‘देश बचाउने हो भने प्रचण्डले नेकपामा विद्रोह गर्नुपर्छ’

०७५ साल फागुनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशको प्रतिवेदनमा इन्डो–प्यासेफिक सैन्य रणनीतिमा संलग्नता अपराध र पाँच सय मिलेनियम अमेरिकी डालर बराबरको अनुदान रकम जुन छ, त्यो घुस हो भनेका छौं । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले नीतिगतरुपमा अगाडि बढायौं । ०७६ असारमा हामीले देशभक्त जनक्रान्तिको मार्गचित्रबारे विचार गोष्ठि गर्यौं । त्यहाँ मैंले आइपिएसको अध्यक्षको स्थानमा अमेरिका र उपाध्यक्षको स्थानमा भारत देखिन्छ ।

त्यसैले आइपिएस खारेज गर्नु पर्छ र नेपालको गुमेको भूमि टिष्टा–काँगडा फिर्ता आउनुपर्छ भनेर कार्यपत्र पेश गरें । त्यसमाथि व्यापक छलफल र बहस भयो । त्यसको निष्कर्ष अमेरिकाले अगाडि सारेको आइपिएस र पछिल्लो समय परिमार्जिजरुपमा आएको एमसीसी नेपालको हितमा छैन । यसलाई तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ ।

रुपमा जे भएपनि सारमा एमसीसी आइपिएसकै अंग हो

अमेरिकी दुताबासले अहिले आएर जेसुकै प्रष्टिकरण दिएपनि पहिले अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी आइपिएसकै एक अंग भएको स्वीकारेका छन् । खैर, रुपमा जेसुकै भएपनि सारमा अमेरिकाको सम्पूर्ण गतिविधि सामराज्य विस्तार र रक्षामा केन्द्रिकृत रहेको छ । एसियामा अमेरिकाको अहिले एकमात्र रणनीति भनेको चीनसँग लड्ने हो । उसले नेपाललाई कुटनीति, आर्थिक प्रोलोभन र धम्कीपूर्ण अस्त्र प्रयोग गरेर दुस्चक्रमा फसाउने र नेपालमार्फत चीनलाई ध्वस्त बनाउने रणनीतिमा रहेको छ । त्यसकारण आइपिएस वा एमसीसी जे भनेपनि यसलाई अनुमोदन गर्यो भने नेपाल अर्को अफगानस्तान बन्छ । यसको सबै मिलेर विरोध गर्नु पर्छ ।

एमसीसीको पक्षमा जतिसुकै पक्षपोषण गरेपनि यो आइपिएसकै अंग हो । यसलाई स्वीकार्नु भनेको अर्को असमान सुगौली संन्धि नेपालले ब्यहोर्नु हो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली संन्धिले तीन वटा खराबी गर्यो ।

पहिलो यस संन्धिले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठीत गर्यो । दोस्रो निश्चित समुदायका नेपाली युवाहरुलाई विदेशी सेनामा लखेट्यो । अर्को पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभाग अंग्रेजलाई सुम्पियो । अब जति बचेको छ, आइपिएस मार्फत एमसीसीको नाममा नेपाललाई समाप्त पार्ने हो । त्यसो हुनाले यो राष्ट्रिय गद्दारीको काम हो । केहि नेताहरु यसमा लेन्डुप दोर्जे बन्दैछन् ।

साम्राज्यवादी अमेरिकाले एमसीसी माफर्त नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको हकलाई अमेरिकाको अधिकार कायम गर्ने र नेपालको संसदबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गरी सम्पूर्ण कानून निष्कृय बनाउने गोटी चालेको छ । एमसीसी अनुमोदन भएपछि हामीले नेपाली भएर सोच्न पाउने छैनौं । अमेरिकाको अण्डरमा काम नभए कारवाही गर्ने छ । नेपालमा अमेरिकी कानून सर्वमान्य हुने छ । र अन्य जेजति काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भारतको अनुमति लिनुपर्ने छ । एमसीसीमार्फत नेपाललाई अमेरिका र भारतको प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउने अपराध भइराखेको छ ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए नेपालले धेरै क्षति ब्यहोर्नुपर्छ

