स्वदेशी बिजुली खपतलाई निरुत्साहन

काठमाडौं । विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर स्वदेशमै बिजुलीको खपत बढाउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय गाडी र विद्युतीय उपकरणमा भन्सार महसुल बढाएको छ । यसले विद्युतीय गाडी तथा उपकरण प्रयोगमा उपभोक्तालाई निरुत्साहित पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति हेर्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र नेपालमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । उत्पादित बिजुली विदेश निर्यात गर्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने स्थितिमा विद्युतीय सवारी तथा उपकरणमा महसुल बढाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले बजेटमा आफ्नो प्रस्तावमा समेत विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो र सोलार प्यानलमा भन्सार छुट प्रस्ताव गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको उत्पादनको ४० प्रतिशत बिजुली घरेलु प्रयोजनमा खपत हुन्छ । बाँकी औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गरेको छ ।

नेपालको खपत हुन नसकी जगेडा रहने ९सरप्लस० बिजुली स्वदेशमै खपत बढाउने आफ्नै नीतिविपरीत कर लगाएको जलविद्युत् प्रवद्र्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको बिजुली एकातिर निर्यात गर्नुपर्ने भो भनेर सरकार लागिरहेको छ । अर्कोतिर उपभोग बढाउन मिल्ने क्षेत्रमा निरुत्साहन गरेको छ ।’

लकडाउनपछि ग्यास सिलिन्डरको माग अत्यधिक बढेको थियो । आपूर्ति र मागबीचको सन्तुलन मिलाउन सरकारले इन्डक्सन चुलो आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । यससँगै सिलिन्डरको व्यापारमा सन्तुलन आउनुका साथै विद्युत् खपत बढेको थियो ।

तर, आगामी आवको बजेट भाषणले त्यो छुटलाई निरन्तरता दिएन । इन्डक्सन चुलोमा ५ प्रतिशत भन्सार दर निर्धारण गरिएको छ । यो चुलोमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लाग्दै आएको छ ।

१० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाउने गरेको सरकारले विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने बनाएको छ । भन्सार शुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले पुनः फिर्ता दिने भनेको छ । भन्सार शुल्कसँगै विद्युतीय सवारीको क्षमताअनुसार अन्तःशुल्क पनि बढेको छ ।

विद्युतीय सवारीमा ५० देखि सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० प्रतिशत र १ सय ५० देखि २ सय किलोवाटसम्म क्षमताको विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत र २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था बजेटमा छ ।

विद्युतीय सवारी व्यवसायीले भन्सार र अन्तः शुल्क वृद्धिको विरोध गरेका छन् । विगतमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने आश्वासन दिएपछि चार्जिङ स्टेसनका लागि तयारी गरिसकेको अवस्थामा कर बढाएको विद्युतीय सवारी व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ बताउँछन् ।