नेपाली अर्थतन्त्रले कति गुमाउला ?

काठमाडौं । मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट ९.६ प्रतिशत घटाए पनि गत चैत ६ गतेसम्म अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य नजिक पुग्ने बताइरहेका थिए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - नेपाली अर्थतन्त्रका प्रायस् क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर परिनसकेको, छिमेकी मुलुक चीनमा संक्रमण नियन्त्रणमा आइसकेको र भारतमा उच्च सतर्कता अपनाइएकाले यो सन्त्रासबाट छिट्टै मुक्ति पाइने उनको भनाइ थियो। त्यति बेला पर्यटन आगमन मात्रै बन्द गरिसकेकाले यस क्षेत्रको असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति नपुर्‍याउने उनको भनाइ थियो।
‘हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप मापन गर्ने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा पनि त्यति नै मात्र क्षति गर्छ,’ सरकारको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए, ‘पर्यटनमा असर परेपछि त्यसबाट समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भयो भनेर धेरैले ठाडो अनुमान गरिरहेका छन्। यसलाई म रुल अफ थम भन्छु।’ ९अर्थात् यो कुरा सही हुन्छ भन्ने छैन, यस्तो कुरा जसले पनि गर्न सक्छ।

विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट असर सुरु गरिसक्दा पनि आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतकै लक्ष्य नजिक पुुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी अहिले फिका सावित भइसकेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हुने भनेकै पाँचौं दिन चैत ११ गते सरकारले मुलुकलाई ‘लकडाउन’ घोषणा गर्‍यो। त्यसको एक महिना बितिनसक्दै हाम्रो मुलुकलाई नजिकबाट नियाल्ने दातृ निकायहरूले नेपालको अर्थतन्त्र तीन प्रतिशतभन्दा तल अर्थात् सरकारले लक्ष्यको तुलनामा ५।५ प्रतिशत विन्दुले कम हुने ठोकुवा गरिसके। हाल आइपुुग्दा विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि यसलाई स्वीकार गरिसकेकाले उनले भनेको ‘रुल अफ थम्ब’ आफैतिर फर्किइसकेको छ।

‘कृषिबाहेक सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्न थालिसकेको छ। कृषिमा पनि नाशवान् वस्तुुहरूको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीमा असर परिसकेको छ,’ गत बिहीबार बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा खतिवडाले भने, ‘कुनै क्षेत्रमा वृद्धिदर सामान्य नकारात्मक हुन सक्छ। सबै हिसाब त गरिसकेका छैनौं, झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुन्छ भन्ने अनुमान छ।’

आर्थिक वृद्धिका भविष्यवाणी

कोभिड–१९ संक्रमणपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठ्याक्कै कति क्षति पर्छ सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरूले एकपछि अर्को अनुमान गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० ले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतसम्म ऋणत्मक ९अघिल्लो वर्षको भन्दा कम० हुने जनाउँदै नेपालको भने साढे दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन गरेको छ। विश्व बैंकले एसियाली अर्थतन्त्र ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर हुने बताउँदै नेपालको वृद्धिदर २।८ प्रतिशत ननाघ्ने दाबी गरिसकेको छ। एसियाली विकास बैंकले पनि गत चैत २१ मा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको लकडाउनका तीन अवधिअनुसार आर्थिक वृद्धि आकलन गरेको थियो। १र२ महिनासम्म लकडाउन लम्बिए ४।३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। ‘उनीहरूले हाम्रै केही पुराना र अपरिस्कृत नयाँ तथ्यांक, छिमेकी मुलुकहरूको परिदृश्यका आधारमा आकलन गर्ने हुन्,’ तथ्यांक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरूले भनेअनुसार नै हुन्छ भन्ने छैन। तर ८.५ प्रतिशतभन्दा निकै कम आर्थिक वृद्धि हुने निश्चित छ।’ कोभिड–१९ संक्रमण र सन्त्रास अझै कति लम्बिने हो भन्ने अनिश्चितताका कारण यो अनुमान विभागका तथ्यांकशास्त्रीहरू औपचारिक रूपमा गर्न चाहँदैनन्।

यसबारे योजना आयोगमातहतको निकाय तथ्यांक विभागले गहन अध्ययन गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने भएकैले यस वर्षको प्रदेशसहितको समग्र अर्थतन्त्रको मुहार देखाउने ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक’ को विवरण सार्वजनिक गर्ने समय वैशाख १५ को सट्टा १५ दिनसम्म पछि सर्न सक्ने विभागले जनाएको छ। नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप (व्यापार, विदेशी लगानी तथा सहायता० मा झन्डै ८) प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दुुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आर्थिक मन्दीले पनि असर पार्नेछ।

