सेनाद्वारा दुई अर्ब २५ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सर्जिकल मास्कमा मात्रै राज्यलाई २६ करोड ६२ लाख नोक्सानी

काठमाडौं । ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि कुल दुई अर्ब ६५ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ८५ प्रतिशत (दुई अर्ब २५ करोड) को जिम्मा सेनाले र १५ प्रतिशत (४० करोड २२ लाख) को जिम्मा स्वास्थ्य सेवा विभागले लिएका थिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको विभागले १५ रुपैयाँका दरले ल्याएका सर्जिकल मास्कलाई सेनाले ५२ रुपैयाँ ५२ पैसा तिरेको छ । यसरी एउटा मास्कमा ३७.५२ रुपैयाँ बढी तिर्दा ७० लाख ९६ हजार ३३५ मास्कमा देशलाई २६ करोड ६२ लाख क्षति भएको छ ।

स्वास्थ्य विपत्को यो वेला राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने नयाँ–नयाँ परीक्षण हुन थालेका छन् । अत्यधिक मूल्यमा ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिएको भनेर मिडिया र नागरिक समाजले विरोध गरेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । तर, सेनाको खर्च पनि पारदर्शी देखिएको छैन, बरु सामान्य सामग्रीमा पनि अस्वाभाविक खर्च भएको प्रमाण प्राप्त भएको छ ।

ओम्नीसँगको ठेक्का विवादमा परेपछि १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सेनाले सामग्री ल्याउन ढिला हुन सक्ने भन्दै १५ प्रतिशत सामग्री तत्कालै ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर खोलेको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री किन्न छुट्याइएको कुल दुई अर्ब ६५ करोडको १५ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड २२ लाख ९७ हजार एक सय ४५ रुपैयाँको जिम्मा विभागले लिएको थियो । बाँकी ८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेर सामग्री ल्याउन सेनाले पनि तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सेनाले ८ वैशाखमा चिनियाँ कम्पनी साइनो फर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो । सेनाले अग्रिम भुक्तानी भए मात्र सामान ल्याउन सकिने भनेपछि सरकारले भोलिपल्टै भुक्तानी पनि दिएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारबाट रकम लिएर सेनाले ९ वैशाखमा एक करोड ८४ लाख ४१ हजार सात सय ६ अमेरिकी डलर पठाएको थियो । सो दिन अर्थात् २१ अप्रिलको विनिमयअनुसार सो रकमबराबर नेपाल सरकारले दुई अर्ब २५ करोड २८ लाख ३८ हजार आठ सय चार रुपैयाँ ९६ पैसा भुक्तान गरेको छ ।

कोभिड नियन्त्रणका लागि कुल ८३ लाख ४८ हजार ६ सय १५ सर्जिकल मास्क किन्ने सरकारको निर्णय थियो । त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ५२ हजार दुई सय ८० थान मास्क स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको छ ।

विभागले एउटा मास्कको १५ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । बजारमा सामान्य अवस्थामा १० रुपैयाँमा पाइने मास्क कालोबजारमा १५ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।

अप्ठ्यारो वेला १५ रुपैयाँका दरले विभागले मास्क ल्याएकोमा खासै विरोध भएको थिएन । तर, सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको सेनाले सर्जिकल मास्कमा तीन गुणाभन्दा पनि बढी रकम तिरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । सेनाले एउटा सर्जिकल मास्कको ०.४३ डलर अर्थात् ५२ रुपैयाँ ५२ पैसाको विवरण देखाएको छ ।

यसरी एउटा मास्कमा स्वास्थ्य सेवा विभागभन्दा सेनाले तिरेको मूल्य ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा बढी छ । सेनाले ७० लाख ९६ हजार तीन सय ३५ मास्क खरिद गर्दा राज्यलाई २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सीधै क्षति भएको छ । यसरी कुल ३७ करोडको मास्क खरिदमा २६ करोड घाटा लागेकोले यो खरिदमा प्रश्न उठेका छन् ।

