एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव : राज्य कोषमा करोडौंको भार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण बढ्दो संकटसँग जुध्ने क्रममा फजुल खर्च कटौतीको गृहकार्य थालेको सरकारले दुई सचिव रहेको मन्त्रालयमा एउटा मात्र दरबन्दी राख्ने तयारी थालेको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न निकायमा आवश्यकभन्दा बढी सचिव राख्दा राज्य कोषमा वार्षिक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनावश्यक खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि अनावश्यक सचिवको दरबन्दी रहेकाले केही दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी भएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा समेत सचिव दरबन्दी कटौती गरी सहसचिव नै राख्दा फजुल खर्च कटौती हुने भन्दै सोहीअनुसार छलफल अघि बढाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दीले खर्च अत्यधिक बढाएको र ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको विश्लेषण गर्दै यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

सचिवको आठ दरबन्दी कटौती गर्दा सचिवालयका कर्मचारी तथा उनीहरूले पाउने इन्धन, गाडीलगायतका सुविधा गरी वार्षिक झण्डै ७० करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एन्ड एम० सर्भेमार्फत दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य अघि बढाउनेछ । मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको र प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘फजुल खर्च घटाउने विषय भएकाले प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ त्यसैले सचिवको दुई दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा एक दरबन्दी कटौती हुने निश्चित छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।

हाल अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव कार्यरत छन् ।