यसरी गिर्दैछ ओलीको साख, यी हुन् साख गिराउने ९ काण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ०७२ असोज २४ मा नेपालको ३८ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक सिंहदरबार छिर्दै गर्दा भारतले नेपालमाथि आघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधान रोक्न भारतले विशेष दुत एस जयशंकरमार्फत नेपाललाई दबाब दिएको थियो । संविधान जारी गर्न रोक्ने भारतीय प्रयास तत्कालिन प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसले असफल पारिदिएपछि असन्तुष्ट रहेको संस्थापन पक्षले असोज ७ गतेबाट नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी थोपरेको थियो ।

भारतको नाकाबन्दीबाट चिडिएका सम्पूर्ण नेपाली जनताले जस्तोसुकै दुःख कष्ट सहने तर भारतसँग घुडा नटेक्ने प्रण गरे । भारतीय हेपाह प्रवृत्तिबाट आजित नेपाली जनताले सरकारसँग कुनै गुनासो गरेनन् । चरम अभावका बीच पनि उल्टै जनताले सरकारको आत्मविश्वासलाई गुमाउन दिएका थिएनन् । यहि मनोविज्ञानलाई अस्त्र बनाएका ओलीले करिब १० महिनाको अवधिमा अतिराष्ट्रवादी राजनेताको छबि बनाउन सफल भएका थिए । तत्कालिन अवस्थामा सरकारबाट जनताको आत्मविश्वासमा ठेस पुगे राजनीति भविष्य नै समाप्त हुन सक्ने चुनौति देखेका ओलीले एक हिसाबले जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न सफल भएका थिए ।

ओली यही सेन्टमेन्टको जगमा ०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रो पटक दुईतिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न सफल भए । प्राप्त भएकाे ठुलाे जनमतमाथि जनताको अपेक्षा धेरै थियो, र छ । ओलीको दोस्रो सिंहदरबार इनिङमा आम जनतालाई राष्ट्रियताको साथसाथै जनजीविका, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, कानूनी राज्य र मानव अधिकारको संरक्षण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा ओली सरकार अगाडि बढ्ने विश्वास लिएका थिए ।

दशकौंदेखि अस्थिर सरकारको मार खेपेका जनताको लागि पहिलो पटक दुईतिहाइको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारबाट यस्तो आश गर्नु स्वभाविक नै हो । तर, यो दई वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार ओली सरकारले काम भने केहि पनि गर्न सकेन । सरकारको दुई वर्षे कार्यकालमा कामभन्दा बदनामित गराउने कान्ड र प्रकरण भए । जसकाे कारण विस्तारै ओलीको त्यो अग्लो कद क्षयिकरण हुन पुगेकाे छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि ओली स्वंयले आफ्नो अवस्था बुझ्न थालेका छन् । सरकारमा रहेको केही मन्त्री, गैह्रजिम्मेवारी सल्लाहकार टिम र केहि कर्मचारीको कारण ओलीको साख दिनप्रतिदिन गिर्दै गइरहेको देखिन्छ । जसलाई विभिन्न कान्डहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

यी हुन् ओलीलाई बदनाम गराउने नौं कान्ड

१. निर्मला हत्याकाण्ड

०७५ साउन १० गते साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरीकै उच्च अधिकारीको संलग्नता रहेको, अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन प्रहरीकै मिलेमतो रहेको, सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै सरक्षण दिएको भन्दै सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भयो ।

निर्मला हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै दर्जनौं अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेपनि अहिलेसम्म सरकारले घटनामा संलग्न कसैलाई पनि कारवाही गर्न सकिएको छैन । यसबीचमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीसहित एक दर्जन व्यक्तिले अनुसन्धान अगाडी बढाएका थिए । सयौं व्यक्तिहरुको डिएनए परिक्षण भएपनि हातालाग्यो सून्य भएको छ । यस घटनाले ओली सरकारको कार्यक्षमतामाथिनै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

२. वाइडबडी काण्ड

वाइडबडि खरिद प्रकरणमा ६ अर्ब बराबरको घोटलामा सरकाराको मिलेमतो रहेको तत्थ्याङक गत वर्ष सार्वजनिक भएपछि व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो । यसप्रकरणमा पूर्ववर्ती सरकारको साथै पूर्वमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीसमेत संलग्न रहेको आरोप लागेपछि सरकारले आफैले छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रीलाई जोगाउने हिसाबले समिति गठन गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि समितिले कामै नगरी विघटन भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने हिसावले रविन्द्र अधिकारीलाई निर्दोष करार गरि आफै न्यायधीश बन्न खोजेको उनका विराधीले आरोप लगाएका छन् । यस प्रकरणमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

३. होली वाइन काण्ड

दक्षिण कोरियाको अत्यन्तै विवादास्पद क्रिश्चियन संस्था युनिभर्सल पिस फर फेडेरेसनको आयोजनामा नेपाल सरकारको सहआयोजनामा एशिया प्यासेफिक समिट २०१८ को नोमेम्बरको अन्त्यमा नेपालमा भएको थियो । सो कार्यक्रमा कोरियाली धार्मिक नेतृ सन म्युङ मुनले पवित्र हुने नाममा होली वाइन चखाएकी थिइन भने प्रधानमन्त्री ओलीले उनै मुनको हातबाट असल शुसाशन पदवी ग्रहण गरेका थिए ।

धर्म निरपेक्ष घोषणा भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले विवादास्पद छवी बनाएको क्रिश्चियन संस्थाबाट पदवी लिएकोमा ओलीको कटु आलोचना भएको थियो ।

