राहत कोष पारदर्शी नहुँदा दाता हच्किए

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा मर्नेहरूको संख्या एक लाख नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार र नेपाली जनतामा आवश्यक गाम्भीर्य देखिएन । सरकार राहत कोष परिचालनको पारदर्शिताका लागि ‘साइट’ बनाएर निरन्तर अपडेट गर्नसम्म सक्तैन, जनता मलामीका लागि तत्पर नभए पनि तासका खालमा भने भेटिन्छन् ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ - दुई लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक छिमेकी भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । नेपाल आएपछि उनीहरूमध्ये अधिकांश भूमिगतसरह हराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैं कोरोना भाइरसले आगामी दुई साता तबाह मच्चाउने सम्भावना छ ।

कोरोना संक्रमण परीक्षण अहिलेसम्म चार हजार चार सय २६ को भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटबाट जानकारी हुन्छ । निजी कम्पनीले आफ्नै पहलमा सिंगापुरबाट १० हजार परीक्षण ‘किट’ ल्याउन खोजिरहेको छ । चीनले के सहयोग गर्नुप¥यो भन्दा ‘यो चाहियो’ भन्नसकेको छैन ।

बरु व्यापारीसँग मिलेर चीनकै सामानमा अनियमितता गर्न खोजेको खबर बाहिर आइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खुलारूपमा भारत र चीनबाट सहयोग लिइरहेका बेला हामीले किन असजिलो मान्नेरु प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षीसँग शुक्रबार के मागे, जानकारी छैन । चिनियाँ राजदूतसँग के मागे, त्यो पनि थाहा छैन ।

हामी कोरोनालाई सरकार र जनता दुवैले नचिनेको अवस्थामा छौं । हामीलाई सरकारले कोभिड–१९ का बारेमा दिएको चेतना वा शिक्षा कुनै एनजीओले दिएको तालिमजस्तो भएको छ– हो हो भन्ने, भत्ता थाप्ने र हल्लिँदै घर फर्किने ?

लकडाउन र कफ्र्युका बीच रहेको भिन्नता सबै जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । गाउँ–शहरका विभिन्न भागमा लकडाउन राम्रो पालना भएको छैन । करिब ८० प्रतिशत नागरिक त लकडाउनमा छन् तर बाँकी २० प्रतिशतले सम्पूर्ण मुलुकी र आर्थिक क्षेत्रलाई मृत्युको दाउमा पारिरहेका छन् । शहरियाहरू हरेक दिन बिहान तीन र साँझ दुई घण्टा खरिदारीका लागि किन भिड गर्दै बाहिर निस्कन्छन्, एक सातालाई पुग्ने खाद्यान्न किनेर राख्दा बजारको भिड कम हुने कुरो किन बुझ्दैनन् ?

सरकारको ढिलो व्यवहारका कारण निजीक्षेत्रले विपत्का समयमा आफै राहत बाँढिरहेको देखिन्छ । सरकारले सक्रियता बढाउने र एकद्वार प्रणाली अपनाउने हो भने कसैले राहत दोहोर्याएर पाउने, कतिले पाउँदै नपाउने अवस्था आउने थिएन । यसका लागि गैससलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ । मुलुकलाई संकट परेका बेला दुलामा लुक्ने सामाजिक संस्थाको काम छैन ।

नेपालमा २५ हजार गैसस र झन्डै दुई सयको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासे संस्था रहेको बताइन्छ । तर उनीहरूले यस संकटका बेला के गरिरहेका छन्, सरकारले अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर दर्ता भएका तर परेको बेला केही नगर्ने संस्थाको दर्ता खारेज किन नगर्ने ?

