वाग्मती प्रदेशको सञ्चित कोषमा तीन अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य

काठमाडौ । नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा वाग्मती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रु तीन अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिइएको छ । उक्त कोषमा गत आवमा रु एक अर्ब पाँच करोड राजश्व सङ्कलन भएको प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

चालू आवमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत रु तीन अर्बको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको समितिका सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट एवं प्रक्रियाबारे सचेत भइसकेका कारण यस वर्ष उल्लेख्य प्रगति हुने उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)को बोलपत्रमार्फत बिक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् ।

स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा चालू आवमा राजश्व रकम जम्मा भइरहेको श्रेष्ठले बताए । “सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने नीति र प्रक्रियाबारे स्थानीय तहमा पूर्ण जानकारी भएपछि चालू आवमा रकम जम्मा भइरहेको छ”, उनले भने । गत आव २०७५÷७६ मा समितिले उपसमिति बनाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराइएको थियो ।

गत वर्ष काभ्रेपलाञ्चोकस्थित वाग्मती प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको हो । प्रदेशअन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट गर्नुबारे अनभिज्ञताका कारण केही स्थानीय तहबाट ढिलो गरी राजश्व बाँडफाँट भएको ढकालले बताए ।

उनले भने, “सञ्चित कोषमा गत आवको नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब पाँच करोड रकम जम्मा भएको छ, यो गत आवको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।” उनका अनुसार प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैँले सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत आवको जेठको अन्त्यसम्ममा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्व बाँडफाँट नगर्दा प्रदेशस्थित सार्वजनिक लेखासमितिले असार पहिलो साताबाट अनुगमन टोली निर्माण गरी स्थलगत पठाएको थियो । उपसमितिले गत कात्तिकमा लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाई स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने देखिएको जनाएको श्रेष्ठले बताए ।

समितिले उक्त प्रतिवेदन हालैमात्र पास गरेको छ भने प्रदेशस्थित सरोकारवाला मन्त्री एवं प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफैँ उठाइ प्रत्येक महिना बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।