चुक्दै निजामती प्रशासन : ९० प्रतिशत कर्मचारी निस्क्रिय

काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सर्वसाधारण आक्रान्त भइरहँदा स्थायी सरकार मानिएको निजामती प्रशासनसमेत नराम्ररी चुक्न पुगेको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - लकडाउनको ७६ दिनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेका झण्डै एक लाख कर्मचारीमध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारी निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले पनि उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिन सकेको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्व र मातहतका निकायलाई कोभिड १९ नियन्त्रण कार्यमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा कोरोना भाइरस संक्रमण हवात्तै बढ्न पुगेको प्रशासन क्षेत्रका विश्लेषकको तर्क छ ।

‘कर्मचारीहरू राष्ट्र र जनताका सेवक हुन्’ भन्ने मान्यता कोभिड १९ को संकटसँगै ओझेलमा परेको देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व सँगसँगै प्रशासनिक नेतृत्वले सही समयमा निर्णय गर्न नसक्दा कोभिडको महामारी नियन्त्रबाहिर जान सक्ने त्रास बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘यस्तो संकटको समयमा प्रशासनिक नेतृत्व अत्यधिक चलायमान हुनपथ्र्यो तर यथास्थितिमा नै रुमल्लिन पुग्यो,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने । संकटको समयमा प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई कुशलतापूर्वक सल्लाह दिएर सोहीअनुसार हिडाउन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको त्रितालको भनाइ छ ।

सरकारले लकडाउनको समयमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई अनिवार्य आउनुपर्ने नियम लगायो तर उनीहरू पनि आकलझुकल कार्यालय गए ।

कार्यालय गए पनि उनीहरूले कोभिडविरुद्ध लड्ने नीति र योजना बनाउनुपर्ने विषयमा खासै संवेदनशील भएर बहस पैरवी गरेनन् । यसले पनि निजामती प्रशासनको नेतृत्वमा रहेकाहरूको जिम्मेवारीबोध नदेखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

लकडाउनका बेला कार्यालय प्रमुखको सम्पर्कमा रही आलोपाली गर्दै काम गर्नुपर्ने नियमविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा, गृह मन्त्रालय र मातहतका केहीबाहेक अधिकांश कर्मचारी कामै नगरी घरमा बसे ।

तर, सरकारले भने उनीहरू सबैको अनुपस्थितिलाई सार्वजनिक बिदासरह मान्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले संकटका बेला बजारमा कालोबजारी, जम्माखोरीको बिगबिगी नहोस् भनेर निर्माण गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका काम पनि सुस्त पाइएको छ ।

सरकारले खाद्यान्नलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखे पनि थापाथली डिपोमा ५ देखि ७ जना कर्मचारीकै भरमा पूरै शाखा चलेको छ । उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले खाद्य कम्पनीले यस्तो बेलामा जुन जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपथ्र्यो, सोहीअनुसार काम नगरेको बताए ।