काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको किचलोका कारण अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता सदनबाट अनुमोदनको विषय थप अन्योलमा परेको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - नेकपाले उक्त विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदन, सचिवालयदेखि स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिसम्ममा सम्झौता परिमार्जनबिना पारित गर्न नहुने पक्षमा मत देखिएको छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमतिपछि मात्र यसलाई कार्यसूचीमा चढाउने भनी अडान लिएका छन् । यसकारण एमसीसी सम्झौता गोलचक्करमा परेको छ ।
नेकपाले मंगलबार सचिवालय बैठक राखेर यस विषयमा निर्णयक छलफल गर्ने भनेको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगन भएको छ । बालुवाटारले प्रधानमन्त्रीको दैनिक कार्यसूचीमा सचिवालय नरहेको भनी सञ्चारमाध्यममा खबर गरेपछि बैठक स्थगनको सूचना नेताहरूले पाएका थिए ।
एक सचिवालय सदस्यका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी बैठक स्थगनको सूचना सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका हुन् । महासचिव विष्णु पौडेल मंगलबार बिहानै खुमलटार पुगेर दाहाललाई भेट गरे पनि बैठक स्थगनबारे कुराकानी भएको थिएन ।
अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई टेलिफोन गरी बैठक स्थगनका विषयमा जिज्ञासा राखेको ती सचिवालय सदस्यले बताए । त्यसपछि दाहालले सचिवालय सदस्यहरूलाई दिएको जानकारी उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘मलाई पनि बैठक स्थगित गर्ने कुरामा केही जानकारी दिइएन ।
प्रधानमन्त्रीलाई सोधें, उहाँले तपाईंसँग छलफल गर्छु भन्दाभन्दै त्यस्तै–त्यस्तै भयो । बैठक बस्न सक्ने स्थिति देखिनँ मैले आज । कामले म नभ्याउने भए भनेर जवाफ दिनुभयो ।’
बैठक नबसेपछि खुमलटारमा दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबीच छलफल भएको थियो । दाहालले उक्त छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री बैठक छल्ने दिशामै जान खोजेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
ओली र दाहालबीच आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलपछि मंगलबारका लागि सचिवालय बैठक तय भएको थियो । ओलीले त्यही दिन उपाध्यक्ष गौतमलाई बालुवाटार बोलाएर एमसीसीमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । गौतमले त्यसबारे खुमलटारको छलफलमा जानकारी दिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग गरेको आग्रह अन्य सचिवालय सदस्यलाई पनि सुनाएका थिए ।
‘उहाँले मलाई आइतबार बोलाउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्न नहुने र सहयोगको वातावरण निर्माणका लागि पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले सहयोग गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो’, गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘तपाईंलाई खास अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गरेकै हो । तर, अब एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नेमा भने म सहयोग गर्न सक्दिनँ । कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा छलफल गरी परिमार्जन गरेर जाऔं भनेर म फर्किएँ ।’
गौतमलाई फकाउने र सचिवालयमा आफूअनुकूल निर्णयको वातावरण बनाउन गरेको प्रयास सफल नभएपछि ओली बैठक टार्न लागेको उनीइतर नेताको ठम्याइ छ । गौतमले साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यक्षबीच पहिले छलफल गरी सहमति खोज्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र सचिवालयमा निर्णयमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव दाहालसँग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको यही सन्देश लिएर सोमबार संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ खुमलटार पुगेका थिए । दाहालले भने अब सचिवालयमै छलफल हुने र त्यही निर्णय हुने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूल निर्णय नहुने ठानेपछि मंगलबारको बैठक एकतर्फी स्थगन गरेको आरोप दाहाल–नेपालले लगाएका छन् । महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र सदनमा मन्त्रीहरूको बजेटमाथिको जवाफलगायत कार्यसूचीका कारण मंगलबारको बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिए । बैठक अब कहिले भन्ने टुंगो छैन । त्यसका लागि फेरि ओलीमाथि दबाब बढाउनुपर्ने निष्कर्ष दाहाल निवासमा छलफलमा रहेका नेताले निकालेका छन् ।
सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव पौडेल एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अन्य नेता सम्झौता परिमार्जन नभई अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन् ।
ओली मंगलबार निसान सच्याउनका लागि अघि बढाइएको संविधान संशोधन विधेयकबारे सैद्धान्तिक छलफल हुँदा सदनमा पुगेका थिए । उनले साँझ ६ बजेपछि चैत ११ यता जारी लकडाउन खुकुलो बनाउने मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । उनले उक्त बैठक पनि बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि सारेका थिए ।
‘सचिवालय बैठकका विषयमा अरूले के कारण भन्छन्, थाहा भएन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बुधबार सार्नु भएको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने । ओलीले बुधबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सदनमा दिने, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका कारण दुई अध्यक्षबीच सचिवालय बैठकको नयाँ मिति बुधबार पनि तय हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: