२३ हजार कम्प्युटर किन्ने ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिन टेन्डर सूचनासमेत संशोधन

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आधुनिक प्रयोगशाला नयाँ–नयाँ प्रयोगहरू कसरी भइरहेका छन् ? एउटा उदाहरण नयाँ पत्रिकाले आज प्रस्तुत गर्दै छ । सरकारले एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने ‘स्पेसिफिकेसन’ राखेर टेन्डर आह्वान गर्न सक्छ, त्यतिले पनि नपुगेर सार्वजनिक भइसकेको सूचनासमेत संशोधन गरेर सर्तहरू परिवर्तन गर्न सक्छ र डेढ अर्बमा आउने सामग्रीका लागि राज्यको साढे तीन अर्ब खर्च गराउन सक्छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नौ सय ३० सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरुमा दुई अर्ब ८३ करोडको लागत बनाएका थिए । त्यो नै बजारमूल्यभन्दा एक अर्बभन्दा बढी थियो । तर, कमिसनको दायरा अझ बढाउन लागत संशोधन गरेर तीन अर्ब ५० करोड बनाइएको थियो । यसरी आफैँले बनाएको लागतमा ६७ करोड थपेर सरकारले २ जेठ ०७६ ९१६ मे २०१९० मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– १० करोडभन्दा बढीको आपूर्ति गर्दा ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्छ । टेन्डर आवेदन विद्युतीय प्रक्रियाबाट संकलन गर्नुपर्छ । तर, तीन सय ५० करोडमा २३ हजार कम्प्युटर खरिद गर्ने प्रक्रियामा सरकारले ग्लोबल टेन्डर गरेन, आवेदन पनि विद्युतीय प्रक्रियाबाट संकलन गरेन । किनकि त्यसो गर्दा प्रतिस्पर्धा हुने मात्र होइन, सामान पनि सस्तोमा आपूर्ति हुन्थ्यो । तर, कमिसन सुनिश्चित गर्न सरकारले कानुनी रूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेको छ र आर्थिक रूपमा देशलाई क्षति पुर्‍याएको छ ।

कम्प्युटर ल्याबका सबै सामान आयातीत हुन्, एजेन्ट मात्रै स्थानीय हुन् । प्रक्रिया पूरा गर्न तीन कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो जसमा दुई कम्पनीले धरौटी नै राखेनन् । त्यसैले दुवै कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए, सरकारी ठेक्कामा धरौटी राख्नु अनिवार्य छ भन्ने एजेन्टले नजान्ने होइनन् । तर, एउटा कम्पनीको ठेक्का सुनिश्चित गर्न यसरी मिलेमतो गरिएको थियो । यस्तो मिलेमतो भ्रष्टाचार हो, तर सरकारले त्यसैलाई पुरस्कृत ग¥यो । यसरी सबै शक्ति र सूत्र प्रयोग गरेर ठेक्का कसले पायो रु अब त हरेक जानमानसले भन्न सक्छन्– ओम्नी । हो, ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल ९ओबिसिआई० ले नेतृत्व गरेको ज्वाइन्ट भेन्चरमा म्याक्स र नेपा पनि थिए ।

सम्पूर्ण कम्प्युटर सामग्री विदेशी हुन् । तर, एजेन्टलाई फाइदा पु¥याउन स्थानीय प्रतिस्पर्धा गराइयो, अर्कोतिर स्पेसिफिकेसन पनि ओम्नीलाई नै मिल्ने गरी तय गरिएको थियो । जस्तै, सर्त थियो– त्यस्तो कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ जसले पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा चारवटा आइटी परियोजनामा काम गरेको होस् । त्यस्ता हरेक परियोजना पनि कम्तीमा १२ करोडभन्दा माथिका होऊन् । यसरी तोकिएको सर्त पूरा गर्ने कम्पनी नेपालमा दुई मात्र छन् । यो सर्तअनुसार ओम्नीले ठेक्का पाउने सम्भावना थिएन किनकि उसले त्यस्तो एउटा परियोजनामा मात्र काम गरेको थियो । तर, म्याक्सले तीनवटा परियोजनामा काम गरेकोले ओम्नीको एक र म्याक्सको तीन जोडेर चार परियोजना भएको ठहर गरियो ।

पहिलोपटक खोलिएको टेन्डरको बुँदा ३ मा भनिएको थियो– आवेदकले विगत पाँच वर्षमा एक अर्ब ८० करोडको कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ । तर, ओम्नीले सो रकम पुर्‍याउन नसक्ने भयो । त्यसैले १३ असार ०७६ ९२८ जुन २०१९० मा प्राधिकरणले यो बुँदा हटाएर बोलपत्रको सूचना जारी गरेको थियो । यसरी एउटा कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन सरकारले सार्वजनिक सूचनासमेत परिवर्तन गरेको थियो ।

