लकडाउनमा कोरोनासम्बन्धी सुनाइएका यी १९ आदेश पालना नै भएनन्

काठमाडौं । सरकारले कोरोनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । लकडाउन सुरु भएयता सर्वोच्च अदालतमा ५५ वटा रिट परेका छन् । जसमा १९ वटा कोरोनासम्बन्धी छन् । यस अवधिमा परेका रिटमाथि सर्वोच्चले दिएका धेरैजसो आदेश सरकारले पालना गरेको छैन ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - लकडाउन सुरु भएसँगै सर्वोच्चले अत्यावश्यकभन्दा बाहेकका मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । लकडाउन सुरु हुनुअगावै सर्वोच्चसहित मातहतका अदालतलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन सर्वोच्चले परिपत्र गरेको थियो ।

लकडाउनलगत्तै बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले ७ चैतबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अत्यावश्यक पक्राउ पुर्जी, थुनछेक बहस, महामारीसँग सम्बन्धित रिटजस्ता विषयमा मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसयता कोरोना महामारीकै विषयमा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, गृह, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालय आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तर, रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दिएका आदेश भने सरकारले पालना गरेको छैन ।

‘९ चैतयता (गत बिहीबारसम्म) बन्दीप्रत्यक्षीकरणका ३६ र कोरोनासम्बन्धी १९ रिट परेका छन्,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने, ‘जसमध्ये दर्ता भएको एउटा रिट इजलासमा पेस भएको छैन । कोरोनासम्बन्धी कुनै पनि रिट फर्स्योट भएका छैनन् । केहीमा अंग नपुग्ने छ भने केहीमा सर्वोच्चले फेरि आदेश दिनुपरेको छ ।’

यस अवधिमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवा र सामग्री सहज बनाउनुपर्ने, सीमा र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनुपर्नेजस्ता मागसहित रिट दायर भएका थिए ।

साथै, लकडाउन पालना नगर्दा सुरक्षाकर्मीले यातना दिएका घटना बाहिरिएकाले त्यस्ता घटना हुन नदिन, किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न, नेपालभित्रै आ–आफ्नो घर फर्किन चाहनेलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पु¥याउने जस्ता माग गर्दै रिट परेका छन् ।

यस्ता छन् सर्वोच्चका केही आदेश
– स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
– लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवा र सामग्री सहज बनाउनुपर्ने
– सीमा र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने
– लकडाउन पालना नगर्दा सुरक्षाकर्मीले यातना दिएकाले त्यस्ता घटना रोक्न आदेश
– किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न
– नेपालभित्रै आ–आफ्नो घर फर्किन चाहनेलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पु¥याउन आदेश
– बजार अनुगमन र निगरानी गर्न आदेश
– लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिकेन्द्रित राहत पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न आदेश

अदालतको आदेशमा सरकार संवेदनशील देखिएन

सर्वोच्चबाट भएका आदेश कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक नरहेको अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन बताउँछन् । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशका विषयमा संवेदनशील देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहार रोक्न आदेश माग गर्दै दिएको रिटमाथिको आदेशपछि केही कम भए पनि प्रहरीको ज्यादती रोकिएको छैन । राहत लिन जाँदासमेत प्रहरीले कुटपिट गरिरहेको घटना सुनिरहेकै छौं ।’

पछिल्लो समय राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न बाँडिएको समाचार आएपछि त्यस सम्बन्धमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले पारदर्शी ढंगले र गुणस्तरीय खाद्यान्न बाँड्ने आदेश दिए पनि बिहीबार मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहत बाँड्न भनी राखेको कुहिएको खाद्यान्न भेटिएको छ ।

‘सर्वोच्चको आदेश सरकारका लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ । तर, आदेश पालना भए–नभएको हामीलाई जानकारी हुँदैन,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता ढकालले भने, ‘पालना नभएको खण्डमा अवहेलनामा निवेदन दिन सकिन्छ । तर, अत्यावश्यक न्याय सेवाभित्र यो नपर्ने भएकाले यस्ता निवेदनउपर लकडाउनभर कारबाही हुँदैन ।’

सचेतना अपनाउन आदेश

सर्वोच्चले गत फागुनमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउनका साथै सचेतना अपनाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । १० फागुनमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोरोनाका कारणले सर्वसाधारणलाई कुनै मर्का नपर्ने व्यवस्था गर्न आदेश सुनाएको थियो ।
यस्तै, सर्वोच्चले बजार अनुगमन र निगरानी गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘बजारमा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत चिज वस्तुहरूको अभाव हुन नदिन र त्यस सम्बन्धमा नियमित निगरानी राखिरहनेलगायत अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गरी त्यसलाई प्रवाह र सम्प्रेषण गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न,’ आदेशमा भनिएको थियो । यी पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउन आदेश

सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । तर, आफ्ना नागरिक भित्र्याउन सरकार उदासीन देखिएको छ । केही दिनअघि बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउनेबारे छलफल गरे पनि सरकारले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।

लकडाउनका कारण नेपाल छिर्न नपाई सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई भारत सरकारसँगको समन्वयमा नेपाल ल्याउन र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।

गत २५ चैतमा केन्द्र र सुदूरपश्चिम सरकारलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको केही समयपछि सीमापारि रहेका नेपालीलाई प्रवेश दिइयो । तर, अहिले पनि पिथौरागढ, धार्चुला जस्ता सीमानजिकैका स्थानका नेपाली नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन् ।

‘प्रदेश सरकारकै निर्णयपछि महाकालीपारि रहेका नेपाली नागरिक नेपाल आउन पाए । सरकारले यथासम्भव गरिरहेकै छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘सीमानजिकै रहेका अन्य नेपालीका लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बेड बनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसपछि नेपाल ल्याइनेछ ।’

सर्वोच्चले नेपाली नागरिक विश्वको जुनसुकै देशमा भए पनि त्यहीँ खाने, बस्ने र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो । फर्कन चाहनेलाई तेस्रो मुलुकबाट पनि फर्काउनू र यस सम्बन्धमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नू भनी आदेश दिइएको थियो । तर, यसको पनि पालना भएको छैन । अर्को रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ४ वैशाखमा सर्वोच्चले यही विषय दोर्होयाए पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

कूटनीतिक पहलमार्फत नेपाल फर्काउन तत्काल सम्भव नभएमा ‘निजहरूलाई तत्तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्योपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकको हकहितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो । तर, अस्ट्रेलिया, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा रहेका नेपाली फर्किन चाहे पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै पहल गरेको छैन ।

‘सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता मनीष श्रेष्ठले भने, ‘हामी मानहानिमा जाने कि भन्नेमा विचार गरिरहेका थियौँ । तर, सर्वोच्चले अत्यावश्यकभन्दा बाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्ने भएकाले हाल्न सक्ने अवस्था छैन ।’

किसानलाई राहत दिन आदेश

सर्वोच्चले लकडाउनका कारण किसानलाई कठिनाइ भइरहेकाले राहत दिन भनेको थियो । २४ चैतमा कोरोना सम्बन्धित तीन मुद्दाको एकै पटक सुनुवाइ गर्दै ‘कृषिजन्य कार्य कहिल्यै नरोकिने निरन्तरको कार्य हुँदा कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरूको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्नू,’ भनी आदेश भएको थियो ।

यसैगरी, श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिकेन्द्रित राहत पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न भनिएको थियो । तर, किसानका लागि सरकारले कुनै काम गरेको छैन । लकडाउनका समयमा उनीहरूलाई पर्न जाने मर्काप्रति न कुनै राहत कार्यक्रम न त कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छ ।