सेनाले नागरिकको अपमान गरेकोमा संसदमा बहस

काठमाडौं । सुरक्षा परिषद्को निर्णय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशविना हतियारसहित सडकमा निस्किएर सेनाले सर्वसाधारणको जाँच सुरु गरेको विषयले देशकै ध्यान तानेको छ । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, संसदमा समेत बहस भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सडकमा उत्रिएका सैनिकले ब्लड बैंक जान हिंडेका सर्वसाधारणलाई सडकमै कमिज खोल्न लगाएको मात्र होइन, उनको लुगा फोहोर फाल्ने टोकरीमा हाल्न लगाएको समाचार तस्बिरसहित प्रकाशित भएको थियो ।

वीर अस्पतालमा भर्ना भएकी श्रीमतीलाई रगत लिन हिंडेका एक सर्वसाधारणको कमिज सेनाको पोसाकसँग मिल्दो भएको भन्दै सडकमा उतार्न लगाइएको थियो ।

सडकमा आउने आफ्नो कदम अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भएको दाबी गर्दै ‘विश्वका सबै सेनाहरूमा सैनिक अनुशासन र आचरण कायम राख्नका लागि विशेष अख्तियारी प्राप्त सैनिक प्रहरीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने नेपाली सेनामा पनि सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिहरूद्वारा सैनिक अनुशासन, पोसाक तथा अन्य निर्देशन पालना भए–नभएको यकिन गर्ने र आवश्यकताअनुसार ब्यारेकबाहिर पनि सैनिक व्यक्तिहरूको परिचयपत्रलगायतका आवश्यक विवरण चेकजाँच गर्न सक्ने प्रावधान सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ७८ मा छ ।’

सेनाको पत्रमा उल्लेखित ऐन नै भन्छ, ‘सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्ति अर्थात् सैनिक सेवामा आबद्ध व्यक्तिको मात्र जाँच हुन सक्छ ।’ तर, आइतबार सेनाले सडकमा लुगा खोलिदिएका घनश्याम झा कसरी सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्ति भए रु न उनी वर्तमान सैनिक हुन् न पूर्व । शिक्षक पदबाट निवृत्त भएका व्यक्तिलाई सैनिक व्यक्तिलाई लागू हुने ऐनअनुसार कारबाही गर्न कसरी मिल्छ रु सेनाको पत्रले जवाफ दिएको छैन ।

त्यस्तै सेनाको पत्रमा भनिएको छ, ‘अर्धसैनिक पोसाकमा हिंडडुल गरिरहेका व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दा सैनिक पोसाकको प्रयोगसम्बन्धी आफू जानकार नभएको र ब्लड बैंक जान लागेको बताउनु भएको थियो ।’ सैनिक पोसाकको प्रयोग सम्बन्धमा जानकार नभएको नागरिकले श्रीमती अस्पतालमा छिन्, रगत लिन ब्लड बैंक जान हिँडेको छु भन्दा पनि मानवीय व्यवहार किन देखाइएन भन्ने प्रश्न फेरि पनि खडा भएको छ ।

सेनाले ‘सैनिक प्रहरीको चेकजाँच टोलीले नजिकै रहेको प्रहरी चौकीमा जान आग्रह गर्दा निज व्यक्तिले प्रहरी चौकी जानुुको सट्टा बरु यही सैनिक पोसाक खोलेर अस्पताल जान्छु भनी अनुरोध गरेकाले सैनिक प्रहरीका जवानहरूले कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती तथा अमानवीय व्यवहार नगरेको’ दाबी गरेको छ ।

तर, सेनाले प्रकाशित रिपोर्ट मात्र होइन, तस्बिरलाई समेत नजरअन्दाज गरेर यस्तो वक्तव्य लेखेको छ । तस्बिरमा स्पष्ट देखिन्छ, ‘घनश्यामसँग केरकार गर्दा सैनिकले प्रहरीसँग समन्वय गरेका छैनन् । सैनिकले कागजपत्र जाँच गरिरहेका वेला एक ट्राफिक प्रहरीले अलिक टाढाबाट टुलुटुलु हेरिरहेका छन् ।

त्यस्तै लुगा खोल्न लगाएपछि फोहोरको टोकरीमा फाल्न लग्दा पनि सैनिकले घनश्यामलाई पहरा दिइरहेका छन् । उनलाई फोहोरको टोकरीसम्म कसरी लगिएको छ, तस्बिरले स्पष्ट बयान गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक सडकमा तस्बिर खिच्ने पत्रकारसँग पनि सेनाले परिचयपत्र मागेर कार्ड नम्बर पनि टिपोट गरेको थियो । सेनाले पत्रकारको परिचयपत्र जाँच गरेको राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा हो, गणतन्त्रमा यो नौलो र अस्वाभाविक घटना हो ।

