नागरिकतामा मधेस राजनीति

काठमाडौं । झण्डै दुई वर्षदेखि थाती नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले मंगलबार पुनः छलफल शुरु गर्‍यो । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मुख्य विवादित वैवाहिक नागरिकताको प्रावधानबारे समिति सचिवालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरिन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने कि केही समयको अन्तरालपछि भन्ने प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद छ । सभापति श्रेष्ठले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव बैठकमा गरिन् । समितिमा बहुमत रहेको सत्तासीन नेकपाकै भावनाअनुसार उनले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

नेकपाका सबै सांसदले श्रेष्ठको प्रस्तावमा समर्थन पनि जनाए। विपक्षी कांग्रेसका सांसदमा दुई धार देखापर्‍यो । दिलेन्द्रप्रसाद बडू र डिला संग्रौलाले (नेकपाका सांसदले बहुमतबाट पारित गरे) खासै विरोध नगर्ने रणनीति लिए पनि अमरेश सिंह विरोधमा उत्रिए ।

सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावमा टुंगो लागेजस्तै गरी बैठक अन्त्य गरियो । छुट कुरा भए ल्याउन र बुधबार पुनः २ बजे बैठक बसेर नागरिकता विधेयक टुंग्याउने सहमति भयो। तर, बुधबारको बैठकअघि नै दलहरूबीच दौडधुप र छलफल चल्यो ।

कांग्रेस सांसद सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई फोन गरेर तत्काल पार्टीको बैठकमार्फत नागरिकताबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे । सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलासहित पदाधिकारीको बैठक बुधबार बिहान बस्यो । समितिमा रहेका सिंह, बडूलगायत सांसदलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरियो ।

सांसद बडूले सात वर्षको प्रावधानप्रति सकारात्मक धारणा राखे तर निधिले त्यसमा आपत्ति जनाए । सात वर्षको समयसीमाले मधेसमा कांग्रेसको राजनीति समाप्त हुने भन्दै निधि र सिंहले अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिनुपर्ने माग गरे । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टी सभापति देउवाले पनि सात वर्षको बन्देज राख्न नहुने र अन्तरिम संविधानअनुसारकै नागरिकताको प्रावधानमा उभिन सांसदलाई निर्देशन दिए ।

बैठकपछि कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङलाई फोन गरी सहमतिमा मात्र नागरिकता विधेयक पारित हुनुपर्ने बताए । नेकपाले एकलौटी रुपमा विधेयक पारित गरे सहमतिको वातावरण बिग्रने चेतावनी उनले दिए ।

त्यसलगत्तै नेम्बाङ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलार्ई भेट्न बालुवाटार पुगे । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल विधेयक अघि नबढाउन सभापति श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि समिति बैठकमा गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक सहमतिका लागि समय माग गरे । समितिले ५ दिनको समय दिने निर्णय गर्‍यो ।

पटक–पटक छलफल हुने र अन्तिममा दलीय अडानका कारण दुई वर्षदेखि समितिमा विधेयक थन्किएर बस्नुको एक मात्र कारण हो, मधेसको राजनीति। विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा आफ्नो राजनीति समाप्त हुने कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको बुझाइ छ ।

सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा नकस्दा मधेसका वंशज महिलाको अधिकार खोसिएको बुझाइमा छन् । सीमावर्ती भारतमा बिहेवारी चल्ने भएकाले बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा मधेसको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमै असर पर्ने मधेसकेन्द्रित दलको तर्क छ ।

कांग्रेस सांसद सिंह अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार खोस्नुपर्नाको कारण बुझ्न नसकिएको तर्क गर्छन् । ‘यति बेला वैवाहिक अंगीकृतको के समस्या छ र ? ’, उनको तर्क छ, ‘अंगीकृतका सन्तानका लागि नागरिकताको समस्या हो ।’

तर, वैवाहिक अंगीकृतको मुद्दा अघि सारेर सत्तापक्षले राजनीति गर्न खोजेको उनको दाबी छ । सरकारी प्रस्तावमा सात वर्षको प्रावधान नराखिएको तर संसद्बाट निर्णय गराएर सरकार चोखिन खोजेको सिंहको बुझाइ छ । पहाडी क्षेत्रमा कमजोर देखिएको कांग्रेसलाई नागरिकताको मुद्दामा मधेस चिढ्याए आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुने तराईबाट निर्वाचित सो पार्टीका नेताको ठहर छ ।

सत्तासीन नेकपा भने अंगीकृत नागरिकतामा कडाइ गर्दा मधेसका स्थायी र वंशजको समर्थन आफूलाई प्राप्त हुने बुझाइमा छ । नेकपाका सांसद झपट रावल कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले मधेसका वंशज महिलामाथि अन्याय गर्ने गरी नागरिकतामा अडान लिएको तर्क गर्छन् ।

‘एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रावधानले मधेसका वंशज महिला पीडित बनिरहेका छन्’, उनले भने, ‘यो प्रावधान भनेको भौगोलिक आक्रमणभन्दा मुलुकका लागि खतरनाक हो ।’

भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली चेलीले सात वर्षपछि मात्र भारतमा वैवाहिक नागरिकता पाउने गरेकाले नेपालले पनि त्यही व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने रावलको भनाइ छ । गत वर्षको भदौ २७ गते पनि सहमति नजुटेपछि मतदानबाट नागरिकता विधेयक टुंग्याउने तयारी समितिमा भएको थियो ।

त्यस दिन २० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठकले नागरिकता विधेयकमाथि ९ महिनासम्म छलफल नै गरेन। तर, नयाँ नक्सा जारीपछि समितिले पुनः छलफल त गर्‍यो तर परिदृश्यले पुनः नागरिकता विधेयक अडकिने अवस्था देखिएको नेकपाका सांसद नै बताउँछन् । ‘रात गए अग्राख पलाउँछ भन्थे, हो रहेछ’, सो पार्टीका एक सांसदले भने, ‘हिजै (मंगलबार) टुंगियो भनेको विधेयक फेरि आज आएर पुरानै स्थानमा पुग्यो ।’

गत वर्षको साउन २२ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक ०७५ भदौ ५ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो । समिति सभापति श्रेष्ठले विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको प्रभावमा विदेशी ज्वाइँका लागि १५ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेर विधेयकलाई थप जटिल बनाएको नेकपाका सांसदको आरोप छ ।