वार्ताका लागि भारत अनिच्छुक

६ जेठका लागि तय भएको प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता मोदीले टारे

काठमाडौं । ६ जेठको अपराह्न ४ बजे टेलिफोन संवाद गर्ने तय भएको थियो, तर अन्तिम समयमा व्यस्तताको बहाना बनाएर मोदीले संवाद टारे, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताले संवाद हुन सकेन, तर हामी वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्छौं,’ मंगलवारको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएका थिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नेपाली भूमि समेटेर नक्सामा सार्वजनिक गर्ने मात्र होइन, अतिक्रमित भूमिमा सडक खनेर उद्घाटन गर्ने भारतले नेपालसँगको वार्ता भने टार्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक टार्दै आएको भारतले प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ता पनि टारेको छ, जब कि लिम्पियाधुरासम्मको भूमिमा दाबी पुष्टि हुने गरी प्रमाण जुटाएको नेपालले वार्ताको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ताको प्रयास सफल हुन नसकेको बताएका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्न खोजे पनि प्रयास सफल हुन नसकेको खुलासा ओलीले गरेका हुन् ।

‘केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गर्ने समय तय भएको थियो, तर पछि उहाँकै व्यस्तताले स्थगित भयो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनु भएको छ,’ मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संवादकै माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विषय टुंग्याउने प्रयासमा रहेको बताउनु भयो ।’

नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानमा रहेको निसान छाप संशोधन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने उद्देश्यले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताले भारतसँग वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सुझाब दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार गत ६ जेठमा अपराह्न ४ बजेका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ताका लागि मिति तय भएको थियो । ‘लकडाउनका कारण एक–अर्को देशमा फसेका आ–आफ्ना नागरिकका विषयमा तथा सीमा समस्या समाधानका लागि विषयमा संवाद गर्ने तयारी थियो ।

परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताको मिति सकभर छिटो गर्न प्रस्ताव राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा संवाद नै हुन सकेन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले ७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक प्रयास र वार्तामा आफूले जोड दिए पनि दुई देशबीचको मित्रतामै आँच पुग्ने गरी अहिले अफवाह फैलाइएको गुनासोसमेत सर्वदलीय बैठकमा गरेका थिए ।

भूमि फिर्ता नभएसम्म आफू र आफ्ना मन्त्री भारत नजाने निर्णय गरेको भनेर अफवाह फैलाइएको भन्दै कोही पनि त्यस्तो भ्रममा नपर्नसमेत नेताहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

‘हामीले वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले हामी भारत जाँदैनौँ, मन्त्रीहरू पनि जाँदैनन्, म पनि जाँदिनँ भनेर बाहिर जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो शतप्रतिशत अफवाह हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘मैले कहिल्यै त्यस्तो भनेको छैन ।

०७२ सालको नाकाबन्दीका वेला भारत भ्रमण गर्न वाञ्छनीय हुँदैन भनेको हुँ, तर अहिले हामी द्विपक्षीय छलफलबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं, वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाटै अघि बढ्छौँ, अफवाहको पछि लाग्न आवश्यक छैन, हामी र हाम्रोतर्फबाट त्यस्तो केही पनि नभनिएको कुरामा स्पष्ट हुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले व्यस्तताको बहाना बनाएर टेलिफोन वार्ताका लागि अनिच्छा देखाएपछि नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने विषयमा वार्ता गर्न भारत तयार छैन भन्ने सन्देश मिलेको छ ।

यता, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहितको नक्साअनुसार देशको निसान छाप पनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया संसद्मा रोकिएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुने तयारी भए पनि कसका कारणले रोकियो भन्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच जस–अपजसको प्रतिस्पर्धा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपालको संविधान ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०७७ प्रस्तुत हुने कार्यसूची प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको आग्रहअनुसार रोकिएको सत्तापक्ष नेकपाको भनाइ छ । तर, प्रस्ताव ल्याउँदा एक्लै ल्याएको भनेर जस लिने सरकारले फिर्ता गर्दा प्रतिपक्षीलार्ई दोष लगाएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बुधबार प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । यो प्रस्ताव संसद्मा ९ जेठमा नै दर्ता भइसकेको छ ।

