प्रधानमन्त्रीसँग दुवै अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प छैन्

काठमाडौं । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटबीच सरकारले एकाएक दुई वटा अध्यादेश पारित गराएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई सरकारले पारित गराएसँगै निकै ठूलो अन्यौलता पनि देखिएको छ । जसले सत्तारुढ पार्टीमात्रै नभई अन्य राजनीतिक दलहरुमा पनि निकै अन्यौलना सिर्जना गरेको छ ।

सरकारको पछिल्लो कदमसँगै सिर्जना भएको अन्यौंलताका बीच खबर डबलीका सन्देश अर्यालले नेकपाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग केहि जिज्ञासा राखेका छन् । मुख्यतः अध्यादेश पारीत गराएसँगै नेकपाभित्र देखिएको अन्यौलता बारे शाक्यसँग कुराकानी गरिएको छ । नेकपाकी प्रभावशाली नेतृ तथा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं ।

नेकपाको एक जिम्मेवार नेता भएको हिसाबले सरकारको पछिल्लो कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीजीले जुन खालको अचानक पार्टीभित्र पनि सरसल्लाह नगरि अध्यादेश ल्याउनु भो, यो अत्यन्तै दुःखद विषय हो । ओलीजीले अपनाएको यो शैली अत्यन्तै गलत छ । दुईवटै अध्यादेश (राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित)ले संविधानको मर्मलाई पुरै अस्विकार गरेको छ । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि धावा बोलेको छ ।

निकै ठूलो त्यागपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संवैधानिक अधिकारमाथि खिल्ली उडाउने काम भएको छ । यो संकटको बेलामा सोंच्न पनि नसकिने काम ओली जीले गर्नुभएको छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।

संकटको बीच एकाएक अध्यादेश ल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको नियत चाहिँ के पाउनुहुन्छ ?

जेसुकै नियत भएपनि यो बेलामा ओलीजीले यो कदम चाल्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक र गलत छ । निकै ठुलो त्याग र मेहनतपछि नेकपा यहाँ आएको हो । यो बेलामा पार्टी एकतालाई मजबुद बनाउने गरि कदम चालिनुपर्छ । ओलीजीको सोंच त्यसको विपरित हो भने त्यो निकै आपत्तिजनक हुन्छ । त्यो आफैंले आफ्ना लागि खाल्डो खन्ने बाहेक केहि हुने वाला छैन् ।

दोस्रो, ओली जीले जुन तर्क गर्नुभएको छ, अन्य राजनीतिक पार्टीको चाहनाअनुसार वातावरण मिलाएको भन्ने तर्क राख्नुभएको छ । यो ओली जीको अत्यन्तै कमजोर र अराजनीतिक सोंच हो । यो समय सबै राजनीतिक दलहरु बलियो हुनुपर्ने बेला हो । यदि हामी गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौें, यदि देशको वास्तविक समृद्धि चाहन्छौं भने सबै परिवर्तनकारी दलहरु बलियो हुनुपर्छ । सबैबीच एकता र सहकार्य हुनुपर्छ । गणतन्त्र ल्याउन जसरी सहकार्य गरिएको थियो समृद्धिको यात्रामा पनि त्यसैगरि सहकार्य गर्न आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा, कुनै पार्टी फुटाउने र टुटाउने गरि भूमिका खेल्नु लज्जाजनक कुरा हो ।

पार्टीभित्र विवाद चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीबाट बेला–बेला अन्तिम निर्णय लिन बाध्य हुन्छु भन्ने चेतावनी दिएको देखिन्थ्यो । कतै अहिलेको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले आफुँ सुरक्षित हुन चालेको कदम त होइन ?

अहिले उहाँलाई सबैले मानेरै प्रधानमन्त्री बनाएको हो । कसैले पनि उहाँमाथि कुनियत राखेको छैन् । उहाँलाई सबैले सहयोग गरेकै अवस्था छ । यदि सहयोग नगरेको भए एकलौटी काम गर्ने अवस्था हुने थिएन् ।

तर उहाँको एकलकाटे र साघुँरो शैली भने निकै गम्भिर खालको छ । उहाँले विज्ञलाई पनि वेवास्ता गर्ने, पार्टीभित्रका नेताहरुलाई पनि वेवास्ता गर्ने गरिरहनुभएको छ । यति ठूलो पार्टी छ तर, सरकारले गरेको निर्णय एकलौटी र ओलीको मनमौजी खालको मात्रै भएको छ । जुन शैली छ, यो शैली अहिलेको अवस्थामा मिल्ने खालको छैन् । उहाँमा निकै अलोकतान्त्रिक शैली विकास भएको छ । उहाँमा जवाफदेहिता भन्ने नै देखिएन् ।

के सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति पार्टीप्रति र जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन् ? सरकार अनि सत्ताको नेतृत्व गरेको मान्छेले अन्य दलको कुरा सुन्नु पर्दैन् ? के विज्ञहरुको सुझावलाई मनन् गर्नु पर्दैन् ? उहाँमा त्यो शैली फिट्टिकै देखिएन् । यो अत्यन्तै गलत छ । यसले सरकार मात्रै होइन नेकपालाई पनि निकै ठूलो घाटा बनाउँछ ।

अहिले सतहमा प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीभित्रैबाट असहयोग गरिएकाे, हटाउन षडयन्त्र गरिएकाे भन्ने पनि सुनिन्छ । के अवस्था त्यस्तै हो ?

