काठमाडौंमा लकडाउनको राहत : अब घरघरै, नपाएकालाई भोजन

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएकालाई राहत वितरण गर्दा धेरै ठाउँमा समस्या उत्पन्न भयो ।

मुलुकभरका स्थानीय तहबाट वितरीत राहत घरभरि अन्न भएकाले समेत थापे । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलका अनुसार अनुगमन गर्न जाँदा अन्न भएको र राहत नचाहिनेले समेत राहत लिएको पाइयो । त्यो देखेपछि कतिपयको राहत कटौती गरियो भने कतिपयले रोग सार्न आयो भन्ने बहाना बनाएर घरमा हेर्न नदिएको डङ्गोलको अनुभव छ । यस्ता विविध समस्याका बीच स्थानीय तहको अगुवाइमा मुलुकभर पहिलो चरणको राहत वितरण भयो ।

राहत वितरणका क्रममा वास्तविक मजदुर र सडकमा अलपत्र परेकाले भने पाउन सकेनन् । बल्लतल्ल नागरिकता खोजेर राहत थाप्न गएकालाई विभिन्न कारण देखाएर फर्काइएको अनुभव मजदुरको छ । भक्तपुरको सडकमा फेला परेका मजदुर हरि माझी दुखेसो गर्दै भन्छन्, “राहत हामीलाई होइन रहेछ, त्यो त ठूलाबडालाई मात्रै रहेछ, लिन गएको कहिले नागरिकता खोज्छ, कहिले घरबेटी खोज्छ, के–के हो के–के ।” सडकमा बेवारिसे बनेकासँग नागरिकता नहुन सक्छ । कुनै परिचयपत्र पनि नहुन सक्छ । कागजपत्र नहुँदैमा राहत नपाउँदा दुःख लागेको मजदुरको गुनासो यत्रतत्र छरियो । त्यसपछि कतिपय स्थानीय तहले खाना खुवाउने अभियान नै चलाएका छन् भने सामाजिक संस्थाले खाना खुवाएर मजदुरलाई भोको हुनबाट जोगाएका थिए ।

मुलुकका लागि यो एउटा नयाँ अनुभव पनि भयो । अब भने काठमाडौँ उपत्यकाको १६ नगरपालिका तथा दुई महानगरले भने त्यसरी नाम दर्ता गरेर राहत वितरण नगर्ने भएका छन् । उपत्यकाका स्थानीय तहले जसको घरमा अभाव भएको हुन्छ, उसकै घरमा पुगेर राहत दिने र अन्य राहत नपाएका र सडकमा बसेका मजदुरलाई खाना बनाएर खुवाउने योजना अघि सारिएको छ ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, “पहिलो चरणको राहत वितरण लगभग सकियो, अब दोस्रो चरणको वितरणभन्दा खानै नपाएका व्यक्तिको घरमै राहत पु¥याउने तयारी छ, अन्य सडकमा अलपत्र परेका र खान नपाएका मजदुरका लागि ठाउँठाउँमा सामूहिक मेस चलाएर खाना खुवाइन्छ ।” मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले आफ्नो क्षेत्रमा भने उक्त काम थालिसकेको बताए ।

ललितुर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपत्यका नगरपालिका फोरमका उपाध्यक्ष चिरिबाबु महर्जन अब लकडाउन बढ्यो भने मेस चलाउने योजना रहको बताए। यसका लागि २० ठाउँमा चार हजारका लागि खाना खुवाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको उहाँ बताउछन् । काठमाडौँमा भने पहिलो चरणको राहत वितरण जारी रहेको छ । सँगसँगै मेस चलाएर खाना खुवाउने अभियानलाई समेत निरन्तरता दिएको महानगरका प्रवक्ता डङ्गोल बताउछन् । लकडाउनको एक महिनाको अवधिमा उपत्यकामा झण्डै दुई लाख १५ हजारलाई राहत वितरण गरिएको छ । अझै सकडमा भने राहत नपाएको भनेर मजदुरले गुनासो गरिरहेका छन् ।

उपत्यका नगरपालिका फोरमले साझा कोष स्थापना गरेर आवश्यक सहयोग उपलबध गराउने र उपत्यका भित्रिने सवारीलाई डिसइन्फेक्सन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को जोखिम नेपालमा कायमै छ । मुलुकमा आजसम्म ४५ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमण फैलन नपाओस् भनेर सरकारले लकडाउन घोषणा गरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएकालाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो । राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन् ।

गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदुरलाई लकडाउन अवधिभर खान पुग्ने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको लगत तयार गरी आवश्यक ठानिएका व्यक्तिलाई राहत दिन स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् ।