शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा २५ लाख धरौटीको व्यवस्था फिर्ता हुँदैन: शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छन्।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार शिक्षा क्षेत्रका पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री पोखरेलले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत लागू गरिएको व्यवस्था सम्बन्धित व्यवसायीकै सुझावका आधारमा ल्याइएको बताए। त्यसैले यसलाई फिर्ता गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको उनको भनाइ थियो।

तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयमा सरकार पछि हटेजस्तै यस विषयमा पनि पुनर्विचार हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेलले त्यस्तो सम्भावना नरहेको स्पष्ट गरे।

उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा भने सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिने जानकारी दिए।

उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, सक्षम र दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो कार्ययोजनासहित जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरिएको बताए।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिन दिइने बिदाको प्रभावकारी उपयोग गर्न आग्रह गर्दै उक्त निर्णयसमेत यथावत् रहने बताए।

उनले चिकित्सक डा। गोविन्द केसीले उठाउँदै आएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका मुद्दाप्रति आफू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए।

उल्लेखित नियमावली मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार संशोधन गरी लागू गरिएको हो।