बजेट कार्यान्वयनका कानुनी जटिलता तत्काल फुकाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी जटिलता शीघ्र समाधान गरी कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छन्।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधार योजनाबारे मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रसँग जोडिएका कानुनी र नीतिगत सुधारलाई स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले दुवै मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

ूबजेटमा उल्लेख गरिएका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका काम उद्योग मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाओस्,ू उनले भने, ूआवश्यक विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने कुनै पनि सहयोगका लागि हामी पूर्ण रूपमा तयार छौँ।ू

उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार केही साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समेटिएका सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सुधारका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र समन्वयलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमा समावेश आठ वटा सुधार कार्यक्रममध्ये केही कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने बाँकी कार्यक्रम अघि बढाउने प्रक्रिया जारी छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुका साथै उधारो असुली ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने लगायत आठ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अब नियमित रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग प्रगति समीक्षा बैठक गरी कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने कार्यतालिका समेत तयार गरेको छ।