यसकारण दुुई छिमेकी मुलुकमा हुने कोभिड–१९ को संक्रमण फैलावट, त्यसका आधारमा उनीहरूसँग अन्तरसम्बद्ध सबैजसो आर्थिक क्रियाकलाप र नेपालको लकडाउन अवधि आकलनबाहिर रहेकाले तथ्यांक विभागलाई आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्न कठिन परिरहेको छ। उसले विगत ८ महिना ९साउन–फागुन० सम्मको तथ्यांक र बाँकी ४ महिना ९चैत–जेठ० सम्म हुने गतिविधिको अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गर्छ। चैत लागेलगत्तै नेपालमा पनि कोभिड–१९ त्रासले मुलुक लकडाउन भएसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। यही वातावरण असारसम्म रहिरहे नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छरु ‘ऋणात्मक नै चाहिँ नहोला,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘किनकि विगतका ८ महिनासम्म नेपालमा धेरै आर्थिक क्रियाकलाप भइसकेकाले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नघट्ला।’

गत वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उत्पादकको मूल्यमा ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हो। नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन सवा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति हुनुपर्छ। चैत अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भिडियो सन्देशमा डेढ खर्ब रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान गरेका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरेअनुसार दुुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनेछ। यसकारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। कोभिड–१९ ले विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने निश्चितप्रायस् भइसकेको सन्दर्भमा नेपालका लागि पूर्ण सन्तोषको विषय नभए पनि ऋणात्मक नै नहुनु सुखद कुरा हो।

क्षेत्रगत वृद्धिदरको सम्भावना

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनाअनुसार १५ प्रकारका औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार मुलुकको जीडीपी मापन गर्ने गरिएको छ। यसमध्ये कम्तीमा एकतिहाइ क्षेत्रको यस वर्ष वृद्धिदर ऋणात्मक हुने यस क्षेत्रका अधिकारीहरूले जनाउँदै आएका छन्। ऋणात्मक हुने निश्चितप्रायस् भएको क्षेत्र पर्यटन हो। निर्माण, थोक तथा व्यापार, उद्योगलगायत क्षेत्रलाई ऋणात्मक हुने सम्भावनाको सूचीमा सरकारी अधिकारीहरूले राखेका छन्।

नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिनुअघि नै पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनिसकेकाले यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप गत वर्षभन्दा कम हुने निश्चित छ। फागुनलगत्तै नेपालमा पर्यटक आगमन ठप्प छ। सन् २०१९ मा १२ लाख पर्यटक आएकामा यस वर्षको तीन महिना ९जनवरीदेखि मार्च० मा जम्मा २ लाख १५ हजार पर्यटक मात्रै आएका छन्। उनीहरूसँग अन्तरसम्बन्धित होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्र फागुनदेखि नै बन्द भइसके। जीडीपीमा यस क्षेत्रको योगदान करिब साढे २ प्रतिशत रहेकाले अर्थतन्त्रले निश्चित क्षति बेहोर्नुपर्नेछ।

जीडीपीमा कमै मात्र योगदान रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर भने ऋणात्मक हुने सम्भावना देखिँदैन। कोभिड–१९ अगाडि नै उल्लेख्य आर्थिक कारोबार भइसकेको र केहीको गतिविधि कोभिड–१९ संक्रमणसँगै झन् बढेकाले यस क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने छैन।

जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने कृषि तथा वन, थोक तथा खुद्रा व्यापार, घरजग्गा कारोबार, निर्माण, यातायात, सञ्चार र व्यावसायिक सेवाहरूको आर्थिक गतिविधिका आधारमा अर्थतन्त्रको क्षति आकलनयोग्य हुनेछ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रलाई पनि लकडाउनले असर पार्न थालिसकेको छ। कुखुरापालन, दुग्ध क्षेत्र र तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीवितरणलाई असर पारिसकेको छ। कुखुरापालन क्षेत्रमा मात्रै करिब २२ करोड रुपैयाँ क्षति भइसकेको यस क्षेत्रका व्यापारी तथा किसानले जनाएका छन्। डेरी एसोसिएसनको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने दुुग्ध क्षेत्रमा मात्रै किसानले झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँको क्षति बेहोरिसकेका छन्।

यी उत्पादनबाहेक अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रबाट योगदान गर्ने धान बाली हो। यसपटकको आर्थिक वृद्धिलाई धान उत्पादनले नै ठूलो भरथेग गर्नुपर्नेछ। धान पनि भने जति क्षेत्रमा रोपाइँ र रोपे जति क्षेत्र सबैमा राम्रो उत्पादन नहुने भइसकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष १४ लाख ९१ हजार ७ सय ४४ हेक्टरमा धान खेती भएकामा यस वर्ष १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भयो।

त्यसकारण गत वर्ष ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष ५९ हजार १ सय ३३ टन कम अर्थात् ५६ लाख १० हजार टन धान मात्रै उत्पादन हुने भयो। गरिमा जातको नक्कली बीउदेखि फौजी कीराको प्रकोप र मल आपूर्तिको समस्याले धान उत्पादन कम हुन पुुगेको हो। पूरै क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ र रोपाइँ भएको क्षेत्रमा पूरै उत्पादन भएको भए कोभिड–१९ संक्रमणपछि समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यसैले अझ बढी भरथेग गर्ने थियो। तर पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुन नदिनेमा प्रमुख योगदान भने अझै पनि धानसहितको कृषि क्षेत्रकै रहनेछ।