सैनिक पोसाक लगाउनु गैरकानुनी हो भने कारबाही गर्ने प्रहरीले हो । कसैले हतियार नै बोकेर हिँडेको छ भने पनि कारबाही गर्ने सेनाले होइन, प्रहरीले हो । सेनाले ‘नेपाल प्रहरी’ सँगको समन्वयमा सैनिकलाई सडकमा पठाएको दाबी गरेको छ । तर, यो विषयमा प्रहरी नै अनभिज्ञ छ ।

सैनिक सडकमा आएर गैरसैनिक नागरिकलाई केरकार गर्न थालेको विषयमा गृह मन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा बैठकमा समेत छलफल भएको छ । काठमाडौंका सडकमा सेना कसरी देखियो भन्ने विषयमा गृहमन्त्रीले बैठकमा जिज्ञासा राखेका थिए । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले सैनिक पोसाकको दुरुपयोग रोक्न सैनिक सडकमा खटिएको भन्ने बुझिएको, तर यसबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी कसैले पनि नदिएको बताएका थिए ।

सेना यसरी सडकमा आउन कि सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ कि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । तर, पोसाक नियन्त्रणका नाममा सेना फ्रन्टलाइनमा बसेर त्यसरी सर्वसाधारणको चेकिङमा खटिन नमिल्ने पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान बताउँछन् । ‘सीधै जनताको चेकजाँच गर्न त नेपाल प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ नि,’ उनी भन्छन्, ‘सीधै सेना खटिन मिल्दैन, सिपाहीले कुरा नबुझेको पनि हुन सक्छ ।’

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी बाबुकृष्ण कार्कीले पनि सडकमा उत्रिएर नागरिकमाथि निगरानी सुरु गरेकोमा सेनाको आलोचना गरेका छन् । जनता संकटमा परेका वेला सडकमा निस्केर तथा खानतलासी गर्दा नेपाली सेनाको जनसम्बन्धमा नोक्सान पुर्‍याएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘यतिवेला जनता दुःखमा छन् । हामीले सडकमा ओर्लेर जनतालाई युनिफर्म र बन्दुक देखाउने वेला होइन,’ उनले भने, ‘सेना सबै सुरक्षा अंगको पनि अगुवा हो, त्यसैले झन् जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले सैनिकलाई सडकमा लैजान सिफारिस गर्नेले निर्णय सच्याउनु पर्छ ।’

विपतका वेला सेनाले स्वास्थ्य सेवाका लागि तयारी बस्नुपर्नेमा सडकमा निस्कनु अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘सेनाको काम सर्वसाधारणको फिजिकल चेकिङ गर्ने होइन । अहिले जर्नेलसहितका सैनिक संक्रमित भएका छन् । यस्तोमा सेनाले आफै पनि भौतिक दूरी कायम गर्ने हो ।

भोलि मुलुकको स्वास्थ्य संकट आयो भने व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कुनै पनि अवस्थामा सडकमा निस्किएर सर्वसाधारणको जाँच गर्नु गलत हो । सेना आफैँले त यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैहुँदैन । सरकारले यस्तै चाहेको छ भने पनि सेना यस्तो निर्णयको पुच्छर बन्नु हुँदैन ।’

सोमबार पनि राजधानीका चार चोकमा सैनिक खटिएका थिए । तर, आइतबार नागरिकमाथि सीधै केरकार गरे पनि सोमबार भने उनीहरूले ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा काम गरेको देखिन्थ्यो ।

वृद्धमाथि सेनाले गरेको दुर्व्यहारको संसदमा विरोध

पत्नीको उपचारका लागि रगत खोज्दै हिँडेका वृद्धलाई सेनाले गरेको अपमानको संसद्मा पनि विरोध भएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सेनाले गरेको दुव्र्यवहारप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले भने, ‘श्रीमतीलाई अस्पतालमा राखेर ब्लड बैंकतर्फ जाँदै गरेका घनश्याम झालाई कालिमाटीमा सेनाले दुःख दियो ।

यो सरकारले के गर्न खोजेको रु राष्ट्रिय सुरक्षामा लगाउनुपर्ने हो सेनालाई । शान्तिसुरक्षा त प्रहरीले गर्नुपर्ने हो । यस्तो किन भएको छ रु जनतालाई किन अपमानित गरेको छ रु सरकारको नियतबारे हामी सबै सजग हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै, सांसद अमरेशकुमार सिंहले कमजोरलाई निर्वस्त्र पार्ने सत्ता लामो समय नटिक्ने चेतावनी नै दिए । उनले भने, ‘आर्मीको तीन वटा फोटो भाइरल भएको छ । एउटा महारानीका छोराछोरी समेत छिन्नमस्तामा जाँदा चप्पल बोकेको । दोस्रो, कोभिड–१९ को महामारीमा वेला संसद्मै रातो कार्पेट बिच्छ्याएको ।

तेस्रो, छ जो श्रीमती बचाउन ब्लड लिन जाँदा उसलाई नंग्याइएको छ । घनश्याम कमजोर समुदायको प्रतीक हो । जबजब कमजोरलाई निर्वस्त्र गरिन्छ, त्यो सत्ता टिक्दैन ।’