काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई पछिल्लो समय आफैंले चालेका कदम आफ्नै निम्ति अप्रिय बन्न थालेका छन् । उनी एकपछि अर्को कदम विवादित र आलोचित बनेपछि फिर्तासमेत लिनुपर्ने स्थितिमा समेत पुगे । जसको प्रभाव सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेका ओली पार्टी संगठनबाट पुरै एक्लिँदै गएका छन् । पार्टी सचिवालयमा बहुसंख्यक नेताको साथ नपाएका उनले स्थायी समिति र केन्द्रिय समितिमा पनि झिनो मतको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
विवादास्पद अध्यादेशसँगै अत्यन्तै अलोकप्रिय बनेका उनी बहुसंख्यक नेताहरु नै आफ्नोविरुद्वमा देखिएपछि पार्टीको स्थायी समिति तथा केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । स्थायी समितिका २० जना सदस्यले बैठक बोलाउन गरेको लिखित आग्रहलाई समेत उनले अस्वीकार गर्दै आईरहेका छन् । नेकपाको विधानमा २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित स्थायी समितिको बैठकको माग गरेमा बैठक डाक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उनले बैठक डाक्न आनाकानी गर्दै आईरहेका छन् ।
वैशाख ८ मा अप्रत्यासित रुपमा पार्टीसँग समेत सल्लाह नगरि दुई अध्यादेश (राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धित) लाई उनले ७२ घण्टा भित्रै फिर्ता त लिए तर पार्टीभित्र यसबारे भने समिक्षाको माग गरिएको छ । अध्यादेश ल्याइनुमा ओलीको नियतबारे गम्भिर प्रश्नहरु उब्जीएका छन् । नेताहरुले बैठकबाटै छलफल गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
ओलीले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पार्टी सचिवालयलाई समेत छलेका थिए । अध्यादेशको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकमा छलफल सुरु हुन नपाउँदै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पास गराएका थिए ।
ओलीले अध्यादेश ल्याएसँगै पृष्ठभूमिमा देखिएका अन्य घटना पनि अनौठा छन् । ओलीकै निर्देशनमा समाजवादी पार्टी फुटाउन केहि सांसदहरुलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याइएका विषय खतरनाक छन् । जसलाई पार्टीभित्रका नेताहरुले समिक्षाको खाँचो औंल्याएका छन् । तर अल्पमतमा देखिएका ओलीले आफ्नो नै विकल्प खोज्न थालिएपछि बैठक बोलाउन आनाकानी गरेका हुन् ।
नेकपाभित्रकाे आन्तरिक सांगठनिक अवस्था कस्ताे ? कसकाे पक्षमा काे-कति ?
१. सचिवालयमा एक जनाको मात्रै साथ
पार्टी र सचिवालयलाई नै छलेर अध्यादेश ल्याएसँगै गत वैशाख ११ मा ओली इतरका नेताहरु बामदेव गौतम निवास भैंसीपाटीमा जम्मा भएका थिए । भेलामा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागि थिए । साथै भेलामा पार्टी महासचिवसमेत रहेका विष्णु पौडेलको पनि उपस्थिति थियो ।
भेलामा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको उपस्थिति नभएपनि उनको भित्रि समर्थन रहेको बताईन्छ । ९ सदस्यीय सचिवालय समितिमा ओलीको पक्षमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका इश्वर पोखरेल मात्रै छन् । ओली जसको अर्थ ओलीले सचिवालयबाट पुर्णं बहुमत गुमाएका छन् । उनि पुरै एक्लो छन् ।
२. स्थायी समितिमा ओलीलाई १० जनाको मात्रै साथ
४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा दाहाल र नेपाल पक्षका ३२ सदस्य छन्। ओली पक्षमा ईश्वर पोखरेल, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, विष्णुप्रसाद रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, शंकर पोखरेल र सुवासचन्द्र नेम्बाङ मात्रै छन्। यसबीच परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले ओलीको पछिल्लो कदमको खुलेर विरोध गरेका थिए । अन्य केहि सदस्यले बहालवाला मन्त्री रहेकै कारण नखुलेको भएपनि स्थायी समितिको ओलीले कडा विरोध गर्ने देखिन्छ ।
३. प्रचण्ड–माधव नेपालको पक्षमा ३४ सदस्य
पार्टी सचिवालयमा दुई तिहाई बहुमतसहित देखिएका प्रचण्ड–ओली समुहलाई स्थायी समितिमा पनि दुई तिहाई बढिको साथ छ । ओलीको पछिल्लो कदमका कारण कतिपय अन्य नेता समेत प्रचण्ड–नेपाल समुहलाई साथ दिने स्थितिमा पुगेका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समुहमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल, देव गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, मात्रिका यादव, गणेश साह, लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेल, चक्रपाणि खनाल, लीलामणि पोखरेल, मणि थापा, मुकुन्द न्यौपाने र रघुवीर महासेठ छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: