रावधान रहेका छन्, त्यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन ।

अहिले सरकारको ध्यान जनताको रोजिरोटी तिर छैन । सिमा समस्या समाधानतिर छैन । आर्थिक अभिबृद्धितिर छैन । बिकासको मोडालिटि तय गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासतिर छैन । उसको ध्यान भनेको सबै संवैधानिक अंगहरुलाई निष्कृय बनाउने, मिडिया र सामाजिक संजालमा सेन्ससिप लगाउने र सम्पूर्ण शासकीय अधिकार आफुमा निहित राख्ने रणनीतिमा सरकार देखिन्छ । यस हिसाबले सरकार निरंकुशता लाद्ने तर्फ गएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसले भविष्यमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि ठुलो अनिष्ट हुने देखिन्छ ।

अब ढिलो नगरी सरकारलाई निरंकुश बनाउने हिसाले ल्याइका ऐन कानून विरुद्ध नागरिक समाज, पत्रकार, राजनीतिकर्मी, पेशागत संगठनहरु सडकमा आउनु पर्छ । सरकारको निहत ठिक छैन । लोकतन्त्रको खोल ओडेर अँध्यारोमा हिंसा गर्न चाहिरहेको छ । सरकारले बाहिर आबरणमा आफुलाई लोक्तान्त्रिक पार्टीको दावी गरिरहे पनि अन्तर्यामा उसको सोच एक दलीय तानाशाहा र निरंकुश चरित्र बोकेको छ । सरकारले लोकतन्त्रका सबै खम्बाहरुलाई ध्वस्त पारी आफु अनुकुलको निर्देशित प्रजातन्त्र लाद्ने अभिष्ट बोकेको छ ।

संसारका कुनै मुलुकले पनि समावेशी लोकन्त्रलाई हत्याउन, सिध्याउन सक्दैन । त्यसो हुनाले कानूनीरुपलेनै विस्तारै सबै हक अधिकारहरु कुण्ठित गर्दै लाने उसको मनसाय रहेको छ । भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार कानूनीरुपले सशक्त रहे पनि उ आफै सरकारको लाचार छायाँ बनिरहेको छ । सरकारले अख्तियारलाई थप भूमिका बिहिन बनाउने उदेश्यले सातै प्रदेशका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारे छानबिन गर्न नमिल्ने प्रावधानसहित विधेयक संसदमा पठाएको छ । यो पूर्ण प्रजातन्त्रको भावनाको प्रतिकुल हो । राज्यमा भएको कुनै पनि निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ । विश्वव्यापी पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको देशहरु अमेरिका, युरोपदेखि भारतसम्म राज्यले गरेको निर्णयमाथि छानविन र कारवाही हुन्छ । प्रदेश सरकारले गरेकोमात्रै होइन केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयमाथि पनि छानविन हुनुपर्छ ।

जनताकोबीचमा लोकप्रिय भएर जाने सरकारको आत्मविश्वास छैन । सरकार जसरी हुन्छ राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने, संवैधानिक अंगलाई निष्कृय बनाउने, राज्यकोषको दोहन गर्ने र बलपूर्वक राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको छ । त्यसैले सरकारले सबै कानून, संवैधानिक अंगहरुलाई कस्दै गइरहेको छ । त्यसकारण राज्यको स्वैच्छाचारितालाई हामी किमार्थ स्वीकार्न सक्दैनौं ।

सरकारको स्वैच्छाचारीको विरोधमा प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस जसरी सदन र सडकमा जसरी प्रस्तुत हुनुपथ्र्यो । काँग्रेस आफ्नै घर झगडाको कारण प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यो कमजोरी काँग्रेसले स्वकार्नु पर्छ । संख्यामा हामी कमजोरी भएपनि जनताको एजेण्डाकोहिसाबले जसरी भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यहाँ चुक्यौं भन्ने लाग्छ । तर, कहिले काहिँ प्रतिपक्षदलको प्रयन्तलेमात्रै पुग्दैन यसमा नागरिक समाजको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ । विभिन्न दवाव समूह पनि थपिनु पर्छ । अब छिट्टै नागरिक समाज पनि सूचना प्रविधिको विरोधमा सडक संघर्षमा आउँदै छन् ।

कहिले काहिँ सरकार तानाशाही हुँदै गयो भने प्रतिपक्षको प्रयत्न प्रयाप्त हुँदैन । सरकारका गल्तिहरुको समुल नष्ट गर्न सम्र्पूण नागरिक समाज संगठित भएर लड्नु पर्छ । विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिकरणको जुन किसिमको लहर छ यस्तो बेलामा कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमत ल्यायो भन्दैमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक संविधानलाई आफ्नो अधिनमा राख्ने प्रयत्न गरेपनि त्यो सम्भव छैन ।

(लेख नेपाली कांग्रेसका नेता घिमिरेसँग गरिएकाे कुराकानीमा आधारित छ)