नेपालको सत्ताधारी नेताहरुले लेण्डुप दोर्जे प्रवृत्ति बनेर चुनाव जित्ने र देश बेच्ने हो । हाम्रा देशका शासक, नेताहरुले यति निर्लज्ज ढंगले विदेशीको दलाली गर्ने र देश वेच्ने अपराध गर्छन भन्ने सोचिएको थिएन ।

भर्खरै मात्र नेपाल–चीनबीचको सुपुर्दुकी संन्धि खारेज सम्बन्धमा एक पत्रिकामा आएको समचारले नेपालमाथि अमेरिकी सामराज्यबादको नाङगो हस्तक्षेप प्रष्ट हुन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी सांसदले धम्किपूर्ण पत्र पठाएपछि असोज २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको सुपुर्दुकी सन्धि असोज २४ गते बदर गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसीको पक्षमा सरकारमा रहेको डबल नेकपा, नेपाली काँग्रेसले छाँद हाल्नुको अर्थ के हो ? एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए नेपालमा लाखौं मानवीय क्षति र अर्बौ भौतिक क्षति हुन जान्छ । एमसीसी भनेको नेपालमा अमेरिकाको सैन्य शिविर खडा गर्ने प्रारम्भिक तयारी हो । त्यसकारण देशको रक्षाको लागि देशभक्त नेपाली जुट्नुपर्छ ।

एमसीसीमार्फत नेताले कमिसन खाएका छन्

नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा मौन बस्नुले ओली सरकार अमेरिकी सामराज्यको कठपुतली भएको प्रमाणित भएको छ । एमसीसीमा देउवाले काँध हाल्नुपर्ने, प्रचण्ड बोल्न नपर्ने, ओली तर्सिनु पर्ने स्थिति हेर्दा ५५ अर्ब रुपयाँमा यिनीहरुले मिलेर आधा रकम झ्वाम पारिसकेको जस्तो देखिन्छ । यिनीहरुले अमेरिकासँग थैलो थापेर कमिसन बाँडिचुँडि खाइसकेको हुन सक्छ । र, मालिकप्रति बफादारी जायर गर्नलाई केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन गर्न नेकपाले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेको हुन सक्छ ।

यसबारे नेकपाको केन्द्रीय सदस्यहरुले विरोध गरेको हामीले सुनेका छौं । प्रतिरोध उहाँहरुले गर्नुपर्छ । अब अमेरिका र भारतसँग बफादर राख्ने मालिकप्रति देशभक्त नेता, कार्यकर्ता र नागरिकहरु सडकमा आउनुपर्छ । देशप्रतिको गद्दारी विरुद्ध उभिन म नेकपाका देशभक्त र इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरुलाई आव्हान गर्दछु ।

देशको रक्षा गर्न नेपालले भियतनामबाट सिक्नुपर्छ

अमेरिकी सामराज्यवादी युद्धको दुस्चक्रमा नेपाललाई फसाउँदै छ । नेपालमार्फत अमेरिकाले चीनमा कति क्षति पुर्याउन सक्छ त्यो अमेरिका र भारतले अनुमान गर्न सक्दैन । जहाँसम्म लाग्छ चीन पूर्व तयारीको साथ मजबुदरुपले बसेको हुनाले त्यति क्षति पुर्याउन सक्दैन । तर, त्यसको ठुलो असर नेपालमा पर्छ । अहिले अमेरिकी सेना जुनजुन देशमा कब्जा जमाएर बसेका छन् त्यहाँ फिर्ता भएका छैन ।

भियतनाममा मात्र अमेरिकी सेनालाई लखेटिएको छ । त्यसकारण देशभक्त नेपालीले भियतनामाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । एकाइसौं शताब्दीको भियतनाम नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म बिस्वस्थ छु । नेपाली जनता देश भक्त छन् । आजसम्म स्वतन्त्र नेपालको स्वाभिमानी नेपाली भइआएका छन् । देशको रक्षाकोलागि देश द्रोही गद्दारी लेण्डुप दोर्जेविरुद्ध स्वाभिमानी नेपाली सडकमा आउनेमा म विस्वस्त छु ।

कम्युनिष्ट भनेको देशभक्त हुन्छ, देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । अहिले डबल नेकपा नाममात्रको कम्युनिष्ट हो । कुनै पूर्वाग्रह नराखि भन्नुपर्दा ओली सरकारको कार्यकालमा राम्रो भएको भनेको १३ औं साफ खेलकुद बाहेक अन्य कुनै राम्रो काम गरेको छैन । यी त कम्युनिष्टको खोल ओडेर समाराज्यवादी र विस्तारवादीका सुराकी गर्न बसेका जस्तो लागेको छ । मालिकलाई खुशी पार्न कम्युनिष्को खोल ओडेर बिप्लबमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । कम्युनिष्टले कम्युनिष्टलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गरिदैन । नमिलेको कुरा छलफलबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर किन त्यासो गरिएन ?

