देशभरका अदालतमा आंशिक सेवा विस्तार

काठमाडौं । देशभरका अदालतको आंशिक सेवा विस्तार गरिएको छ । नियमित मुद्दाको सुनुवाइ बाहेकका अन्य सेवा क्रमशः विस्तार गर्ने योजना अनुसार शुक्रबारदेखि म्याद थप गर्ने, अभियोगपत्र दर्ता, पक्राउ परी आएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेक आदेश सम्मका सेवा विस्तार गरिएको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ - आइतबारदेखि सबै अदालतमा धरौटी वा जमानत उपरको निवेदनको पनि सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले आंशिक रूपमा सेवा विस्तार गरिएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) को निर्णय अनुसार आंशिक रूपमा सेवा विस्तार गरिएको हो । बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतले कतिपय काम कारबाही स्थगन हुँदा नागरिकको वैयक्तिक अधिकार हनन भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयमा–लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गएको र अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षित जीवनको वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति विशेष रूपमा संवेदनशील हुन आवश्यक देखिएको हुँदा अभियुक्तलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिने (म्याद थप), अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, पक्राउ परी आएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्ने सम्बन्धी कार्य आजदेखि नै नियमित रूपमा गर्ने गराउने भनिएको छ ।

यस्तै पूर्ण बैठकले चैत ३० गतेबाट फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ अनुसारको निवेदनको सुनुवाइ गर्ने भएको छ । उक्त दफामा थुनछेक आदेश वा तोकिएको धरौटी वा बैङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहमाथिको अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै लकडाउनको अवधिमा भएका लिखित दरपीठ आदेश उपरको निवेदनमा पनि चैत ३० गतेदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ । पूर्ण बैठकले यस्तो सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन मातहतका अदालतलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

अहिले अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोनासँग सम्बन्धित निवेदनको मात्र सुनुवाइ भइरहेको छ । यस्तै पक्राउ अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन र फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार धरौटी रकम तिरेर कैदबाट छुटिपाउँ भन्ने निवेदनको पनि सुनुवाइ भइरहेको छ ।

कारागारको व्यवस्थापन सहज बनाउन भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरोकारवाला सँगको समन्वयमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएकालाई दैनिक तीन सय रुपियाँका दरले हुन आउने रकम जम्मा गरेर छाड्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै लकडाउनको अवधिमा पनि बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावक तथा संरक्षकलाई जिम्मा लगाइपाऊँ भन्ने निवेदनको सुनुवाइ पनि अदालतले गरिरहेका छन् ।

पूर्ण बैठकले लकडाउनको अवधि सकिएको तीन दिनपछि नियमित मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । लकडाउनको निर्धारित अवधि वैशाख ३ गते सकिएपछि सबै अदालत र न्यायाधिकरणबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । सेवा स्थगन भएको अवधिको हदम्याद, म्याद, तारिख भने अदालत पूर्ण सञ्चालनमा आएको १० दिनसम्म लिन सकिने निर्णय यथावत् रहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हद म्याद, म्याद, तारिखको हकमा यसअघिको निर्णय यथावत् छ । अदालत लकडाउन सकिएको तीन दिनपछि सञ्चालन आउने भनिए पनि अदालत सञ्चालनमा आएको १० दिनभित्र पक्ष उपस्थित भएमा म्याद नगुज्रेको सरह मान्य हुने निर्णय यथावत् रहने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।