कालापानीका विषयमा चीनले नेपाललाई कहिल्यै गरेन सहयोग

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा चीनको दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ ।चीनले भारतको अतिक्रमणमा परेको कालापानीलाई नेपाली जमिन भन्न सकेको छैन ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तर, नेपाली जमिन लिपुलेकमा नाका खोल्न चीनले भारतसँग पटक पटक सम्झौता गरेको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानीसम्मको नेपाली जमिन अतिक्रमण गर्दै आए पनि उत्तरी साँध जोडिएको चीनले नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भनेर पन्छिँदै आएको छ ।

२९ अप्रिल १९५४ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकसहितका ६ वटा नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । यसको सात वर्षपछि ५ अक्टोबर १९६१ मा भएको नेपाल चीन सीमा सन्धिमा लिपुलेक भञ्ज्याङछेउबाट टिंकरतिर आउँदै गर्दा बीचमा पर्ने लिपुडाँडा (लिपुधुरा) बाट सीमांकन सुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसयता चीन र भारतले पटकपटक नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार र धार्मिक यात्रा (कैलाश मानसरोवर) का लागि नाका खोल्ने सहमति गर्दै आएका छन् ।

चीनले लिपुलेकका बारेमा २०११ सालदेखि भारतसँग सम्झौता गर्दै आएको छ । कालापानीका विषयमा ०५६ देखि नेपाल र भारतको विवाद भन्दै आएको छ । १ पुस २०६५ मा नेपाल जागरण पत्रिकामा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेंग सुयोंगले भनेका थिए, ‘कालापानी नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विवाद हो । द्विपक्षीय विषय मैत्रीपूर्ण संवादबाट शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनेछ भन्नेमा चीन स्पष्ट छ ।’

१ जेठ ०७२ मा भारत र चीनबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनबीच व्यापार तथा धार्मिक पर्यटनका लागि नागरिक ओहोरदोहोर गर्ने नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।

त्यही सहमतिको जगमा भारतले नेपाली जमिन भएर लिपुलेकसम्म निर्माण गरेको कैलाश मानसरोवर सडक २६ वैशाखमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि नेपालले ७ जेठमा सुगौली सन्धिको स्पिरिटअनुसार लिम्पियाधुरा पश्चिम सीमा कायम हुने गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।

नेपालको पूर्वी सिमानामा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय बिन्दु तय भइनसकेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘ताप्लेजुङको झिंसांग चुलीमा नेपाल, भारत र चीनको भेट हुन्छ । तर, त्रिदेशीय बिन्दु तोकिएको छैन ।

त्यसभन्दा १४ किलोमिटर पश्चिमसम्म मात्रै सीमास्तम्भ नम्बर ७९ गाडिएको छ,’ उनले भने । पूर्वमा १४ किलोमिटर छाडिए पनि पश्चिममा भने लिपुधुरादेखि लिम्पियाधुरासम्मको एयरयल डिस्टान्स ५७ किलोमिटर छ । पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक हुँदै कालापानीसम्म करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन भारतले ओगटेको छ ।

कालापानीका विषयमा चीनले नेपाललाई कहिल्यै गरेन सहयोग

संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग न्युयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि भइसकेका नेपाली कूटनीतिज्ञका अनुसार चीनले कालापानीका विषयमा नेपाललाई कहिल्यै सहयोग गरेको छैन ।

‘उसलाई सहयोग आवश्यक पर्दा हामीलाई राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा समर्थनका लागि आग्रह गर्छ, हामी मान्छौँ । तर, हामीलाई पर्दा उसले साँध जोडिएको ठाउँका बारेमा पनि जे हो त्यो बोल्दैन । कालापानीका विषयमा चीनले हामीलाई कहिल्यै सहयोग गरेको छैन,’ उनले भने ।

चीनले नेपाली भूमि कालापानीलाई नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विवाद भन्दै आएको छ । चीनले गत वर्ष २८ कात्तिकमा र गत ६ जेठमा नेपाल भारत सीमा विवादबारे वक्तव्य जारी गर्‍यो ।

भारतले कालापानीलाई समेटेर १६ कात्तिकमा नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाबीच चिनियाँ दूतावासले २८ कात्तिकमा धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । दूतावासको भनाइ थियो, ‘नेपाल र भारतले कालापानी क्षेत्रको विवाद मैत्रीपूर्ण संवादबाट समाधान गरुन् भन्ने चीन कामना गर्दछ । चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सधैँ सम्मान गरेको छ ।’

दूतावासले नेपाली जमिन चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने अफवाह फैलिएको भन्दै त्यसको खण्डनसमेत गरेको थियो । उसले नेपाल चीन सीमाका सन्दर्भमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुनेसमेत चेतावनी दिएको थियो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘कालापानी नेपाल र भारतको इस्यु हो । हामी विश्वास गर्छौँ कि दुई देशले मैत्रीपूर्ण संवादबाट आपसी मतभेद समाधान गर्नेछन् अनि एकपक्षीय रूपमा कुनै पक्षले कदम चाल्दा परिस्थिति थप जटिल हुनेतर्फ पनि उनीहरूले ध्यान दिनेछन् ।’ लिपुलेक जोड्ने गरी भारतले सडक निर्माण गरेको कार्यलाई चीनले एकपक्षीय भनेको हो वा नेपालले नक्सा जारी गर्ने निर्णयलाई लक्षित गरेको भन्ने स्पष्ट गरेको छैन ।

अहिले चीनको व्यापार युद्ध अमेरिकासँग छ, तर चीनले १३० करोड जनसंख्या भएको भारतीय बजारलाई हेरेको छ । यो चीनको दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण चासो हो । नेपालका सन्दर्भमा चिनियाँ दृष्टिकोण यही परिप्रेक्ष्यमा तय भएको बुझिन्छ । ( विनोज बस्न्यात पूर्वउपरथी, नेपाली सेना

लिपुलेक पास खोल्ने भारतसँगको सहमतिपछि चीनलाई नेपालको विरोध पत्र

१ जेठ ०७२ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक पास खोल्ने सहमति भएपछि तत्कालै नेपालले भारत र चीनलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । भारतले लिपुलेक उसको दाबी गर्दै आएको छ । तर, चीनले औपचारिक रूपमा केही नभनी भारतसँग सम्झौता गर्दै आएको छ ।

लिपुलेक सामरिक र रणनीतिक महत्वको स्थान हुनाले चीनले उसको तिब्बती भूमिमा र भारतले नेपाली भूमिमा सैन्य संरचना बनाएका छन् । भारतीय सुरक्षा स्रोतका अनुसार दुवैतर्फ कम्तीमा पाँच–पाँच हजार सुरक्षाकर्मी चौबिसै घन्टा सतर्क अवस्थामा छन् ।

सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भने हिमालय क्षेत्रमा पछिल्लो दश वर्षयता रणनीतिक बदलाव आएको सन्दर्भमा घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दार्चुला र ताप्लेजुङ दुवै चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा जोडिन्छन् ।

चीन र भारतबीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा वा टकराव भएको अवस्थामा त्यसको असर हामीकहाँ पर्छ नै,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘अहिले चीनको व्यापार युद्ध अमेरिकासँग छ, तर चीनले १३० करोड जनसंख्याको भारतीय बजारलाई हेरेको छ । यो चीनको दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण चासो हो । नेपालका सन्दर्भमा चिनियाँ दृष्टिकोण यही परिप्रेक्ष्यमा तय भएको बुझिन्छ ।’