४. गुठी काण्ड

सरकारले गत बैशाक १६ गते गुठि सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि त्यसको चौतर्फि विरोध र प्रदर्शन भयो । सरकारले सरोकार वालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी विभिन्न समुदायको धर्मसंस्कृतिमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न लागिएको भन्दै विशेषरुपले काठमाडौंका नेवार समुदायहरुले सडक प्रदर्शन गरेको थियो ।

उनीहरुले गुठि संस्थानलाई खारेज गरी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । गुठि बचाउँ अभियानका अभियान्ताहरुको अगुवाइमा सडकमा ठुला जनप्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले बाध्य भएर विधेयक फिर्ता लिनु परेको थियो । आली नेतृत्वको दुईतिहाइ सरकार पहिलो पटक आफ्नो अभियानमा सेट ब्याक हुन परेको थियो ।

५. ललिता निवास काण्ड

सरकारी निवास बालुवाटारमा रहेको एक सय १६ रोपनि ललिता निवास जग्गा भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी विभिन्न व्यत्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्दै व्यापक विरोध भयो । यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सरकारीय निकायसम्मको मिलेमतो रहेको देखिए पछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियारले छानविन गरी पूर्वमन्त्री सहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री सहित सत्तापक्षका नेताहरुलाई जोगाउने खेल भएको भन्दै सरकारको चौतर्फि विरोध भयो । भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको अभियानप्रति यस प्रकरणलाई जोडेर विरोधीहरुले तिखो प्रहार गरेका छन् ।

६. यति होल्डिङ काण्ड

देशभर रहेको नेपाल ट्रसको जग्गा कानून विपरित कम मुल्यमा यति होल्डिङसलाई दिएको प्रति सरकारको चौतर्फि आलोचना भएको छ । काठकाडौं, लालितपुर, पोखरा लगायत विभिन्न ठाउँको हजारौं रोपनी जग्गा कानून विपरित लिजमा दिएको सञ्चारमाध्ययमा सार्वजनिक भएपछि सरकार र यति समूहबीचको सम्बन्धबारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्णी हुन थालेको छ । यसबारे रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदमा स्वेतपत्र जारी गरेपनि आम जनताले सरकारको विश्वासनीयतामाथि प्रश्च उठाइरहेका छन् ।

७. बाँस्कोटा टेप प्रकरण

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एक एजेन्टसँग ७० करोडको कमिसन बार्गेनिङको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि ओली सरकार नैतिक संकटमा फसेको छ । गत आइतबार स्वीस कम्पनीका लागि नेपाल प्रतिनिधि भनिएका विजय मिश्रसँग मन्त्री बाँस्कोटाले बार्गेनिङक गरिएको टेप सार्वजनीक भएको थियो । यस घटनाले ओलीले भन्ने गरेको म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न भन्ने उनको अडानको धज्जि उडाइदिएको छ । भ्रष्टाचारमा ओलीको मन्त्री नै प्रत्यक्ष सहभागिता रहनुले भ्रष्टाचार शून्य सहनसिलताको नाराकाे धज्जि उडेकाे छ ।

८. १५ किलो केक काण्ड

प्रधानमन्त्री ओलीको ६९ औं जन्मदिवस उनकै जन्मघर तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा मनाउने इच्छा बमोजिम सबै तयारी पुरा गरियो । आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवासमा मन्त्री, नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गरी ओली तेह्रथुम पुगेका थिए । आफु जन्मेको ठाउँमा कुनै उत्सव, महोत्सव, कार्यक्रम नालौ कुरा नभएपनि कम्युनिष्ट नेताले जन्म दिवसमा ओलीले राजसीय ठाँट देखाएको भन्दै उनका विरोधीहरुले कटुआलोचना भएको छ ।

जन्मदिनको लागि १५ किलो केक लैजान हेलिकप्टेर चार्टर गरिएको र नेपालको नक्सा अंकित केक काटेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशकै व्यइजेत गरेको भन्दै सामाजिक संजालभरी व्यापक विरोध भएको थियो । कतिपयले यसलाई साँस्कृतिक विचलनसँग जोडेर टिकाटिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले अन्तिम भोज भन्दै तिखो प्रहार गरेका छन् ।

९. वामेदव प्रकरण

पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन नेकपा सचिवालय बैठकमा ओली आफैंले प्रस्ताव गरे तर भएको निर्णयलाई भने आफैंले अस्विकार गरे । गत शनिबार सम्पन्न सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधन कार्यदलको निर्णय आफैंले गरे तर आफैं निकटका सचिवालय सदस्य र अन्य सहयोगीलाई लगाएर निर्णयबारे मिडियामा प्रचारबाजी गराए । अनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र बामदेवलाई बदनाम गराउँदै कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए ।

आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागेका ओलीले रचाएको बामदेव प्रकरणले नेकपा पार्टी नेतृत्व त बदनाम भयो नै त्योभन्दा बढि घाटा ओलीलाई नै परेको छ । ओलीले डिजाइनमा अगाडि सारेको यस प्रकरणबाट ओली नै सचिवालयमा एक्लो पर्न पुगेका छन् । बुधबार सम्पन्न बैठकबाट बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन गरिएको निर्णयबाट पछाडि हटेर ओलीले सचिवालयको टिमबाट विश्वास गुमाएका छन् । उनि यो प्रकरणबाट कसैले विश्वास नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।