संकटमा संयमित बजेट, तर मलिन छ अर्थतन्त्रको तस्बिर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको संकटबीच संयमित बजेट ल्याएका छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्ष बजेटले अपेक्षा गरेको स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न असफल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने सजगता अपनाएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - कोभिड महामारीका कारण स्रोत र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा हुन सक्ने संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवलाई १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट चालू आवको सुरु बजेटको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सानो हो । चालू आवका लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले जानकारी दिए । यस वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा भने आगामी आवको बजेट ३८ प्रतिशत ठूलो छ ।

अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामी आवको बजेट तर्जुमा गरेका छन् । कुल विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६४।४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३।९ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ११।७ प्रतिशत हो ।

बजेटको आकार घटाए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू खर्च भने वृद्धि गर्दै विकास बजेट घटाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको साधारण खर्च चालू आर्थिक वर्षको हाराहारी नै छ । यस वर्षको यथार्थ चालू खर्चको तुलनामा भने आगामी वर्षको सोही शीर्षकको खर्च ३५ प्रतिशत बढी हो । चालू आवमा सात खर्ब एक अर्ब मात्रै चालू खर्च हुने अनुमान बजेटले गरेको छ ।

चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्ये चालूतर्फ ६२.४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवमा भने चालू बजेटको हिस्सा ६४।४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, चालू आवमा कुल बजेटमध्ये विकास बजेटतर्फ २६।६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, आगामी आवको बजेटमा विकासतर्फको हिस्सा २३।९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन गर्ने राजस्वले चालू खर्च पनि धान्ने छैन । राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा चालूतर्फको बजेट बढी भएका कारण तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक काममा हुने खर्चमा समेत वैदेशिक अनुदान वा ऋणको स्रोत उपयोग गर्नुपर्नेछ । आगामी आवमा सरकारले आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालू बजेट भने नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।