आफैंलाई संकटमा पुर्याउने ओलीका ६ निर्णय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार निकै आलोचना र विवादको घेरामा फसेको छ । सरकार एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै जाँदा विवादमा फसेको हो । सरकारले गरेका निर्णय र चालेका कदमहरु अति नै अलोकप्रिय र गलत सावितसमेत भएका छन् । जसबारे गम्भिर प्रश्नहरुसमेत उठेका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीले विश्वलाई नै संकटमा पुर्याईरहेको बेला, आम नेपाली पनि कोरोना नियन्त्रणका प्रयासमा जुटेको बेला सरकार भने एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ । जसको कारण सरकार नैतिक संकटमा समेत पुगेको छ ।

कोरोनाले निम्त्याएको संकटमा जनतालाई राहत दिने गरि कदम चाल्नुपर्ने बेला सरकारले गरेको निर्णय र चालेका कदमहरु भने देश नै भड्कालोमा पुग्ने र चरम संकटतिर पूग्ने खालका पनि छन् । कोरोना संकटका बीच सरकारले चालेका केहि अलोकप्रिय कदमबारे यहाँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कोरोना संकटबीच गरेका केहि अलोकप्रिय निर्णय र चालेका कदमहरु यस्ता छन् ।

१. ओम्नीसँगको विवादास्पद खरिद सम्झौता

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेशनल नामको समुहमार्फत चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो । ओम्नीले एक चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री नेपाल पनि ल्यायो । नेपाल सरकारकै विमानमा ल्याइएको स्वास्थ्य सामाग्री मुल्यभन्दा निकै महंगो र गुणस्तरहीन पाइएपछि सरकार विवादमा फस्यो ।

१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरिएको प्रमाणहरु बाहिर आए । विवादमा फसेसँगै सरकारले ओम्नीसँगको सम्झौता त खारेज गर्यो तर सम्झौताबारेको अस्पष्टता भने जानकारी दिएन । ४५ गुणासम्म महंगोमा खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामाग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठेसँगै अहिले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने वहस देखिएको छ । सम्झौता खारेज गरेको सरकारमाथि सम्झौताबारे छानबिन गर्ने दबाब छ तर सरकार बचाउमा प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

२. सेनालाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न दिने निर्णय

विवादमा फसेसँगै ओम्नी समुहसँग सम्झौता रद्द गरेको सरकारले एकाएक सामान किन्ने जिम्मेवारी भने नेपाली सेनालाई दियो । सेनालाई जिम्मा दिएसँगै जिटुजी मोडलमा सामान किन्न नेपाली सेनालाई बीचमा किन ल्याइयो भन्ने प्रश्नहरु उठे । सरकारमाथि असक्षमताको पनि गम्भिर प्रश्नहरु ठडिए ।

ओम्नीसँग विवादस्पद सम्झौता गरेको सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गर्दा सरकाले आफ्नो बदमासी लुकाउन खोजेको टिप्पणी भए । सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि यस खरिद सम्झौताबारे निकै असहमती देखिएका छन् । निरन्तर विरोध भएको यस निर्णय जसलाई सरकारले भने कायम राखेको छ ।

३. उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय र निर्णय फिर्ता

लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले व्यवस्थापनमा शुन्य कदम चाल्दा आम नागरिकको जीवन भने असाध्यै कष्टकर बन्दै गईरहेको थियो । यसबीच आधारभूत समस्याकै कारण काठमाडौंबाट थुप्रै नागरिक पैदले हिँडेरै भएपनि गाउँ जान तयार देखिए । कयौं मानिस हप्तौं लगाएर नेपालका पूर्वी जिल्ला र पश्चिमी जिल्लासम्म पुगे ।

त्यो अवस्थामा आम नागरिकको समस्याप्रति मौन देखिएको सरकारको भने निकै आलोचना भयो । जसको बचाउमा सरकारले चैत्र २७मा उपत्यकामा अलपत्र परेका मानिसलाई सार्वजनिक यातायातमार्फत जिल्ला जिल्लामा पठाउने निर्णय गर्यो । दुईदिनसम्म उपत्यकाबाट घर जान पाईने निर्णय सुनाईयो तर त्यसको २ घण्टा नबित्दै निर्णय फिर्ता गरियो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलेको नेतृत्वमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको २ घण्टामा नै स्वंय पोखरेलबाटै निर्णय नै नभएको भनेर प्रचार गरियो । सरकारको आधिकारिक वेभसाईटहरुबाटै यसबारे निर्णयहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि वेभसाईटहरुसमेत बन्द गरिए । विवादबाट जोगिन सरकारका कतिपय आधिकारिक फेसबुक पेज नै डिलेट गरिए । अत्यन्त्यै आलोकाँचो रुपमा गरिएको यस कदमबारे जताततै विरोध मात्रै भएको छ ।

