अध्यक्षको कार्यविभाजन ४ मंसिरकै निर्णयका आधारमा

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका २ अध्यक्षको कार्यविभाजन गत मंसिर ४ कै निर्णयका आधारमा हुने भएको छ। त्यस बेला अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - २ अध्यक्षबीच सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा त्यही कार्यविभाजन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा कार्यकारी अध्यक्षको परिभाषित जिम्मेवारीसहितको प्रस्ताव तयार पार्ने समझदारी बनेको हो। यसबारे स्थायी समितिमा छलफल गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्न अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

‘स्थायी समिति बैठकमा छलफलका लागि लैजाने प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्ष दाहाल र मलाई छ। धेरै समस्याका विषय केही छैन। काम थालिसकेका छैनौं, थालेपछि एक चरणको बसाइमै हामी सकाइहाल्छौं’, महासचिव पौडेलले भने, ‘प्रस्तावका विषय के कसरी तयार पार्ने भन्नेमा हामी प्रवेश गरेका छैनौं। बस्नेबित्तिकै टुंग्याइहाल्छौं।’

दाहालनिकट १ स्थायी समिति सदस्यले पुरानै सहमतिलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमै प्रस्ट पारेर जाने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने समझदारी २ अध्यक्षबीच भएको बताए। ‘उहाँहरूबीच गत मंसिरमा सचिवालयले गरेको कार्यविभाजनकै मोडेलमा फर्केर परिभाषित जिम्मेवारीलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने गरी ठोस प्रस्ताव अबको स्थायी समितिमा लैजाने प्रस्ताव अब तयार हुन्छ’, ती नेताले भने, ‘त्यसकै लागि दुई अध्यक्षले छलफल गर्नुभएको छ।’

दाहाल र पौडेलले बुधबार बिहानसम्म प्रस्ताव तयार पार्नेछन्। त्यसका लागि उनीहरू मंगलबार छलफलमा बस्नेछन्। मंसिरमा भएको सहमतिअनुसार ओली र दाहालको वरीयता यथावत् रहने, ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारको काममा केन्द्रित हुने, दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने र बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने तय छ। आम रूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन दाहालले गर्ने, राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिन प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभर सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने बाँडफाँटको समझदारी भएको थियो। पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको सल्लाहमै हुने पनि त्यसमा उल्लेख थियो।

अध्यादेश प्रकरणले पार्टीमा उत्पन्न विवाद मिलाउन शनिबार सचिवालय बैठक बसेको थियो। त्यसमा भएको सहमति र भावनाअनुसार अबको सचिवालयमा पहिले प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसलाई नै स्थायी समिति बैठकमा लैजाने समझदारी नेताहरूबीच छ। ओलीसँग कार्यविभाजन भए पनि दाहालले पार्टीमा व्यावहारिक रूपमा कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न पाएका थिएनन्।

पार्टीको निर्णय र निर्देशनमा सरकार पनि सञ्चालन नभएपछि असन्तुष्टि बढेको थियो। २० वैशाखमा सचिवालय बैठकअघि भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई ‘तपाईं पार्टी चलाउनुहोस्, म पार्टीको निर्देशनमा सरकार चलाउँछु, पुरानै सहमतिमा फर्काै’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि पार्टीको विवाद मत्थर देखिएको छ।