११ महिनामा कर्मचारी भत्तामा मात्रै ५५ करोड

काठमाडौं । सरकारले मितव्ययिताको नारा अघि सारेपनि कर्मचारीको भत्तामै करोडौं रकम खर्च गरिरहेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - पछिल्ला ११ महिनामा संघीय सरकारका कर्मचारीको विभिन्न भत्तामा मात्रै झण्डै ५५ करोड खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि यसमा प्रश्न गरेको छ ।

महालेखाकाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को ११ महिनामा फिल्ड, बैठक र प्रोत्साहन गरी तीन प्रकारको भत्तामा ५४ करोड ८७ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । मासिक औसत पाँच करोड भत्तामा सकिँदैछ ।

सबैभन्दा धेरै प्रोत्साहन भत्तामा ४३ करोड २० लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै, बैठक भत्तामा १० करोड ६० लाख र फिल्ड भत्तामा एक करोड ६ लाख खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यी तीनैथरीका भत्ताका लागि झण्डै एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

जसमध्ये प्रोत्साहत भत्तामा ६८ करोड २० लाख, बैठक भत्तामा २४ करोड ६५ लाख र फिल्ड भत्तामा दुई करोड १८ लाख छुट्याइएको थियो । यसमध्ये ३१ जेठसम्म ५१ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्र्च भएको छ ।

दुई वर्षअघि सरकारले यस्ता भत्ता खारेज गर्ने गरी कानुन ल्याएको थियो । ०७५ वैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरी सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चमाथि अंकुश लगाएको थियो । मार्गदर्शनमार्फत स्थानीय र महँगी बाहेक सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई पनि वस्तुगत आधारमा सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गरी पुनरावलोकन गर्ने तथा कानुनमा व्यवस्था भएकाको हकमा तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको थियो । त्यसअनुसार ०७५ साउनदेखि भत्ता रोकिएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न भत्ता रोक्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । तर, ०६३ देखि खाँदै आएको भत्ता रोकिएपछि कर्मचारीले दबाब दिए र अर्थमन्त्री डा. खतिवडा गले । मितव्ययिताको कानुन सात महिना पनि टिकेन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ०७५ फागुनदेखि नै पुनः भत्ता दिन थालियो ।

अहिले फेरि कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गरी सरकारले भत्ता रोक्का गरेको छ । तर, जोखिममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई तलबको अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले आव ०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत भत्ता कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अझै पनि फिल्डभत्ताका लागि एक करोड ५६ लाख, बैठक भत्ताका लागि २० करोड ३७ लाख र प्रोत्साहत भत्ताका लागि १६ करोड ५९ लाख विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता, स्थानीय भत्ता, वैदेशिक भत्ता दिँदै आएको छ । तर, त्यसलाई तलबकै स्वरूपमा राखिएको छ ।

केही गरेजस्तो गर्ने, तर आधारभूत रूपमा केही नगर्ने प्रवृत्ति देखियो : डा. डिल्लीराज खनाल, अध्यक्ष, तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग

चालू खर्च घटाउने एउटा विधि भत्ता कटौती पनि हो । तलबका अतिरिक्त दिइँदै आएको यस्तो भत्ता कटौती गर्न सकिए करोडौँ बचत हुन सक्छ । सार्वजनिक खर्चको व्ययभार कम गर्न सरकारले केही गर्न खोजेको त देखाउँछ, तर परिणाम उस्तै छ । फलतः आधारभूत रूपमा चालू खर्च घट्न सकेको छैन । केही गरेजस्तो गर्ने, तर आधारभूत रूपमा केही नगर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

कर्मचारीको भत्ता काटेपछि मन्त्री, सांसदको भत्ता किन नकाटेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको भत्तामा पनि त ठूलो रकम खर्च भएको छ । अहिले कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा हाम्रो आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य र मानवीय क्षति पुनरुत्थान गर्ने गरी जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौतीको साहस गर्नैपर्छ ।