रास्वपाको संशोधित विधानमा सभापतिलाई थप अधिकार, संसदीय दलका नेतामाथि नीतिगत नियन्त्रणको व्यवस्था

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथिको अधिकार थप विस्तार गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ।

पार्टी विधानको दफा ११(क) अन्तर्गत सभापतिको अधिकारमा संसदीय दललाई नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थामा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त र निर्णय कार्यान्वयनका लागि सभापतिले दिएको निर्देशन संसदीय दल, दलका नेता तथा सदस्यले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यससँगै दफा ६८ मा संसदीय दलको नेता पद रिक्त हुने अवस्थामध्ये एउटा आधारका रूपमा यही निर्देशनको पालना नगरेको अवस्था समावेश गरिएको छ। यसअघि पार्टी विधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन। संशोधित विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि यो प्रावधान थपिएको हो।

यो व्यवस्था सार्वजनिक बहसमा आएपछि रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकाल ले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे प्रश्न उठाएका छन्।

हाल बालेन शाह रास्वपाको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहेकाले, यदि उनी संसदीय दलको नेतृत्वबाट हटाइए त्यसले प्रधानमन्त्री पदमा पनि संवैधानिक असर पार्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य का अनुसार संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ। यदि पार्टीको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन भयो भने त्यसले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

यद्यपि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संसदीय दलको नेता चयन र त्यससम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा २६ ले संसदीय दलको निर्वाचन तथा अन्य प्रक्रिया पार्टी विधानले निर्धारण गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि, कुनै पनि संसदीय दलको नेता हटाउने प्रक्रिया व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय भने पार्टीको विधान, संसदीय दलको आन्तरिक प्रक्रिया र आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियामा निर्भर रहने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।रास्वपाको संशोधित विधानमा सभापतिलाई थप अधिकार, संसदीय दलका नेतामाथि नीतिगत नियन्त्रणको व्यवस्था
सभापतिको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता पद रिक्त हुने प्रावधान, प्रधानमन्त्री पदमा पनि पर्न सक्छ प्रभाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथिको अधिकार थप विस्तार गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ।

पार्टी विधानको दफा ११(क) अन्तर्गत सभापतिको अधिकारमा संसदीय दललाई नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थामा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त र निर्णय कार्यान्वयनका लागि सभापतिले दिएको निर्देशन संसदीय दल, दलका नेता तथा सदस्यले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यससँगै दफा ६८ मा संसदीय दलको नेता पद रिक्त हुने अवस्थामध्ये एउटा आधारका रूपमा यही निर्देशनको पालना नगरेको अवस्था समावेश गरिएको छ। यसअघि पार्टी विधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन। संशोधित विधान महाधिवेशनबाट पारित भएपछि यो प्रावधान थपिएको हो।

यो व्यवस्था सार्वजनिक बहसमा आएपछि रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकाल ले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे प्रश्न उठाएका छन्।

हाल बालेन शाह रास्वपाको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहेकाले, यदि उनी संसदीय दलको नेतृत्वबाट हटाइए त्यसले प्रधानमन्त्री पदमा पनि संवैधानिक असर पार्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य का अनुसार संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ। यदि पार्टीको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन भयो भने त्यसले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

यद्यपि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले संसदीय दलको नेता चयन र त्यससम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा २६ ले संसदीय दलको निर्वाचन तथा अन्य प्रक्रिया पार्टी विधानले निर्धारण गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

यद्यपि, कुनै पनि संसदीय दलको नेता हटाउने प्रक्रिया व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय भने पार्टीको विधान, संसदीय दलको आन्तरिक प्रक्रिया र आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियामा निर्भर रहने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।