माओवादीलाई प्रचण्डले एमालेमा विलय गराए

अहिलेको अवस्थामा एमाले माओवादीमा मिसिएर डबल नेकपा बनेको हो कि वा माओवादी एमालेमा मिसिएर बनेको हो भन्नेमा धेरैलाई कन्फ्ज रहेको छ । त्यसैले प्रचण्ड एमाले बनेर नेकपा बनेको हुनाले हामी प्रचण्डसँग सति गएनौं । कारण के थियो भने जतिबेला म माओवादीमा थिइन । ०४८ सालमा पार्टीको छैटौं महाधिवेशन हुँदा महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा माओवाद ग्रहण नगरी कोहि पनि सच्चा कम्युनिष्ट बन्न सकिदैन । त्यहि भनेर हामी जनयुद्धमा होमियौं ।

पछिल्लो समय उहाँ माओवाद नमानिकन पनि कम्युनिष्ट बन्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा कुनै छलफल समिक्षा नगरी एमालेमा हामफाल्नुभयो । प्रचण्ड, बादलसहितको माओवादीले देश र जनताको हितको लागि वकालत गरेको भए अहिले ओली र देउवाले पेल्न सक्ने थिएन । प्रचण्डले एमालेको भाँडामा माओवादीलाई हाल्दिने काम गरिसकेपछि नेकपामा प्रचण्डले भनेको जस्तो सजिलो छैन । त्यसकारण नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे कुनै उल्लेख भएन । प्रचण्डले छोडेपनि देशभक्त जनताले छोड्दैनन् । तर, बहुदलबादी, गणतन्त्रवादीले देश बेचेको हुनाले अर्कैले फाइदा उठाउन सक्छ ।

देशमा फेरी प्रतिगमनको खतरा रहेको छ । यसमा हामीले होस राख्नु पर्छ । अब मुख्यरुपले हामीले भियतनामको अध्ययन गर्नुपर्छ । नयाँ शताब्दीको भियतनाम नेपाललाई बनाउनुपर्छ । यसको नेतृत्व पुर्नगठित नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्छ । हाम्रो ध्यान यस तर्फ गएको छ । अन्ततः देशभक्तहरुको जित हुन्छ । यी लेण्डुप दोर्जेहरुलाई चिहानमा गाडेर छोडिन्छ ।

देश बचाउने हो भने प्रचण्डले नेकपामा विद्रोह गर्नुपर्छ

म वैचारीक चिन्तनमा विश्वास गर्ने एउटा कार्यकर्ता भएको हुनाले एक समय म प्रचण्डको प्रक्षपोषणमा लडेको हुँ । उहाँले जनयुद्धदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण नगरुजेल देश र जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेका हुन् । वैचारीक राजनीतिको आधारमा मैले त्यसो गर्नु मेरो कर्तव्य थियो । त्यहाँ मैले कुनै किचेन क्याविनेटको आधारमा भागबन्डा गरेर खाने हिसाबले त्यसो गरेको होइन । अहिले पनि केहि बिग्रिएको छैन ।

देश र जनताको पक्षमा उभिने हो भने पहिले प्रचण्डले नेकपामा विद्रोह गर्नु पर्छ । आइपिएस र एमसीसी उहाँले खारेज गर्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा लगायत जुन भारतबाट नेपाली भूमि हडपेको छ त्यो फिर्ता गर्ने र नेपालको सीमाना सुरक्षा गर्न उहाँले संघर्ष गर्नुपर्छ । अर्को कुरा माक्सवाद, लेलिनवाद र माओवाद फेरी स्वीकार गर्न प्रचण्ड तयार हुनुभयो र गल्ति गरियो भनेर आत्माआलोचना गर्नुभयो भने देश हामीले बचाउन सक्छौं ।

(लेख नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार गरिएकाे हाे ।)