आन्दोलन नै फुट र विभाजनतर्फ जाने त होइन भन्ने आशंका जन्मियो

सरकारले जुन (राजनैतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धि) अध्यादेश ल्यायो यो एकदमै बेठिक छ । यसले अत्यन्तै नराम्रो सन्देश गएको छ । यतिबेला कोरोनाको विरुद्वमा एकताबद्व भएर लाग्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान यस्ता कुरामा पुग्नु अत्यन्तै दुःखद छ । एकलौटी तरिकाले पार्टीलाई नै छलेर, नेता र अध्यक्षसँग पनि छलफल नगरी ल्याउने कुराले पार्टी जीवनलाई पनि गलत दिशातर्फ लैजान सक्छ । यो कदमले पार्टीभित्र फुट र विभाजनको ढोका पनि खोल्न सक्छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन निकै ठुलो उतारचढावबाट गुज्रिएको छ । ७ दशक लामो आन्दोलनले अहिले केहि फरक मोड लिएको थियो । जसलाई जनताले पनि पत्याएर दुई तिहाईको मतसहित सरकारमा पुर्याए । निकै ठुलो आशासहित बनाएको सरकारप्रति जनता निराश हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको पछिल्लो कदमले जनताको आशा अनि अपेक्षामाथि तुसारापाथ गराउने काम गरेको छ । यसले खासगरि संघीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समृद्धिसहितको समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने योजनामा तुसारोपात ल्याउने काम गरेको छ । यो कदमले सरकार नेतृत्व फुट, विखण्डन, निरंकुशतातर्फ जान लागेको त होइन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ । एकातिर देशमा प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसको उपलब्धीलाई सुद्धढ गर्ने कुरा छ भने अर्कोतर्फ संघियतालाई आम रुपमा राज्यको पूर्नसंरचना गर्ने गरि हरेक तहमा पुर्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । सबै तहमा समाजवादी अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था छ । यहीबीच कोरोनाले निम्त्याएको संकटसँग पनि एकाकार भएर लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले कोरोनासँग लड्नेकुरा महत्वपूर्णं छ । यसमा विशेष अध्ययन अनुसन्धान नगरी जीत हाँसिल गर्न सम्भव छैन् । यस्तो बेलामा सरकारले यस्ता कदमहरु चाल्नु अत्यन्तै बेठिक हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले यी कदमलाई अनिवार्य सच्याउनु पर्छ । यो बेलामा जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धी र परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक ढंगले अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था छ । अग्रगामी र प्रगतिशिल ढंगले उत्पीडितहरुको आवाज समेटेर अगाडि बढनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा, उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढाउने सोंच नहुनु र व्यक्तिवादी सोंच हाबी हुनुले गलत नतिजा दिन्छ । आफुँभन्दा बाहेक केहि पनि होइन् भन्ने जुन सोंच हाबी भएको छ अहिले त्यसको नतिजा देखिएको हो । यसमाथि पनि विभिन्न प्रकारका प्रतिगामी तत्वहरुको भूमिका देखिन्छ । जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मान्दैनन्, जसले कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई सरकार हेर्न चाहँदैनन्, त्यस्ता तत्वहरुले पनि खेलेका होलान् । त्यस्ता तत्वको बलमा पनि यी कदमहरु चालिएका हुनसक्छन् । तर यसको नतिजाले भने त्यस्तै तत्वलाई मात्रै फाईदा पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले अन्य नेताहरुले दिएको सल्लाह सुझावलाई नबुझेर आफुँलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजियो भन्ने बुझ्दा पनि समस्या आएको होकि भन्ने लाग्छ । त्यसरी नै भएको भएपनि यो गलत भएको छ । रातारात जारी भएपनि त्यसलाई सच्याउने ठाउँ छ । फिर्ता लिन वा सच्याउन मिल्छ । सरकारले सच्याउने प्रक्रिया खोज्नै पर्छ । जुन सरकार फुटतर्फ जानेजस्तो, दलहरु निकै अस्थिरतातर्फ जानेजस्तो अवस्था देखिएको छ यसलाई सच्याउनै पर्छ । यति ठूलो संघर्षको बीचबाट जुन खालको कम्युनिष्ट एकता र जनमत पैदा भएको यसको संरक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । जनताका अपेक्षामाथि कसैले पनि लाती हान्ने काम गर्नुहुन्छ । (पुन नेकपाका नेता हुन्)