मौलिक हक कार्यान्वयनमा समस्या

काठमाडौं । संविधान बनाउँदा व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान नदिईकन मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संविधानमा क्षतिपूर्तिसहितका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ - हुन त संविधानसँगै मौलिक हक स्वतः कार्यान्वयनमा आउनुपथ्र्यो। तर मौलिक हक कार्यान्वयनमा सर्त राखियो। संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी सर्त राखिएको छ।

सो धारामा लेखिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारभ्म भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ।’

संविधानले तोकेअनुसार तीन वर्षको अन्तिम समयमा मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा ऐन संसद्बाट पारित भए। तर ती ऐन पास भएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। फेरि ऐनमा पनि अर्को सर्त लेखियो, ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ।’ तोकिएबमोजिमका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। एक वर्षसम्म जम्मा चारवटा मौलिक हकका नियमावली बनेका छन्। बाँकी नियमावली बन्न सकेका छैनन्।

नियमावली बनाइए पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो भने देखिँदैन। कतिपय मौलिक हक राज्य र नागरिकका लागि महंगो साबित हुनेछन्। विश्वका कमै मुलुकमा भएका मौलिक हक हाम्रो संविधानमा महत्वाकांक्षी ढंगले राखिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी सांसदले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्दै आएका छन्।

नयाँ संविधान अनुसार सरकार बनेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा चार मन्त्री परिवर्तन भएका छन्। एक महिनाअघि नियुक्त मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले चैत महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी नियमावली बनाइसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेकी छिन्।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रालय प्रवेशसँगै गरेको पहिलो निर्णय थियो, ‘मौलिक हकसम्बन्धी ऐनका निर्देशिका बनाउन जोड दिने।’

हालसम्म जम्मा चारवटा मौलिक हकसम्बन्धी ऐनको नियमावली बनेको छ। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी सातौं संशोधन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐनका नियमावली बनेका छन्।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, अपराधपीडित संरक्षण ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनका नियमावली बन्न बाँकी छन्।