सर्त कस्तासम्म थिए भने इन्टरनेट राउटर सिस्को कम्पनीको हुनुपर्नेछ भनिएको थियो । सिस्को कम्पनीको नेपाली एजेन्ट म्याक्स इन्टरनेसनल हो । म्याक्स इन्टरनेसनल ओम्नीको जेभीमा जोडिएको थियो ।

प्राधिकरणले तीन अर्ब ५० करोडको लागत अनुमान गरेको थियो भने एक्लो प्रतिस्पर्धी ओम्नीको समूहले तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार सात सय ९५ रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । यही रकममा उसले ठेक्का पायो । ‘बजारमा एउटा मात्र किन्दा पनि ३० हजारमा आउने कम्प्युटरको मूल्य ४८ हजार राखिएको छ । प्रतिस्पर्धा भएको भए एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा यो परियोजना सम्पन्न हुने थियो, तर सरकारले नै प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको र एक्लो समूह भएकाले देशलाई दुई अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको छ,’ यो समाचारका लागि सूचना दिने सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भने लागत रकम बजारमूल्यअनुसार उचित भएको बताउँछन् । ‘एउटै सामान पनि बजारमा फरक–फरक मूल्यमा पाउन सकिन्छ । सामानको गुणस्तरअनुसार मूल्य तोकिन्छ । हामीले तोकेको सामान गुणस्तरीय छन्,’ उनले भने । तर, गुणस्तरीय र सुलभ सामानका लागि प्रतिस्पर्धा किन गरिएन, विद्युतीय टेन्डर किन गरिएन भन्ने विषयमा अर्यालले फितलो जवाफ दिए, ‘प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो, त्यसैले विद्युतीय टेन्डर अनिवार्य हुुँदैन ।’ जब कि दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भए पनि बजेट राष्ट्रिय ढुकुटीको हो, प्राधिकरण पनि सरकारको वित्तीय कानुनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याअनुसार १० देखि २४ वटासम्म डेस्कटप कम्प्युटर, कम्प्युटर हार्डडिस्क दुईवटा, पर्दासहितको प्रोजेक्टर एक, मल्टिफङ्सनल प्रिन्टर एक, साउन्ड सिस्टम एक, न्यूनतम पाँच केभिएको युपिएस एक, ब्याट्री आवश्यकताअनुुसार र अन्य आवश्यक उपकरणहरूसहितको कम्प्युटर प्रयोगशाला तयार पार्ने भनिएको थियो ।

प्राधिकरणले ६ महिनाभित्रमा आयोजना समाप्त हुने गरी ओम्नीसहितको कम्पनीसँग गत १६ साउनमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो । तर, समयमा आयोजना नसकिएकाले म्याद तीन महिना थपिएको छ । ‘हालसम्म सात सय विद्यालयमा प्रयोगशाला निर्माण भएको छ, तीन महिनाभित्र पूरा गर्न भनिएको छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सामुदायिक विद्यालयमा अत्याधुनिक प्रविधि स्थापना गर्नु आफैँमा सकारात्मक विषय हो । तर, नौ सय ३० विद्यालयमा २३ हजार कम्प्युटर जोड्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको छैन । जब कि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा आइटी एजुकेसन मास्टर प्लान सुरु गर्दै छ ।

‘शिक्षा मन्त्रालयमातहतका परियोजना सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न सक्छ । तर, आफैँले परियोजना सञ्चालन गर्नु ऐनविपरीत छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि हामीसँग समन्वय पनि भएको छैन, अझ हामी आफैँले त्योभन्दा व्यवस्थित परियोजना सुरु गर्दै छौँ ।’

विगत दुई वर्षमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २९ वटा ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । त्यसमध्ये २५ वटा ठेक्का वस्तु आपूर्तिसँग सम्बन्धित छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा गत भदौ १७ यता केन्द्रले १६ वटा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । १४ वटा वस्तु आपूर्तिका ठेक्का छन् ।

भदौयता जारी गरेका बोेलपत्रबाट तथा त्यसअघि नै जारी भए पनि प्रक्रियामा रहेका सातवटाको मूल्यांकन गरेको छ । जसबाट ‘वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल’ र ओम्नी समूहले दुई–दुईवटा ठेक्का पाएका छन् । त्यस्तै, म्याक्स इन्टरनेसनल र नेक्स्ट जेनले एक–एकवटा ठेक्का पाएका छन् ।