पहिलोपल्ट नेपाली नक्सामा लिम्पियाधुरा, ३१० वर्गकिलोमिटर भूभाग थपियो

काठमाडौं । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुन्य ओलीका अनुसार ०३२ सालमा नेपालले पहिलो पटक नक्सा बनाउँदा लिम्पियाधुरासम्मको भाग समेटेको थियो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तर, तत्कालीन सरकारले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको थियो । लिम्पियाधुरा छुटाएर सार्वजनिक भएको नक्सा अहिलेसम्म चलनमा थियो ।

–सन् १८१६ – नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि सम्पन्न । सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदीलाई सीमानदी भनिएको छ ।

–सन् १८२७ – सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘रिभर अफ काली’ भनिएको छ । त्यसको पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।

–सन् १८५६ – सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ । यो नक्सामा पनि पूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।

–सन् १८७९ – ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा ३१० वर्गकिलोमिटरयता लिपुलेकबाट बग्ने खोलालाई कालीनदी भनियो ।

– विसं २०३२ स् त्यसअघिसम्म नेपाल ब्रिटिस भारत र भारतका नक्सामा भर पर्दै आएको थियो । नेपाल आफैंले नक्सा तयार पारेको विसं २०३२ सालमा हो ।

नक्सा तयार पार्न नेपाललाई सघाउन राष्ट्रसंघबाट एचई क्यालावे आएका थिए भने नापी विभागका तर्फबाट नक्सा तयार गर्ने महाशाखा प्रमुख पुन्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो ।

पछि नापी विभागका महानिर्देशक समेत भएका ओलीका अनुसार नक्सा तयार पार्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो । तर, तत्कालीन पञ्यायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको उनी बताउँछन् ।

नेपालको नक्सामा पहिलोपटक लिम्पियाधुरा पनि समेटिने भएको छ । सुगौली सन्धिले महाकाली नदी सीमानदी भने पनि नेपालको नक्सा कालीको मुहानभन्दा तीन सय १० वर्गकिमियता लिपुलेकसम्म मात्र अंकित थियो ।

कालीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अब नेपालको नक्सा प्रयोग भएका हरेक सरकारी दस्ताबेजमा छाप पनि परिवर्तन हुनेछ ।

४ मार्च सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार कालीनदीलाई सीमानदी भनिएको छ । तर, ब्रिटिस भारत र भारत सरकारले जारी गरेका नक्सामा भरपर्दा नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा परेको थिएन ।

सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुगौली सन्धिपछि सन् १८२७ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ भने त्यसपूर्व नेपाल र पश्चिम इन्डिया भनिएको छ ।’

त्यस्तै, सन् १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘तर, ब्रिटिस अधिकारीहरूले सन् १८७९ र त्यसपछि जारी गरिएका नक्सामा भने कार्टोग्राफिक संकेत चिह्नबाट कालापानी र लिपुलेकलाई भारततर्फ पारियो,’ उनी भन्छन् । त्यसपछिका नक्सामा लिम्पियाधुराभन्दा तीन सय १० वर्ग्किलोमिटरयता लिपुलेकबाट बग्ने टिंकर खोलालाई कालीनदी भनिएको छ ।

नेपाल आफैले नक्सा तयार पारेको वि।सं। ०३२ सालमा हो । नक्सा तयार पार्न राष्ट्रसंघका तर्फबाट एचई क्यालावे र विभागका तर्फबाट नक्सा तयार गर्ने महाशाखा प्रमुख पुण्यप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । पछि नापी विभागका महानिर्देशकसमेत भएका ओलीका अनुसार नक्सा तयार पार्दा लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटिएको थियो ।

तर, तत्कालीन पञ्चायती सरकारले अहिले लिपुलेकसम्मको भूमि मात्र समेट्नू भनेर आदेश दिएपछि नक्सा संशोधन गरेर प्रकाशित गरिएको उनी बताउँछन् । ‘भारतसँग संयुक्त सीमा सर्भे नगरुन्जेल लिपु भञ्ज्याङसम्म मात्र समेटेर नक्सा गर्नू, पछि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरौँला भन्ने सरकारको आदेश थियो,’ ओलीले भने ।

नेपाल र चीनबीच ०३६ देखि ०३८ सालसम्म संयुक्त सीमा सर्भे भएको थियो । त्यसवेला लिपुलेकभन्दा पूर्व मात्र सर्भे भएको थियो । सीमाविद् ओलीका अनुसार त्यसवेला चिनियाँ पक्ष लिम्पियाधुराको पानीढलो कायम गरेर सीमांकन गर्न तयार भएको थियो ।

तर, नेपालको तत्कालीन सरकारले भारतसँगको समझदारीमा मात्र त्यहाँ पुग्ने नीति लियो । त्यति मात्र होइन, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग छाडेर नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । अहिलेसम्म त्यही नक्सा प्रचलनमा छ ।

०३२ सालको नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मका नेपाली गाउँ नसमेटिए पनि ती ठाउँमा ०१८ सालमा नेपालले जनगणना नै गरिसकेको थियो । ओलीका अनुसार ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुनुपूर्व त्यो क्षेत्रका जग्गाजमिनका सबै कागजात नेपालसँग छन् ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ देखि २००७ सम्म सीमांकन भएको थियो, तर सुस्ता र कालापानीबाहेकका स्थान विवादित भनेर स्थगित गरिएको थियो । सुस्ता र कालापानीको विवादबारे छलफल गर्न नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र बनाइए पनि बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

सन् २००७ मा दुई ठाउँबाहेक नेपाल र भारतको सीमांकन सम्पन्न भएका एक सय ८२ थान नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने सुस्ता र कालापानीको सीमांकन सकिएपछि एकैसाथ नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ । तर, विवाद समाधान गर्न नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दा नजरअन्दाज गर्दै आएको भारतले गत १६ कात्तिकमा नेपालको कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

भारतले नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्दै भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने ८० किलोटिर सडक उद्घाटन गरेको छ । २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो ।

सरकारले २९ वैशाखमा भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले तत्काल वार्तामा बस्न आनाकानी गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२ जेठमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा समेटने विषयमा छलफल भएको थियो । नीति कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुअगाड विहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एव नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति कार्यक्रमका विषयबस्तुमाथि सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवादको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए नसमेटिएबारे केही नबताएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भारतले अतिक्रमति गरेको भूगोलसमेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न माग गरेका थिए ।

नेता नेपालको प्रस्तावमा अन्य सदस्यलेसमेत समर्थन जनाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँबाट मुख्य सचिवालाई फोन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमि समेत राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय थप्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसैअनुसार भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समटिएको नेकपाका सचिवालयक एक सदस्य बताउँछन् ।

त्यसपछि बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको थियो भने लगत्तै राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताएकी थिइन ।