विधेयक राणाशाहीको बाटोमा अग्रसर रहेकोले खारेज गर्नुपर्छ

सरकारले एकदलिय कम्युनिष्ट तानाशाही सत्ता टिकाउन विभिन्न बहानामा मिडिया र नागरिकको आवज बन्द गर्न लागिपरेको छ । संसदमा उसले ल्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक हेर्दा लोकतान्त्रिक कम्युनिष्टको नाममा राणाशाहीको बाटोमा अग्रसर रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको हातखुट्टा बाध्ने, आँखामा पट्टि बाध्ने, मुख सिलाउने र कान थुन्दिने हिसाबले सरकारले विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकले नागरिको मौलिक हक, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, गोपनियताको समुल नष्ट गर्ने र सम्पूर्ण आवाजलाई बन्देज लगाउने काम गरेको छ । संविधानमै हामीले धेरै मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छौं । विस्तारैत्यसलाई सरकारले प्रतिबन्ध र बन्देज लगाउने तयारी गरेको देखिन्छ । सूचना प्रविधि विधेयक जसरी आएको छ, यसले मानिसमा त्रास उत्पन्न भएको छ । सुनेको त परै जाहोस देखेको पनि नबोल भन्ने परिस्थिति सरकारले सिर्जना गरेको छ । लोकतन्त्रकैलागि यो खतराको संकेत हो । त्यसैले विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ । यदि सरकार लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतामा चलेको छ भने उसले नागरिको आवाज सुन्नुपर्छ । होइन भने कुनैपनि हालतमा सरकारको निरंकुश चरित्र हामीलाई मान्य छैन । (गुरुङ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्)