लकडाउनमा सेनाको मेडिकल कलेजद्वारा शुल्क तिर्न विद्यार्थीलाई ताकेता

काठमाडौं । व्यापारीकरणको आरोप लागेका निजी शैक्षिक संस्थाले पनि मानवीयता देखाउँदै लकडाउनमा शुल्क नमागिरहेका वेला सेनाको मेडिकल कलेजले भने एमबिबिएसका विद्यार्थीलाई वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - त्यो पनि सरकारले तोकेभन्दा करिब आठ लाख अतिरिक्त । नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयले बुधबार पूर्व निर्धारित ‘स्ट्रक्चर’अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न विद्यार्थीलाई ताकेता गरेको हो ।

प्राचार्य सहायकरथी डा। अरुण शर्माले विद्यार्थीलाई पठाएको सूचनामा लक्ष्मी बैंकको खाता नम्बर उपलब्ध गराएर रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर इमेलबाट पठाउन भनिएको छ । लकडाउनको समयमा गरिएको ताकेताले अभिभावक र विद्यार्थी भने चिन्तित बनेका छन् ।

सेनाको ताकेताबाट सबैभन्दा बढी छैटौँ ब्याचका विद्यार्थी मारमा परेका छन् । उनीहरूबाट करिब आठ लाख अतिरिक्त रकम उठाइँदै छ । सरकारले ०७३–७४ को ब्याचका लागि उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।

तर, सेनाले सिभिलतर्फका पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ८२ हजार सात सय १० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । जब कि चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिन परिपत्र गरिसकेको छ ।

छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले तेस्रो किस्तासम्ममा करिब ३३ लाख ६६ हजार तिरिसकेका छन् । वैशाख मसान्तसम्ममा चौथो किस्ता आठ लाख ४३ हजार तिर्नुपर्नेछ । यसपछिको पाँचौँ किस्तामा ७३ हजार तिर्नुपर्नेछ । अन्य ब्याचका विद्यार्थीसँग भने सरकारले निर्धारण गरेअनुसारकै शुल्क लिइएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरीले ०७२–७३ र ०७३–७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको समेत सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कायम गर्न परिपत्र गरिएको बताए ।

अतिरिक्त शुल्क लिएको भएमा फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए । सरकारले ०७४–७५ यता भर्ना भएका विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

सरकारले ०७४–७५ का लागि उपत्यकाभित्रका कलेजमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम० को परीक्षा शुल्क, छात्रावास र खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै शिक्षण शुल्क समावेश भएको सार्वजनिक सूचना निकालेर स्पष्ट पारेको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले समेत शिक्षण शुल्कलाई परिभाषित गरेको छ ।

लकडाउनको समयमा अतिरिक्त शुल्क मागिएपछि चिन्तित बनाएको एक विद्यार्थीले बताए । ‘अहिले सबै पठनपाठन बन्द छ, लकडाउनमा ज्यान जोगाउन समस्या परेको छ, तर आर्मीले सरकारको निर्णय विपरीत अतिरिक्त शुल्क समेत मागेको छ । यो त लाजमर्दो नै हो,’ उनले भने ।

मर्मतका नाममा ५० हजार असुली
छैटौं ब्याचका विद्यार्थी अहिले तेस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूसँग १० शीर्षकमा कलेजले शुल्क असुलिरहेको छ ।

मर्मत शुल्कका नाममा प्रतिवर्ष १० हजारका दरले प्रतिविद्यार्थी ५० हजार तोकिएको छ । सातौै ब्याचका विद्यार्थीबाट पनि यो शीर्षकमा त्यति नै रकम उठाइँदै छ ।

‘हामीले माथिल्लो निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको छ, गुनासो गर्दा उल्टै धम्की आउने गरेका छन्,’ तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले भने । यसअघि आर्मी मेडिकल कलेजको होस्टेलमा कम गुणस्तरको खाना दिइएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध गरेका थिए ।