गाउँ फर्किएको मान्छेलाई विश्वस्त पार्ने कुनै गाउँ भएनन्

काठमाडौं । लस्कर लागेर गाउँ गएका मान्छे फेरि गाउँबाट सहर फर्कन थालेको सन्दर्भलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - एउटा– मनोवैज्ञानिक, अर्को आर्थिक । मनोवैज्ञानिक पक्षबाट हेर्दा कोरोना संक्रमण अन्तभन्दा काठमाडौंमा कम छ । त्यसले काठमाडौं नै ‘अलि सुरक्षित’ ठानेर मानिसहरू आइरहेका छन् । काठमाडौंमा संक्रमण बढ्ने बित्तिकै मानिसहरू आउन कम हुन्छ ।

अर्को पक्ष के देखिन्छ भने लकडाउनको बीचमा उनीहरू दीर्घकालीन सोच राखेर गाउँ फर्केका होइनन् । सहरमा रोजगारी बन्द भयो, व्यवसाय बन्द भयो, त्यसैले तत्कालका लागि उनीहरू गाउँ गएका थिए । तर, लकडाउन खुकुलो भयो, अवसर पनि फेरि खुल्दै छन् । त्यसैले यो आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिएर पनि मान्छे फर्किएका छन् ।

लकडाउनबीचमा १२–१३ लाख मानिस गाउँ फर्किएको अनुमान थियो । सबै मानिस राजधानी फर्किसकेका छैनन् । उनीहरू फर्किने क्रममा होलान् । सबैभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गर्ने मानिस राजधानी फर्किएका छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । ससाना बन्द–व्यापारमा काम गर्ने मान्छे पनि फर्किएका छन् । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस हुन् । यो विषयमा थप तथ्यहरू आएपछि थप विश्लेषण गर्नु ठीक हुनेछ ।

मुख्य विषय सहरको विकल्प गाउँ अझै पनि बन्न सकेन भन्ने यो परिवेशले पनि देखाउँछ । सहरबाट गाउँ फर्किएको मानिसको लस्कर हेर्दै कतिपयले बसाइँसराइको स्वरूप नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । तर, त्यस्तो हुनेवाला छैन ।

महामारीले पूरै परिवर्तन गर्छ भन्नेमा मलाई पहिला पनि विश्वास थिएन, अहिले पनि छैन । अन्ततः सबै मानिस सहर फर्किन्छन् । किनकि यो कसैको रहरले निश्चित गर्ने होइन, हामीले सिर्जना गरेका अवसरले निर्धारण गर्ने हो । गाउँमा हामीले त्यस्ता कुनै अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैनौँ जसले मान्छेलाई त्यहाँ अड्याउन सकोस् ।

नेपालको कृषि क्षेत्र पहिलादेखि नै कमजोर थियो । गाउँ पुगेको मानिस फेरि राजधानी नै फर्कनुले के पनि देखाउँछ भने कृषिले भरोसा सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसले सन्देश पनि दिएको छ– सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यापक परिवर्तनको कार्यक्रम तुरुन्तै लैजानुपर्ने रहेछ ।

गाउँ फर्किएको मानिसलाई विश्वस्त पार्ने योजना घोषणा भएको भए अहिले नै नाकामा यति भिड अवश्य हुने थिएन । तर, सरकारको योजना त्यो छैन । सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार नभेटेपछि मान्छे विकल्पको खोजीमा आफैँ निस्कन्छन्, महामारीको बीचमा पनि त्यसैगरी घरघरबाट मान्छे निस्कन थालेका छन् ।

नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् । भूमिको वितरण, कृषि कर्मबाट हुने फाइदा, कृषि कर्मको भविष्य, कृषिबजारमा पहुँच, सरकारले दिने सुविधा कुन वर्गले कसरी लिइरहेको छ भन्ने विषय मुख्य हुन् । यी सारा संरचनागत समस्याको समाधान नगरी कृषि क्षेत्रमा मानिस दीर्घकालका लागि फर्कंदैन । अहिलेको परिवेशले पनि त्यो फेरि पुष्टि गरेको छ ।

सहर पस्न मजदुर विवश छन् । रोग लाग्यो भने हेरौंला, भोक त लागिसक्यो भनेर मान्छे काममा फर्किन थालेका छन् । किनकि भोकसँग जुध्न आर्थिक पृष्ठभूमि चाहिन्छ । त्यो हाम्रो देशका श्रमजीवीसँग छैन । त्यसैले उनीहरू जोखिम नै मोलेर पनि काममा जुट्न खोजेका छन् ।

अहिले सहर फर्किएका मजदुरले हिजोको जस्तै काम पाउने सम्भावना छ कि छैन भन्नेचाहिँ सहरमा कुन रूपले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, त्यसले निर्धारण गर्छ । निर्माण व्यापक रूपमा बढ्दै गयो भने त्यहाँ काम गर्न श्रमिक चाहिन्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्न गाउँबाट मानिस तुरुन्तै फर्किन्छन् । अहिले सहर फर्किएका पनि त्यसै फर्किएका छैनन्, सञ्चारका साधनबाट सूचना लिएर फर्किएका छन् ।

कोरोनापछि पनि मालिक र मजदुुरको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन आउने सम्भावना छैन । बरु मालिककै हात अझ बढी माथि हुने अवस्था छ । किनभने मजदुरलाई अवसर मालिकले नै दिने हो । मजदुर धेरै छन्, मालिक थोरै छन् । अवसर थोरै छ, बेरोजगारी धेरै छ । त्यसले मालिकको हात झन् माथि हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मजदुरहरू संगठित भएर अगाडि आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूमा भर पर्छ ।

तर, यो महामारीको तीन–चार महिनाको अवधिले हामीलाई के स्पष्ट पा¥यो भने राजनीतिक दलसँग मजदुरलाई हेर्ने कुनै दृष्टिकोण नै छैन । मजदुर अब कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि प्राथमिकतामा पर्दैनन् । बरु, सत्तासीनहरू त कोभिड–१९ को नाममा भ्रष्टाचार गर्नमै मस्त छन् । सत्ताबाहिर हुनेहरू सत्तासीनलाई गाली गर्नमै व्यस्त छन् । मजदुरको हितमा काम गरी उनीहरूलाई संगठित गर्ने, उनीहरूका लागि नीति–कार्यक्रम ल्याउने सोच नेपालका कसैको पनि छैन ।

मजदुर राजमार्गमा हिंडिरहेको रिपोर्टिङ हेरेर वा पढेर परोपकारी धारणा गर्ने नेताहरू छन्, तर मजदुरको आवाज संगठित गरेर बलियो बनाउने दल छैनन् । ती भुइँमान्छेको काँधमा चढेर शक्तिमा गएका राजनीतिक दलहरूको उपेक्षा नै आश्चर्यजनक छ ।

राजनीतिक दलहरूले अहिलेको अवस्थाबाट पाठ सिकेर अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई संगठित गर्ने, उनीहरूको आवाज उठाउने हो भने सकारात्मक परितवर्तन आउँछ । अन्यथा देश ठूलो वितृष्णातर्फ धकेलिनेछ, त्यो पक्कै पनि हितकर हुने छैन ।