२४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीमा फेरि अनियमितता

सस्तो मूल्य प्रस्ताव गर्ने ११ कम्पनीलाई छोडेर १२ औंलाई ठेक्का

काठमाडौं । कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नभएका किट खरिद गर्न थालेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - त्यो पनि प्रतिस्पर्धामा सस्तो उपलब्ध गराउने कबुल गरेका कम्पनीलाई छाडेर महँगोमा । सरकारको यो निर्णयबाट राज्यलाई आठ करोड ३४ लाख नोक्सान हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले एक लाख ५० हजार आरटी पिसिआर किट (रियल टाइम पिसिआर किट) र एक लाख ५० हजार आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट खरिद गर्न ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालिलाई २४ करोड ८१ लाखमा ठेक्का दिएको छ । जब कि प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य ११ कम्पनीले ओम सर्जिकलभन्दा सस्तोमा किट उपलब्ध गराउने कबुल गरेका थिए ।

सबैभन्दा सस्तो हाम्रो बालाजी जेभीले १६ करोड ४७ लाख र त्यसपछि फेयर ट्रेड प्रालिले १६ करोड ९९ लाख ५० हजारमा किट उपलब्ध गराउने कबुल गरेका थिए । तर, विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रोजाइमा झन्डै साढे आठ करोड महँगो प्रस्ताव गरेको ओम सर्जिकल नै पर्‍यो ।

प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूभन्दा महँगो दररेट प्रस्तुत गरेको ओम सर्जिकललाई ठेक्का दिन विभागले दुईपटक टेन्डर सूचना नै संशोधन गरेको थियो । किट खरिदका लागि विभागले ११ जेठमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जसमा कबुलकर्ताले ल्याउने सयवटा पिसिआर र आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सर्त पनि थियो ।

तर, ताइवानबाट किट आपूर्ति गर्ने ओम सर्जिकलले त्यो प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना थिएन । किनभने अहिलेसम्म ताइवानमा बनेका किट नेपालमा प्रयोग नै भएका छैनन् । त्यसैले विभागले १९ जेठमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै यो सर्त हटायो ।

त्यतिले मात्रै ओम सर्जिकलले ठेक्का पाउने नदेखिएपछि विभागले दोस्रोपटक २४ जेठमा सूचना प्रकाशित गर्दै आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किटको विश्वसनीयता मापदण्डको सर्तसमेत घटायो ।
अघिल्ला सूचनाहरूमा आरएनए तान्ने किटको इलुसन भोलुम ३० माइक्रोलिटर हुनुपर्ने सर्त थियो ।

तर, त्यसलाई घटाएर ६ माइक्रोलिटर पुर्‍याइयो । जब कि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना संक्रमण भए–नभएको जाँच्न आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन इलुसन न्यूनतम पनि १० माइक्रोलिटर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाका अनुसार आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन इलुसनको मात्रा ३० देखि ६० माइक्रोलिटर हुनुपर्छ । ‘यो एकदमै प्राविधिक कुरा हो । ६ माइक्रोलिटरको ल्याउने त होइन होला ।

त्यो त ३० देखि ६० माइक्रोलिटर हुनुपर्ने हो,’ झाले भनिन् । ओम सर्जिकलले ल्याउने ताइवानी कम्पनीका किट यसअघि नेपालमा कहिल्यै प्रयोग भएका छैनन्, तिनको विश्वसनीयता परीक्षण पनि गरिएको छैन । नेपालमा अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीका आरटी पिसिआर र आरएनए एक्स्ट्रयाक्टर किट मात्र प्रयोग भएको डा. झाले बताइन् ।

जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. समीरमणि दीक्षितका अनुसार आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन इलुसनको मात्रा घटाउँदा जाँच धेरै गर्न सकिन्छ, तर त्यसबाट आउने नतिजा भने विश्वसनीय हुँदैन । ‘कोरोना भाइरस जाँच्दा सबैभन्दा गाह्रो काम नै आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन हो ।

यो भनेको स्वाबबाट भाइरस निकालेर जाँच गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन गरेपछि मात्र पिसिआर जाँच हुन्छ । इलुसन थोरै भए पनि जाँच त हुन्छ, तर विश्वसनीयतामा शंका हुन्छ,’ उनले भने ।

विभागले किट खरिदका लागि टेन्डर गरेपछि १४ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सबैभन्दा सस्तो हाम्रो बालाजी जेभीले आरटी पिसिआर प्रतिकिट आठ सय ८६ रुपैयाँ र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन प्रतिकिट दुई सय १२ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यस्तै, फेयर ट्रेड प्रालिले आरटी पिसिआर प्रतिकिटको आठ सय ३८ र आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन प्रतिकिट दुई ९५ रुपैयाँमा दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, विभागले आरटी पिसिआर प्रतिकिटको एक हजार दुई सय ७७ र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन प्रतिकिटको तीन सय ७७ रुपैयाँ कबुल गरेको ओम सर्जिकललाई ठेक्का दिएको छ ।

