चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदान कार्यविधि २०८३ स्वीकृत, कानुनी रिक्तता अन्त्य

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोग बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको बताइएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधि स्वत: अमान्य भएपछि कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। सो समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सकारात्मक रायसहित सहमति प्रदान गरेका थिए।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा निस्शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गरिनेछ। साथै स्नातकोत्तर तह (DM, MCh सहित) मा समेत छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।