तर, कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बुधबारको बैठक सुुरु हुनुअघि हटाइएको थियो । कार्यसूची परिवर्तन भएको विषयमा संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने भन्ने निर्देशनअनुसार मंगलबार प्रकाशित कार्यसूचीमा त्यो विषय समेटेका थियौँ । तर, बुधबार फेर्ने निर्देश आयो । यो राजनीतिक स्तरको विषय भएकाले हामीले किन हटाउने भनेर सोध्न मिलेन ।’

संविधान संशोधनको विषयमा दलहरूलाई एकजुट बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । संविधान संशोधनको विषय निर्विवाद भए पनि पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गराउन कांग्रेसले समय मागेकाले संसद्को कार्यसूची परिवर्तन गरिएको कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको भनाइ छ ।

‘मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा छलफल भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आफूहरूको शतप्रतिशत समर्थन भए पनि औपचारिक निर्णय गराउन समय माग्नुभयो । त्यसैले कार्यसूची परिवर्तन भएको हो ।’

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसले समय मागेकाले बुधबारको संसद् बैठकको कार्यसूची परिवर्तन गरिएको बताए । ‘सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापतिले हामी पनि सीमा अतिक्रमणको विरोधमा छौँ, सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रो समर्थन छ भन्नुभयो,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय समिति डाकेर निर्णय गर्छौं भन्नुभयो । त्यसैले बुधबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यसूची हटाइएको हो ।’

तर, सत्तापक्षको यो दाबीलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ, उसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । संविधान संशोधनको कार्यसूची हटेको सूचना आएपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले कांग्रेसका कारण प्रस्ताव स्थगित भएको भनेर सरकारले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यसूचीबाट हटाउन कांग्रेसले कुनै आग्रह गरेको छैन, सरकारले प्रतिपक्षलाई दोष दिन यस्तो प्रचार गरेको छ,’ खाणको भनाइ छ ।

संसद्को कार्यसूचीको विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । सभामुखको नेतृत्वमा हुने कार्यव्यवस्था समितिमा सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलका सचेतक हुन्छन् । समितिले तय गरेअनुसार सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने परम्परा छ । तर, संविधान संशोधन हुने विषय कार्यसूचीमा राख्ने र हटाउने विषयमा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल नभएको प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक खाणको दाबी छ ।

उनले कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्ने विषय कार्यसूचीमा राख्ने र हटाउने निर्णय सत्तापक्षले एक्लै गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘११ गते सभामुखज्यूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभएको थियो ।

१३ गते अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने र १५ गते बजेट पेस गर्ने भन्ने थियो । त्यो दिन १४ गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस हुने कार्यसूची बनेको थिएन । तर, मंगलबार सदन अन्त्य गर्दा सभामुखले १४ गते दिउँसो २ बजे सदन बोलाउनुभयो । यसरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची आयो । आज फेरि प्रारम्भिक चरणमै हटाउनुभयो । यो विषयमा हामीसँग छलफल भएको थिएन ।’

नक्सा जारी गर्नुपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक नबोलाएको र प्रधानमन्त्री एक्लैले लिन जस खोजेको भन्दै प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि छ । सर्वदलीय बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्रीमा सबैथोक आफूले मात्रै गरेको भन्ने अहम् देखिएको बताए । ‘संविधान संशोधन कुनै एक दलले मात्र गर्ने विषय होइन, यो त राष्ट्रिय एकतामा हुुनुपर्ने विषय हो भन्ने हाम्रो मत होे,’ सिटौलाले भने ।

‘नक्साको विषयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । यसबारे पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछ,’ सर्वदलीय बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो । संविधान संशोधनका लागि तयार भए पनि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न पनि ढिलाइ गरेको छ ।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको प्रयासबाटै नक्साअनुसार नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाब दिएका थिए । तर, भारतसँगको वार्तामा केही प्रगति देखिएको छैन, सचिवस्तरीय वार्तासमेत अनिश्चित छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य संसद्मा पहिलोपटक नेपालका सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा उभिएका वेला संविधान संशोधनको विषय विनासर्त अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सीधै संसद्मा गएर प्रधानमन्त्रीले पार्टीभन्दा ठूलो देश र जनता हुन्, संशोधनका लागि सार्वभौम संसद्को दुई तिहाइ चाहन्छु भनेर मत लिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेकपा, कांग्रेस, मधेसवादी पार्टी कसले जस लिने भन्ने विषय नै होइन । संशोधनको अहिलेको विषय जस–अपजसभन्दा माथिको विषय हो ।’