त्यस्तै, मनकामना मोडर्न इन्जिनियरिङ प्रालिले दुवै किट गरेर १७ करोड ४७ लाख ५० हजारमा, एमएस मेडेट्रोनिक्स नेपाल प्रालि-लाइफलाइन इन्टरनेसनल प्रालि जेभीले १९ करोड ४५ लाख ५० हजारमा, बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिले २० करोड १७ लाख ५० हजारमा, वेब ट्रेडिङ कन्सर्न प्रालिले २० करोड ९८ लाख ५० हजारमा, सेरियो डाइग्नोस्टिक्स ट्रेडर्सले २१ करोड ८४ लाखमा, टिएमएस आरएस जेभी २२ करोड ५० लाखमा, हस्पिटिक इन्टरप्राइजेज प्रालिले २३ करोड ५९ लाख ५० हजारमा, चामुन्डा ट्रेडिङ हाउसले २३ करोड ९८ लाख ५० हजारमा र बुद्ध सप्लायर पिया ट्रेडिङले २४ करोडमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

दुई कम्पनीले भने ओम सर्जिकलभन्दा महँगो रेट प्रस्तुत गरेका थिए । सुदीप इन्टरनेसनल प्रालिले २५ करोड ५७ लाख ५० हजारमा र नेपा हिमा ट्रेड प्रालिले २८ करोड पाँच लाखमा दुवै किट ल्याउन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

विभाग महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले स्पेसिफिकेसन मिलेकामध्ये सस्तो मूल्य प्रस्तुत गरेको छान्दा ओम सर्जिकल छनोट भएको दाबी गरे । ‘स्पेसिफिकेसन मिलेकामध्ये सस्तो कम्पनीलाई हामीले छनोट गरेका हौँ, अब गुणस्तर जाँच गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ । नियममा पनि गुणस्तर जाँच गरेर मात्रै किन्ने भन्ने छ, सोहीअनुसार हामीले मंगलबार निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने । गुणस्तरीय सामान भए मात्रै खरिदको थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

टेन्डर सूचना संशोधन गरिएको र आरएनए एक्स्ट्रयाक्सनको इलुसन भोलुम घटाइएको विषयमा भने आफूलाई थाहा नभएको डा. सिंहले बताए । ‘सूचना नै दुई पटक संशोधन भएको विषयमा विस्तृत जानकारी मलाई छैन । म पनि विभागमा भर्खर आएको हुनाले बुझ्ने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘आरएनए एक्स्ट्रयाक्सनको इलुसन भोलुम ३० माइक्रोलिटरबाट घटाएर ६ पुर्‍याएको भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी छैन, त्यो झन् प्राविधिक विषय भयो ।’

ओम सर्जिकलले ताइवानको जनरल बायोलोजिकल कर्पोरेसन (जिबिसी) बाट किट खरिद गर्नेछ । डब्ल्युएचओले पिसिआर जाँचका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीको सूचीमा जिबिसी उल्लेख छैन । त्यसैले पनि उसले उत्पादन गरेका आरटी पिसिआर र आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किटको गुणस्तरमा शंका रहेको स्वास्थ्य सामग्री व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

तर, ओम सर्जिकलका सञ्चालक रामशरण भण्डारीले भने आफ्नो कम्पनीले ल्याउन लागेका किट गुणस्तरीय भएको दाबी गरे । ‘नेपालमा ताइवानबाट ल्याइएका किट पहिलोपटक प्रयोग हुने भए पनि यसको विश्वसनीयतामा शंका गर्नुपर्दैन,’ उनले भने । जिबिसी डब्ल्युएचओको सूचीमा भए–नभएको विषयमा आफू स्पष्ट नभए पनि यसअघि भारत भने उसले उत्पादन गरेका सामग्री प्रयोग गरेको उनले बताए ।

अरू कुनै समस्या नआए दश दिनभित्र किटहरू नेपाल ल्याइसक्ने भण्डारीले बताए । ‘ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नभएका कारण हामी यताबाट जहाज पठाउन सक्दैनौँ । त्यसैले कम्पनीले नै ९ असारमा सामान पठाउँछु भनेको छ । अरू केही समस्या नआए १०–११ असारभित्र हामीले आरटी पिसिआर र आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट ल्याइसक्छौँ,’ उनले भने ।

विभागले प्याकेज १ अन्तर्गत एक लाख ५० हजार आरटी पिसिआर किट र एक लाख ५० हजार आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट किन्दै छ । त्यस्तै, प्याकेज २ अन्तर्गत एक लाख ७० हजार भिटिएम बक्स खरिद गर्दै छ । त्यसको पनि टेन्डर भइसकेको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूहमार्फत बजार मूल्यभन्दा चर्को रेटमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । तर, सेनाले केही सामग्री झन् धेरै महँगामो ल्याएको थियो ।