४. डा. पुनमाथि कारबाही गर्ने निर्णय

कोरोना महामारीले विश्वलाई नै संकटतिर पुर्याईरहेको बेला नेपालमा भने चिकित्सकमाथि नै पूर्वाग्रह साँधेर कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजीयो । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनमाथि कारबाही गर्न पत्र काटियो । उनिमाथि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कोरोनाबारे अनावश्यक प्रचार गरेको आरोप लगाईयो । जसको चर्चा सामाजिक सञ्चाल तथा सञ्चार माध्यममा व्यापक बन्यो ।

अन्त्यमा आम विरोधका कारण सरकारले कारबाही गर्ने निर्णय नै फिर्ता लियो । सरकारले कारबाही नभई सामान्य सोधपुछको लागि बोलाइएको भन्दै प्रतिक्रिया दियो र काबाही प्रक्रिया रोक्यो । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटका बीच चिकित्सकलाई हतोस्ताहित बनाउने गरि गरिएको यस निर्णयको निकै आलोचना भएको छ ।

५. अध्यादेश जारी र फिर्ता गर्ने निर्णय

कोरोना संकटका बीच प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले एकाएक दुई अध्यादेश ल्याउँदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउँदै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनसमेत गराए । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । जसको निकै विरोधपछि उनले फिर्ता लिने निर्णयसमेत गरे ।

पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेगरि र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको उपस्थिति बिनै निर्णय गर्न मिल्ने गरि ल्याइएको अध्यादेशप्रति सत्तारुढ नेकपाभित्रै गम्भिर शंसय पैदा भएको थियो । अन्य पार्टी विभाजन गर्न ल्याइएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि नेकपा नेताहरुबाटै गम्भिर प्रश्न उठाएको थियो । कतिपय नेकपाकै नेताहरुले अन्य पार्टी विभाजन गर्न नभई आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न र सत्तामा रहन ओलीबाट षडयन्त्र भएको भनेरसमेत प्रतिक्रिया दिए ।

लकडाउनका कारण आम नागरिकका घरमै थुनिएर रहेको बेला सरकाले गरेको यो निर्णय एक सातापनि टिकेन । सत्तारुढ भित्रकै विरोध र प्रतिपक्षीको कडा विरोधका बीच सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता गरेको छ । तर अध्यादेश फिर्ता गरेसँगै ओली नेतृत्वको सरकारमाथि भने गम्भिर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

६. समाजवादीका सांसद अपहरण काण्ड

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले दुई अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा अर्को गम्भिर घटना सतहमा देखियो । वैशाख १० मा लकडाउनकै बीच समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई रातारात जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइयो । उनलाई प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिधा निर्देशनमा नेकपा नेता तथा सांसद महेश बस्नेत, सांसद किसान श्रेष्ठ र हालै प्रहरी प्रमुखबाट अवकासप्राप्त सर्वेन्द्र खनालको टोलीले काठमाडौं ल्याएको थियो । उनलाई म्यारिट नामको एक होटलमा राखियो ।

पार्टी विभाजन गर्न भनी अपहरणशैलीमा काठमाडौं ल्याइएका यादव भने होटलबाट भाग्न सफल भए । यादव होटलबाट भागेर समाजवादीको शरणमा पुगेका थिए । पार्टी विभाजन गराउने षडयन्त्रस्वरुप सांसदहरुलाई अपहरण गरिएको काण्ड अहिले छताछुल्ल बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिधा निर्देशनमा भएको यसकाण्डबारे छानविन गरि कारबाही गर्न माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नै संलग्न रहेको यस काण्डबारे सत्तारुढ नेकपाले गम्भिर समिक्षा गर्दैछ ।

यसबाहेक, ओली नेतृत्वको सरकारले यसबीच निकै विवादास्पद निर्णय र कदमहरु चालेको छ । सरकारको विरोध गरेकै आधारमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सूचना तथा प्रविधि विज्ञ अस्गर अलिले सरकारविरुद्ध समाचार लेखेकै आधारमा एक सञ्चार माध्यमको वेभसाईट नै ह्याक गराएका छन् । उनले वेभसाईट ह्याक गरि वेभसाईटमा भएको समाचारसमेत डिलेट गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टिमका कतिपय व्यक्तिहरुसमेत यसबीचमा निकै विवादमा फसेका छन् । उनिहरुको गलत कदमबारे सार्वजनिक मिडियामा व्यापक चर्चाभएपनि कारबाही भने भएको छैन् ।