गत चैत दोस्रो साता ओम्नी समूहबाट सरकारले ३५ रुपैयाँका दरले सर्जिकल मास्क किन्दा ठूलो विरोध भएको थियो, तर नेपाली सेनाले त्यस्तै मास्क ५२ रुपैयाँ ५२ पैसामा खरिद गरेको छ । त्यस्तै, प्रोटेक्टिभ सुकभर (जुत्ताको खोल) मा पनि यस्तै आश्चर्यजनक अन्तर देखिएको छ । ओम्नीले एक लाख थान सुकभर सरकारलाई बिक्री गर्दा प्रतिथान दुई सय ३६ रुपैयाँ लिने सम्झौता गरेको थियो ।

सेनाले यही सु–कभरको दुई सय ९८ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । जब कि सेनाले यो सामग्री दुई लाख ५५ हजार थान खरिद गरेको छ । तर, विभागले तत्कालै खरिद गर्दा पनि सु–कभरको प्रतिथान ४१ रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरेको थियो ।

अरू सामग्रीको पनि मूल्य तलमाथि छ जो बजार, एजेन्सी र उत्पादकअनुसार फरक पर्न सक्ने बजारविज्ञहरू बताउँछन् । एन ९५ मास्क ओम्नीले आठ सय ५५ रुपैयाँमा ल्याएको थियो भने सेनाले तीन सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, विभागले यस्तो मास्क दुई सय ४४ रुपैयाँमा ल्याएको थियो ।

डिस्पोजेबल गाउनको खरिद मूल्य केही मात्रामा फरक छ । यस्तो गाउनका लागि ओम्नीले एक हजार नौ सय ५४ रुपैयाँ र विभागले दुई हजार १३ रुपैयाँ भुक्तान गरेका थिए ।

तर, सेनाले दुई हजार चार सय १८ रुपैयाँमा ल्याएको छ । त्यस्तै, ग्लोब्सका लागि ओम्नीलाई सरकारले प्रतिथान २४ रुपैयाँ भुक्तान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सेनाले भने ग्लोब्स १९ रुपैयाँमा ल्याएको छ । अझ विभागले त १४ रुपैयाँ ६५ पैसामा यस्तो ग्लोब्स ल्याएको थियो ।

प्रोटेक्टिभ गगल्स भने ओम्नीले भन्दा विभागले र विभागले भन्दा सेनाले सस्तोमा ल्याएका छन् । एक लाख थान गगल्स ल्याउन ओम्नीले प्रतिथान दुई हजार एक सय ९८ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर, विभागले ६ सय ३८ रुपैयाँका दरले यस्तो गगल्स ल्याएको थियो । सेनाले यस्तो गगल्सका लागि जम्मा दुई सय ९३ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ ।

फेस सिल्ड पनि विभागको महँगो परेको छ । प्रतिथान फेस सिल्ड विभागले चार सय ४१ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो भने ओम्नीले तीन सय पाँच रुपैयाँमा सरकारलाई बेचेको थियो । तर, सेनाले फेस सिल्डको एक सय ८३ रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरेको छ ।

कोभिड नियन्त्रणका नाममा सरकारले गरेको खर्चको विवरण प्रतिपक्षले मागेपछि संसद्मा सरकारले भनेको थियो– कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नौ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको छ जसमा दुई अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ८९ हजार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको हो ।

२६ जेठमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नौ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको विवरण संसद्मा पेस गरेका थिए । तीनवटै तहका सरकारबाट नौ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको मन्त्री ढकालले बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

अहिलेसम्म भएको खर्चमध्ये दुई अर्ब ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट एक अर्ब आठ करोड र संघको तर्फबाट ६ अर्ब तीन करोड खर्च भएको छ । खर्चमा सबै स्थानीय तहले गरेको खर्च भने नजोडिएको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो । दुई अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ८९ हजार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले १० अर्बको एक–एक हिसाब चाहिने बताएका छन ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘औषधि खरिदमा सेनाको कुनै आग्रह र अनुरोध छैन’
विपतको वेलामा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध जुध्न आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरू नेपाली सेनाबाट ल्याउँदा छिटो–छरितो हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार यो जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको हो ।

यसमा नेपाली सेनाको कुनै आग्रह र अनुरोध रहेको छैन । सेनाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलता साथ सम्पादन गरिरहेको छ ।