अब तीन पटक भन्दा धेरै ट्राफिक नियम मिचे लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले ट्राफिक नियम तीन पटक भन्दा धेरै उल्लंघन गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ - सवारी दुर्घटना चालककै लापरबाहीले हुने गरेको पाइएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उपसमितिका संयोजक गणेश पहाडीले बताए ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमले निषेध गरेको कार्य ३ पटकभन्दा धेरै गरेमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र रद्द हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं,’ पहाडीले भने । यही सुझावअनुसार कानुन बने यो व्यवस्था सार्वजनिक र निजी दुवै सवारीमा लागू हुनेछ ।

ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवन गरेर ५ पटकसम्म कारबाहीमा परेमा लाइसेन्स खारेजका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लेखेर पठाउने गरेको छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरबाही देखिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार चालकको लापरबाहीले ४३.७ प्रतिशत, तीव्र गतिले १८.७, ओभरटेक गर्दा ९.८, पैदल यात्रुको लापरबाहीले ९.५, मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउँदा ६.२, सवारीको यान्त्रिक गडबडीले ६.१, ओभरलोडले ५.२, सडक चौपायाका कारण ०.४ प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेका छन् ।

त्यस्तै, लामो दूरीको सवारीसाधनका हकमा लाइसेन्स लिने बित्तिकै चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको छ । लामो दूरीको सार्वजनिक यात्राका लागि कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको चालकसहित जगेडा चालकको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उसमितिले सुझाएको छ । सार्वजनिक तथा ठूला सवारीसाधनका सहचालकलाई समेत यान्त्रिक ज्ञानको सामान्य तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनिएको छ ।

बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका सम्बन्धमा विकास तथा प्रविधि समितिले विद्यमान कानुन, नीति तथा प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरीहरू पहिचान गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन गणेशकुमार पहाडीको संयोजकत्वमा २०७६ पुस ४ मा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा गौरीशंकर चौधरी, दुर्गा पौडेल, यज्ञराज सुनुवार र रंगमती शाही सदस्य थिए ।

३५ सय किमि गुडेपछि वर्कसप लैजानुपर्ने

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न साढे तीन हजार किलोमिटर गुडेपछि मान्यता प्राप्त वर्कसपबाट सवारीसाधनको परीक्षण र मर्मत गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दैनिक ७ जनासम्मको दुर्घटनामा मृत्यु हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले यसबारेमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले बेलाबेलामा सवारीसाधन मर्मतसम्भार नहुनुलाई दुर्घटनाको मुख्य कारण मानेको छ ।

मोटरसाइकल, विभिन्न मोडेलका गाडीहरूका आधिकारिक वर्कसप, कृषि उपकरण वाहन, भाडाका सवारीसाधन मर्मत गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका वर्कसपहरू अपुग भएमा आवश्यक पर्ने थप्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

उद्योग विभाग वा नगरपालिकाअन्तर्गत दर्ता गरी गाडी, मोटरहरूको आधिकारिक जाँच गर्ने र सुरक्षित भएको प्रमाणपत्र दिने अधिकारसहित देशैभर वर्कसप नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

पुराना सवारीसाधनका कारण पनि धेरै दुर्घटना हुने गरेको देखिएको छ । त्यसैले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले यसअघि नै २० वर्ष पुराना सवारीलाई हटाउने निर्णय गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

मानवीय कारणभन्दा पनि यान्त्रिक गडबडीकै कारण बारम्बार दुर्घटना हुने भएपछि समितिले सवारीसाधनको यान्त्रिक परीक्षण एवं प्रदूषणको जाँच नियमित गराउनुपर्ने, सडकको अवस्था एवं भूगोलअनुरूपको सवारीसाधन सञ्चालनका निमित्त सवारीसाधन रुट अनुमति दिनुपर्ने, सवारीको अवस्था जाँच गर्ने फिटनेस सेन्टर स्थानीय तहमा विस्तार गराउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटनाको कारण पहिचान गरे पनि सडक यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सरकार चुक्दै आएको छ । ‘हरेक वर्ष हुने दुर्घटनाको संख्या, त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिको मूल्यांकन नै छैन ।

दुर्घटनाबाट हुने सबैभन्दा ठूलो क्षति मानवीय क्षति नै हो,’ उपसमितिको निष्कर्ष छ, ‘आफन्त गुमाउनुपर्दा परिवारका अन्य सदस्य र आश्रितहरूले सहनुपर्ने पीडा अकल्पनीय हुन्छ ।’ नेपालमा औसत दैनिक ८ जनाको दरले सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने र वर्षमा २५ सयभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

सडक दुर्घटनाले आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न जनशक्तिलाई असर पार्ने भएकाले राज्यले उत्पादनशील नागरिक गुमाएको उपसमितिको ठहर छ । दिगो विकास लक्ष्यमा २ वर्षभित्र नेपालले सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते हुनेको संख्या आधाले घटाउने भन्दै सरकारले सहमति जनाएको छ । सडकको गुणस्तरमा कमी, सवारी प्रयोगकर्ताको लापरबाही वा सवारी नियमको अज्ञानतालगायतका कारण नेपालमा सडक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्नुपर्ने

मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सवारी सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र कार्ययोजनाको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा विषय हो ।

‘नेपालमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरू धेरै भएकाले काममा दोहोरोपन, समन्वयको अभाव, अधिकार क्षेत्रमा विवादलगायतका कारण प्रभावकारी काम हुन सकेको पाइँदैन,’ उपसमिति संयोजक पहाडीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।’ त्यसैले उपसमितिले संस्थागत सुधार गर्न जोड दिएको छ ।

उपसमितिले सडक सुरक्षा परिषद्को गठन अनिवार्य गर्नुपर्ने, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ट्रमा सेन्टर हुनुपर्ने, तराईका राजमार्गमा हरेक एक सय किमि र पहाडी राजमार्गमा हरेक ५० किमिमा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनासम्बन्धी तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनुपर्ने, दुर्घटनापछि आकस्मिक उपचारका लागि हवाई तथा एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने, सडकको क्षमताका आधारमा मात्र सवारीसाधन आयातसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यी सुझावका आधारमा सरकारको दुर्घटना तथ्यांक समेत अद्यावधिक र विश्वसनीय नभएको पुष्टि हुन्छ । दुर्घटनाका तथ्यांक संकलन गर्न सरुवा नहुने गरी ट्राफिक प्रहरीलाई दुर्घटना तथ्यांक संकलन गर्ने सीप र दक्षताका लागि तालिम दिनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । ‘यसका लागि चाहिएजति ट्राफिक प्रहरी वा गैरप्रहरी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ ।

जति पनि सडक विस्तार भएका छन्, सबै सवारीसाधनलाई सहज हुने गरी मात्रै बनाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा हुुने अधिकांश दुर्घटनामा पैदल यात्रुले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । त्यसैले, उपसमितिले पैदल यात्रीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सडकमा ट्राफिक चिह्न, संकेत र सूचनामूलक बोर्डहरू पर्याप्त मात्रामा राखिनुपर्ने र मर्मतसम्भार गरी दुरुस्त राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । उपसमितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कानुनमा देखिएका त्रुटिहरूलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।