एउटै प्रकरणमा कसैलाई दोषी कसैलाई निर्दोष करार गरेर अख्तियारले गल्ति गर्यो

जो दोषी हो, त्यसलाई कारवाही हुनै पर्छ । यसमा कसैको पनि दुई मत छैन । तर, अख्तियारले जसरी प्रकृया अगाडि बढाएको छ, त्यसमा शंखाको घेरा देखिन्छ । जस्तै, एउटै कसुरमा कसैलाई आरोप लगाउने, कसैलाई निर्दोष सावित गर्ने यो न्याय संगत छैन । अख्तियारले पेश गरेको आरोप पत्रमा एउटै केसमा कसैलाई मुद्दा चल्ने कसैलाई मुद्दा नचल्ने भनिएको छ । यसले उसको विश्वासनियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एउटा न्यायधिसलाई चल्ने, अर्को न्यायधिसलाई नचल्ने, एउटा मन्त्रीलाई चल्ने अर्को मन्त्रीलाई नचल्ने भन्ने खालको कुरा छ त्यो प्रयाप्त छैन । मेरो विचारमा यसलाई अख्तियारले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पथ्र्यो । यसले अख्तियारको विश्वासनियता अझै बढ्थ्यो । जे भएपनि अख्तियारले धेरै पछि यत्रो ठुलो आँट गरेको हो । अब सहि र दोषको आधारमा अदालतले फैसला गर्छ । अख्तियारको काम कारवाहीमा सकरकारको प्रभाव छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ त्यो स्वभाविक छ । अख्तियारमा मात्रै होइन, संसद, प्रशासन, प्रहरी, अदालत सवैतिर दुई तिहाइको सरकारको छायाँ देखिएको छ । दुई तिहाइको सरकारले नियम, कानून संशोधन, विकास निर्माणमा बाधा हटाउनु पर्नेमो संवैधानिक निकायलाई डर,त्रास्तमा बस्न बाध्य पारेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सत्तैभित्रकै मानिस पनि पक्राउ परेका छन् । यसलाई सकारात्मकरुपले हेर्नुपर्छ । अख्तियारले आरोप पत्रमा जुनजुन पात्रलाई छुटाइएको छ । त्यतिनै कारण हो कि अन्य कारण पनि छन्, त्यसलाई प्रष्टरुपमा उसले जनतासामु खुलाउनु पर्छ । यो प्रकरणबाट जनतामा पक्कै पनि शंका उब्जाएको छ । त्यतिनै कारण फौजदारी मुद्दामा कसैलाई पनि छोड्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्बाट नितिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई परिमार्जन हुनुपर्छ । यसलाई संशोधन नगर्ने हो भने भोली मन्त्री भन्दामाथि कसैलाई पनि कारवाही नहुने अवस्थ हुनसक्छ । पहिला पनि अख्तिया सम्बन्धि ऐनमा यो कुरा उठेको हो तर अख्तियारको डरले अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ भनेर क्याविनेटले गरेको नितिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायरामा नराखेको हो । तर, यसैलाई आधार मानेर दुरुपयोग बढेको छ । यो ठिक भएन । यसलाई राष्ट्रियरुपमा छलफल र बहस चलाएर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्छ । (शुक्ल राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता हुन्)