आफुँले अरुका कुरा नसुन्ने अनि सशंकीत हुने ? यस्तो पनि तरिका हुन्छ ? के शंका लागेको कुरामा पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिन्न ? के यस्तो खालको गलत अभ्यास गर्नुपर्छ त ? यस्तो दरिद्र सोंच पनि राख्नुहुन्छ ? यति धेरै साथ दिँदा दिँदै पनि सशंकीत हुने कुरा पनि असाध्यै गलत छ । मलाई लाग्छ पार्टीभित्र ओलीजीकाे विकल्प खाेजिएकाे छैन् ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिइरहँदा नेकपाभित्र निकै ठूलो हल्लीचल्ली मच्चिएको छ । निकै आंशकाहरु जन्मिएका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ, अब नेकपा कता जान्छ ?

नेकपा जुन अवस्थामा छ, जे अवस्थामा छ, त्यहिँ नै रहन्छ । यो नेकपा बनाउन धेरैको त्याग र बलिदान छ । केहि दुईचार जना नेताको मात्रै योगदानले यहाँ आएको होइन् । ठूलो पंक्ति यसमा होमिएको छ । ठूलो पंक्तिले इतिहास रचेको छ । कसैले यसलाई बिर्गान, विभाजन गर्न चाहेर हुनेवाला छैन् । ओलीजीले केहि फरक सोंच्दैमा नेकपा विभाजन नै भईहाल्छ भनेर सोंच्नु अनावश्यक हो । होला केहि व्यक्ति पार्टी बाहिर जान सक्लान् तर पार्टी यहिँ रहन्छ ।

सरकारले अध्यादेश ल्याईरहँदा, नेकपाले केहि निर्णय त लिनुपर्ने होला नि ? के लिनुपर्ने जस्तो ठान्नुहुन्छ ?

अहिले संसद चल्नेस्थिति छैन् । अहिले सबैभन्दा उपयुक्त कुरा भनेको, ओलीले जीले जसरी यी अध्यादेशहरु ल्याउनु भयो त्यसैगरि फिर्ता गर्नुपर्छ । उहाँले बेठिक काम गरिसक्नुभएको छ । उहाँले विना हिच्चकिचावट फिर्ता लिनुपर्छ । सहज फिर्ता लिनुपर्छ । काम गर्दा गल्ती हुनसक्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ ।

अहिले सबै राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । बौद्धिक समुहले विरोध गरेको छ । नेकपाभित्रैबाट पनि विरोध भएको छ । पार्टीभित्रका साथीहरुले आक्रोश पोखिरहनु भएको छ । त्यसकारण दुवै अध्यादेशलाई उहाँले सहज फिर्ता लिनुपर्छ । उहाँले बुझ्न आवश्यक छ, उहाँ मात्रै नेकपाको नेता होइन् । यो पार्टी धेरैको त्यागबाट बनेको हो । उहाँले जुन गलत नियतबाट अध्यादेशहरु ल्याउनुभयो, त्यो सरासर फिर्ता लिनुको विकल्प छैन् । उहाँले तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ ।

अहिलेको मुख्य लडाईं कोरोना महामारीविरुद्वको हो । त्यो सफल बनाउनुपर्छ । हामीले कोरोनालाई जित्नैपर्छ । जनताले यति ठूलो साथ दिएको छ, यस्तो अवस्थालाई सरकारले सदुपयोग गर्नुपर्छ । जनताले दुःख खपेर साथ दिईरहेको भावनामाथि ओलीजीले खेलबाड गर्न पाउनुहुन्न ।

अन्त्यमा, अध्यादेशहरु मन्त्रिपरिषदबाट पास भएसँगै नेकपा सचिवालयमा पनि छलफलमा सुरु भएको थियो । तर अचानक राष्ट्रपतिबाट पास भएको खबरसँगै सचिवालय बैठक पनि टुंगीयो । अहिले राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हिजोको निर्णयबाट राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदको पनि ओज घटेको देखिन्छ । सरकारले काम गर्दै गर्दा कहिलेकाँही गलत वा तलमाथि हुनसक्छ । राष्ट्रपति पद पनि त्यसै राखिएको होइन् । त्यो गलतलाई केहि सच्चाउने ठाउँ पनि हो । राष्ट्रपति भनेको विज्ञसँग सल्लाह सुझाव लिने ठाउँ पनि हो । त्यहाँ प्रशस्तै सल्लाहकार छन्, जसको रायअनुसार राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर राष्ट्रपति जीले सरकारले पठाएको निर्णयमा एकछापे हस्ताक्षर गर्ने मात्रै काम गर्नु भएकाे छ । त्यो पनि अत्यन्तै हतार हतार गरिएकाे देखियाे । यसलाई हेर्दा उहाँसँग सामान्य राजनीतिक सुझबुझ पनि देखिएन् । यस्तो बेलामा उहाँ जत्तिको सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिले कुनै विचार–विमर्श विना, कसैको सल्लाह सुझाव विना गर्नु एकदमै गलत छ । उहाँले यसबारे विभिन्न राजनीतिक दल अनि विज्ञसँग सल्लाह गर्नुपर्ने थियो तर, गर्नुभएन् । उहाँले गरिमामय पदको ओजन गुमाउनु भएको छ ।