स्थानीय सरकारले भने यस बेला प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर मैदानमा उत्रिएका देखिन्छन् । स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी, सेना, मिडियाकर्मीसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि उच्च मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

गत मंगलबारको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले व्यापारी तथा उद्यमीको जीवन बचाउने पक्षमा बोलेन, बोल्यो त केबल मन्त्री र सल्लाहकारको सुरक्षामा । पत्रकारले सरकारलाई गरेको आलोचनामा कार्यकारी प्रमुखको चित्त दुख्छ तर व्यापारीहरूको छाती चिरिएको अनुभूति हुँदैन । अनुभवी अर्थमन्त्रीले व्यापारिक क्षेत्रलाई राहत दिने विषयमा बोल्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरित गर्नुपर्ने होइन ?

अमेरिकाले कोरोनाले पु¥याउने क्षतिको व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब डलरको र जापानले १ खर्ब डलरको प्याकेज खडा गरेका छन् । तर, यसबाट नेपालले केही सिकेन । अमेरिकाको २०२० को वार्षिक बजेट ४ खर्ब ७९ अर्ब डलर भएको अवस्थामा प्याकेजको अंक कति विशाल हो, सहजै अनुमान गर्नसकिन्छ ।

जापानले एक आर्थिक वर्ष बराबरको बजेट कोरोना भाइरस प्याकेजका लागि छुट्याएको छ । करिब ३० प्रतिशत रकम त ब्याज र कर मिनाहका लागि खर्च हुनेछ । कोरोना पीडित परिवारका लागि अथवा उनीहरूको घरको सदस्य गुमाएका र पेसाबाट वञ्चित हुनुपरेको क्षतिको पूर्तिका लागि खर्च हुनेछ ।

यसैबीच उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू शुक्रबार अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडासँग राहत माग्न गए । मन्त्री खतिवडाले देश बिरामी परेको बेला तपाईंहरूले राहत नमागिदिए मुलुकलाई सहयोग पुग्थ्यो भनेर पठाइदिए । राहतकोषमा सहयोग गर्न पनि उनको आग्रह थियो । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकलाई एक खर्ब नोक्सान भइसकेको पनि उहाँले खुलासा गरे ।

उहाँले बैंकको ब्याजमा चाहिँ के गर्नसकिन्छ, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो । राहत कोषमा आजसम्म जम्मा भएको दुई अर्ब रुपियाँको पनि राम्रो परिचालन हुन नसकेको बताइन्छ । कुल कति उठ्यो र कति केमा खर्च भयो, पारदर्शिता छैन ।

सरकारसँग प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकारका रूपमा यस्ता दक्ष व्यक्ति छन् जो अर्काको अनलाइन न्युजपोर्टल एड्मिनमा प्रवेश गरेर समाचार हटाउन सक्छन् । यस्ता सफल ह्याकरहरू पालेर बसेको सरकारले कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रगति कति भयो, कति परीक्षण गरियो र परिणाम कस्तो आयो भन्ने तथ्य पारदर्शी ढंगले दैनिकरूपमा बाहिर ल्याउन किन सक्तैन ?

कोरोना भाइरस कोषमा कसले कति रकम दियो, कहाँ कति खर्च भइरहेको छ भनेर मितिअनुसार हेर्नमिल्ने एउटा राम्रो वेबसाइट बनाउन सकिँदैनरु यस्तो वेबसाइटले विश्वास त बढाउँछ नै, विश्वास बढेपछि दाताहरूको संख्या पनि बढ्छ नै साथमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको काम पनि देखिन्छ र अनुगमन पनि हुन्छ ।

बाढी–पहिरो जाँदा होस् वा भूकम्प आउँदा होस्– यस्तो प्रधानमन्त्री कोष जहिले पनि खडा हुन्छ । तर समयमा कोषको परिचालन हुँदैन । यही कमजोरीका कारण दाताहरू प्रत्यक्ष सहयोग गर्न उत्सुक देखिँदैनन् । खासगरी व्यापारी वर्गले यस कोषमा रकम दिइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई राहत कोषमा रकम दिन पनि प्लेटफर्म वा वेबसाइटले अभिप्रेरित गर्नेछ, र हरेक विपत्तिमा त्यही वेबसाइट पुनः प्रयोग गर्न सकिनेछ ।