बजेटको केन्द्रमा कर्णाली प्रदेश: 'गोरुलाई घाँसको लोभ देखाएर गह्रो जोत्ने' जस्तो हुन नहुने प्रतिक्रिया

सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा परेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेट कर्णालीमैत्री आएको भन्दै सरोकारवालाले कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

बजेटमा भेरी करिडोर, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय परियोजना, कर्णाली भेरी लिफ्ट खानेपानी, जगदुल्ला र नलगाड विद्युत् आयोजना, कोहलपुर–सुर्खेत चार लेन सडक, कर्णाली कोरिडोर निर्माण, राप्ती राजमार्ग स्तरोन्नति, सुर्खेत–दैलेख–जुम्ला राजमार्ग स्तरोन्नति, नाग्म–गमगढी रारा सडक निर्माण आयोजना समेटिएका छन् ।

आगामी वर्षभित्रै हुम्ला सदरमुकाम सडक पु¥याइने लक्ष्य यसपटक पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्ला मात्र एक्लो जिल्ला हो । बजेटमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बृहत खानेपानी, सुर्खेतमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि सुरक्षित आवास योजना, काँक्रेविहार पुनःनिर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दैलेखमा अन्वेषण शुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन, कर्णाली नदी तथा जलाधार संरक्षण, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर उत्खनन उद्योग, रारा ताल क्षेत्र दीर्घकालीन विकास योजना, कर्णाली बाल संरक्षण कार्यक्रम, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालनार्थ पूर्वाधार निर्माण, उच्च पर्वतीय खेलकूद तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

हुम्ला यारीनाका व्यवस्थापन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । नवौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्च पर्वतीय खेलकूद तालिम केन्द्र स्थापनाको कार्यक्रम समावेश गरिएको हो ।

त्यस्तै कर्णालीमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर मापन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भेषबहादुर थापाले प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा खाद्यवस्तुको गुणस्तर जाँच गर्न नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। “प्रयोगशालाले नेपाल सरकारले अघि सारेको स्वस्थ शरीर नारालाई कार्यान्वयन गर्न टेवा पु¥याउनेछ”, उहाँले भने, “किसान वा उद्योगीले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु खानयोग्य छ÷छैन जाँच गर्न सकिन्छ ।” बजेटमा कर्णालीको सुर्खेत र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विशेषज्ञ अस्पताल विकास गरिने कुरा बजेटमा आउनुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्याय भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा राजेन्द्रराज वाग्लले बताए । “राष्ट्रपतिद्वारा सम्बोधित नीति तथा कार्यक्रमका साथै अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले प्रतिष्ठानलाई विशेषज्ञ अस्पतालमा विकास गर्दै लग्ने कुरालाई प्राथमिकता राखेको छ”, उनले भने, “सरकारको यो कदम सकरात्मक र न्यायिक हो ।”

सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा आएका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान भने बढी जोड दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बजेट भाषणले सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । गत वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटको केन्द्रमा कर्णाली परेको प्रतिक्रिया दिए । “केही नयाँ र बाँकी रहेका पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट आएको छ । यसमा कर्णालीका धेरै पूर्वाधार समेटिएका छन् । केही राहत कार्यक्रम पनि आएका छन्”, उनले भने, “बजेटका प्राथमिकता चयन र विनियोजन पनि ठीक ढङ्गले गरिएको छ ।”

उहाँले बजेटको केन्द्रमा स्थानीय तहलाई राख्नबाट सरकार चुकेको टिप्पणी गरे । “सङ्घीयताको मर्मअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुने गरी बजेटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको अपनत्व हुने गरी आउनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन”, उनले भने । बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई समानीकरणतर्फको केही अनुदान भने यसपटक घटाएको छ । समानीकरणतर्फ रु नौ अर्ब ६३ करोड, राजश्व बाँडफाँडतर्फ रु सात अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ रु २५ करोड र विशेष अनुदान रु ४२ करोड अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेटमा कार्यक्रम समावेश भएर मात्र नपुग्ने बताउनुभयो । “गत वर्षका भन्दा थप गरेर केही योजना समेटिएको पाइयो तर अहिले कोभिड–१९ को महामारीले यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन”, उनले भने, “बजेट महत्वाकांक्षी भयो, वर्षेनी एउटै कार्यक्रम दोहोरिएर आइरहनु उपयुक्त होइन, कार्यान्वयन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।” सरकारले कोरोनाको सङ्कटले ग्रस्त निजी क्षेत्र एवं धरासयी उद्योग व्यवसायलाई उकास्न मद्दत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनको प्रतिक्रिया रहेको छ ।

बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी रामकृष्ण रामकृष्ण बुढ्थापा वर्षेनी आउने बजेटले आशा जगाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र शीघ्रता आउन नसक्नुले नागरिकमा विगतकै निरन्तरता हो कि रु जस्तो बुझाइ भएको बताए । उनले भने, “नेपालको नीतिगतभन्दा पनि कार्यान्वयन तह जवाफदेही र इमान्दार हुन जरुरी छ । सरकारले वर्षेनी ल्याउने बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रतिफलमुखी बनाउन अधिकारसम्पन्न अनुगमन संयन्त्र आवश्यक छ ।”

महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले सरकारको बजेट भाषणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्राथमिकतामा परेको टिप्पणी गरे। यद्यपि प्रस्तुत बजेटले कर्णालीलाई “गोरुलाई घाँसको लोभ देखाएर गह्रो जोत्ने” जस्तो हुन नहुने प्रतिक्रिया दिँदै उनले कार्यान्वयन प्रणाली विगतको ढर्राबाट चल्ने नभइ परिवर्तित ढाँचाबाट अघि बढ्ने खालको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।