यतिसँग सती जानु सरकारको के कारण हो ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ : कांग्रेस सांसद पन्त

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एंव सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले व्यापारिक समुह यतिलाई राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिइएको प्रति प्रश्न उठाएकी छिन् । उनले यति समुह र सरकारको सम्बन्धबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले यति समुहसँग सती जान लाग्नुको कारण माग गरिन । उनले भनिन्, “यतिसँग सती जानु सरकारको के कारण हो ? सरकारले एउटा व्यापारी समुहलाई राज्यको साह्रै सम्पत्ति जिम्मा लगाउनु तात्पर्य के हो ? प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहन्छु ।”

सांसद पन्तले यति र सरकारबीचको सम्बन्ध राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको बताइन् । उनले नेपाल ट्रष्ट ऐन नै परिवर्तन गरेर यति समुहलाई सरकारी सम्पत्ति सम्पनु सिधा सिधा नीतिगत भ्रष्टाचार बाहेक केहि नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्,“ यति आतंक राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ । नेपाल ट्रष्ट ऐन परिवर्तन गरेर यति समुहलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको प्रष्ट छ ।”

पन्तले चीनमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्नप्रति सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै दुःखेसो पोखिन् । उनले राष्ट्रमा समस्या भईरहँदा प्रधानमन्त्रीले मुरली बजाएर रमाउनु लज्जाको विषय बनेको बताइन् । “कर्णालीमा सिटामोल अभावले ९ जनाको ज्यान गएको छ। महंगी बढेको छ। चीनमा नेपालीहरू उद्धारको याचना गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री मुरलीको धुनमा हुनुहुन्छ। म सोच्ने गर्छु चीनमा अलपत्र दुरदराजका नागरिकले प्रधानमन्त्रीको संगीतमय नयाँ अवतार कसरी हेरे होलान् ? उनीहरूलाई कति लाज लाग्यो होला ?’

पन्तले गरेको सम्बोधन

सभामुख महोदय, यति आतंक राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ । नेपाल ट्रष्ट ऐन परिवर्तन गरेर यति समुहलाई राज्यको सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको प्रष्ट छ । नेपाल ट्रष्ट ऐनले भाडामा लगाएको ३ हजार रोपनी जग्गा मध्ये गोकर्ण, ताहाचल, दरबारमार्गको २ हजार ७९९ रोपनी जग्गा यति समुहलाई दिएको छ । पाँच अरब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरि दरबारमार्गको जग्गा यति समुहलाई किन दिइयो ?

पाथीभराको ३८० रोपनी जग्गा ८० वर्षको लागि सित्तैमा दिइनु, धरानमा विमानस्थल बनाउने प्रचार गरेर यति समुहले २८ हजार रुपैयाँका दरले किनेर सरकारलाई ३० लाख प्रतिकठ्ठाका दरले बेच्न लाएको विषय र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको २१६ रोपनी जग्गा वार्षिक ४० हजारमा के नियतले दिइयो ? यतिसँग सती जानु सरकारको के कारण हो ?

सरकारले एउटा व्यापारी समुहलाई राज्यको साह्रै सम्पत्ति जिम्मा लगाउनु तात्पर्य के हो ? प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहन्छु । साथै पाँच वर्षअघि न्यारोबडि जहाज खरिद गर्दा ४ करोड २८ लाख घुस लिएको विषयको वास्तविकता के हो ? जवाफ चाहियो ।