प्रधानमन्त्रीबाट स्थापित मान्यता र दिशानिर्देशलाई लत्याउने काम भयो

०४७ सालको संविधानमा दल विभाजनसँग सम्बन्धित कानूनमा संसदीय दल वा केन्द्रिय कमिटिको ४० प्रतिशत भएपछि मात्रै दल खोल्न पाउने र त्यसले राष्ट्रिय मान्यता पाउने प्रावधान थियो । त्यहि प्रावधानको कारणले नै त्यो बीचको अवधिमा दर्जनौं पटक पार्टीहरु विभाजित हुने अवस्था बन्यो । सहज संवैधानिक व्यवस्था हुँदा तत्कालिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपा पटक–पटक विभाजित भए । त्यसबाटै शिक्षा लिएर नै संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा दल विभाजनसँग सम्बन्धित कानूनलाई अलि कडाई गरिएको थियो । एकातर्फ, एउटै पार्टीको करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार भईरहेको अवस्था र अन्य पार्टीहरु पनि एकताबद्ध भईरहेको अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याइनु गलत देखिन्छ भने अर्कोतर्फ, मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त भईरहेको बेलामा एकाएक अध्यादेश ल्याइनु र राजनीतिक वृत्तमा त्रासदी फैलाइनु गलत छ । यो विधेयक अध्यादेशमार्फत नै ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र त्यसको औचित्य के हो भन्ने पनि स्पष्ट भएको छैन् । तत्काल यसले के फाईदा दिन्छ भन्ने पनि सुनिश्चित छैन् । अध्यादेश ल्याईरहँदा, सरकारले आफ्नो दलसँग छलफल गर्नुपर्ने, पार्टी नेतृत्व तहमा सहमति जुटाउने पर्ने थियो त्यो पनि हुन सकेन । कम्तीमा पनि सचिवालय तहमा छलफल हुनुपथ्र्यो त्यो पनि हुन सकेन । संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन हुन सक्छ । त्यो सरकारको अधिकारको कुरा पनि हो । सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनसक्छ । तर, त्यसको औचित्य अनि त्यसको आवश्यक भने पुष्टी हुनुपर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरेबमोजिम तत्काल नगरी नहुने तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा संवैधानिक प्रावधानअनुसार हेर्दा पनि अहिले यो अध्यादेशले देशको राष्ट्रिय आवश्यकता, औचित्य र यसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा के हीत गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन् । अरु कुनै दल विशेषको आवश्यकताका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो भनेपनि यसले दिर्घकालिन रुपमै प्रभाव पार्दछ । यसले हामीले भनेको राजनीतिक स्थीरताको कल्पनालाई पुरै लत्याउने काम गर्छ । हामीले चुनावमा पनि, संविधानमा पनि राजनीतिक स्थीरताको कुरा गरेका छौं । अहिले प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशले राजनीतिक पार्टीहरुसँगै सिंगो मुलुकलाई नै अस्थिरतातर्फ लैजान्छ कि भन्ने आशंका बढाएको छ । अध्यादेशकै कारण सिंगो पार्टी पंक्तिमा पनि नैराश्यता र त्रासदी बढाएको छ । यहि विधेकका कारण नेकपा विभाजन नहोला, यसले तत्कालै नेकपाको आन्तरिक जीवनमा समस्या नल्याउला, नेकपा यहि परिस्थितिबाट संकटको दिशातर्फ नजाला, तर कानून अरु कसैका निम्ति लागु हुने अनि नेकपाको निम्ति लागु नहुने भन्ने हुँदैन् । हामी अहिले एकता भएर एकिकरण प्रक्रिया पनि पुरा नगरेको अवस्था छौं । यस्तो स्थितिमा हामीले दुईवटा कुरा सँगसँगै गर्दै आएका छौं । एकातर्फ दुईवटा अध्यक्षका बीचमा कम्तिमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौं भने अर्कोतर्फ सरकारले चाल्ने प्रत्येक कदम पार्टी नेतृत्वको दिशा निर्देशअनुसार हुने कुरालाई स्वीकारेका छौं । भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटिले गरेको निर्णय पनि पार्टीको दिशा निर्देशअनुसार सरकार चल्नुपर्छ भन्ने थियो । सरकारले गर्ने हरेक राष्ट्रिय महत्वको निर्णय पार्टीको निर्णयमा टेकेर पार्टीको जानकारीमा गर्नुपर्छ भन्नेकुरालाई हामीले उठाउँदै आएका थियौं । त्यो कुरा पनि यो प्रक्रियामा खण्डित भएको छ । कम्तिमा पनि सचिवालयलाई यसको औचित्यका बारेमा आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराएर त्यसको समर्थनमा आउनु पथ्र्यो । तर, त्यो कुरा पनि हुन नसक्दा यसले थप अन्यौंलता ल्याएको हो । (गैह्रे सत्तारुढ नेकपाका नेता हुन्)