नेकपा संसदीय दलद्वारा कृषि अनुदान रोक्न सिफारिस

सुर्खेत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने तयारी गरेको कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन अनुदान कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयले झण्डै रु तीन करोड अनुदान वितरण गर्न थालेपछि दलले कार्यक्रम रोक्न सिफारिस गरेको हो ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले उक्त कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए । दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रीका आफन्त तथा राजनीतिक पहुँचवालालाई अनुदान वितरण गर्न थालेकामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको आलोचना गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानस्वरुप ११६ जनालाई गरी रु दुई करोड ९५ लाख रकम वितरणका लागि छनोट सूची प्रकाशित गरेको थियो ।

“द्वन्द्वपीडित र विपन्न कृषकलाई दिने अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा पहुँचवालालाई दिने मन्त्रालयको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो”, उनले भने, “मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेका बेला मन्त्रीहरुले आफन्तलाई अनुदान बाँड्नु गलत छ, संसदीय दलको बैठकले अनुदान रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।”

संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले भोलि (असार १ गते) सार्वजनिक गर्ने बजेटका सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकारले भोलि ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा रु दुई अर्बको कोरोना विशेष प्याकेज समावेश गर्न सुझाव दिएको हो । कोरोना महामारी रोकथामको समय अनिश्चित भएकाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दलले जोड दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहुँचवालालाई अनुदान दिने तयारी गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचारमा आधारमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले अनुदान वितरणमा बेइमानी गरिएको विषय छ्याप्छ्याप्ती आइसकेकाले समितिले छानबिन गर्ने बताए। “राज्यको करोडौँ बजेट मन्त्रीका आफन्त, दलका नेता र कार्यकर्तालाई बाँड्न पाइँदैन”, उनले भने, “सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाएको छ रु कसरी–कुन आधारमा अनुदान दिन थालियो रु हामी छिट्टै छानबिनको विषय बनाउँछौँ ।” यस विषयमा विभागीय मन्त्रीलाई बोलाउने उनको भनाइ छ ।