शिक्षक महासङ्घमा विधानको विवाद

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट पारित विधानलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासङ्घको एक घटक संस्थाले असन्तुष्टि जनाएको छ । महासङ्घको राष्ट्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल दुईबाट बढाएर चार वर्ष बनाउने गरी भएको संशोधनमा १४ घटक मध्ये एक घटक नेपाल शिक्षक सङ्घले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

गत असोज ४ र ५ गते सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद् बैठकको कार्यादेशअनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकलाई पनि महासङ्घको पदाधिकारीको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न मिल्ने गरी अवधि बढाउने निर्णय भएको विधान मस्यौदा समितिका संयोजक सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले बताए । उनले परिषद्ले तोकेनुसार कार्यालयीय पदाधिकारी र घटकीय संस्थाका महासचिवसहितको बैठकले संशोधनलाई अन्तिमरुप दिई प्रकाशनको निर्णय गरेको संयोजक दवाडीले बताए । वर्तमान अध्यक्ष बाबुराम थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्ष दुई महिना भएको छ ।

सो निर्णयमा असन्तुष्ट सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले कार्यालयीय पदाधिकारी र घटकीय नेतृत्वको बैठकमा अवधि थप्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत नभएको जनाउँदै संशोधित विधान मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनले विधानलाई अन्तिमरुप दिन गत मङ्सिर ३० गते बैठक बोलाइएको बैठकमा गणपूरक उपस्थिति नभएको जिकिर गरे । महासङ्घमा अध्यक्ष थापा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सङ्घका प्रतिनिधि हुन् ।

अध्यक्ष थापाले सङ्घभित्रको आन्तरिक कलहको प्रभाव महासङ्घमा पार्न खोजिएको उल्लेख गर्दै पारित विधान नमान्ने पदाधिकारीलाई विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोध्न सकिने बताए । उनले भने, “विधान संशोधनमा प्रक्रिया नपुगेको भन्ने साथीहरु मुद्धामा जान सक्नुहुन्छ । महासङ्घले आफ्नो विधिसम्मत् निर्णयको आधार स्पष्ट पार्ने नै छ ।”

तत्कालीन नेपल शिक्षक युनियन विसं २०७१ चैत २७ मा महासङ्घमा रुपान्तरण भएको थियो ।