विराटनगर । प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले समानुपातिक प्रणालीको आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताएका छन् ।
प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७७ अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि प्रदेश सभा सदस्यले उठाएको प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिदैं उनले बदलिँदो परिस्थिति, नयाँ आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले सन्तुलित बजेट ल्याएको बताए ।
मन्त्री घिमिरेले बालबालिकालाई पोषण कार्यक्रम, आङ खस्ने महिलालाई उपचारको व्यवस्था, लैङ्गिग हिंसा न्यूनीकरण, अपाङ्गगता भएका र दलित तथा विद्यालय सुधार जस्ता कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै मेची अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखेर यसको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए ।
“विकासको मूल प्रवाहीकरणबाट पछाडि परेका विभिन्न जातजाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको सशक्तिकरण तथा उत्थानका लागि बजेट विनियोजन भएको छ”, उनले भने, “प्रदेशका १३७ वटै स्थानीय तहमा खेल मैदानका लागि बजेट व्यवस्था भएको छ भने विराटनगरमा सरकारी कर्मचारीलाई लक्षित गरी शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण गरिने छ ।”
मन्त्री घिमिरेले धनकुटामा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्न सरकार पछि हटेको छैन भन्दै सबै अस्पतालमा शव परीक्षण गर्ने व्यवस्थासहित बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए । उनले बजेटको क्षमता र सीमामा रही सबै वर्ग र तहका मानिसलाई लाभ पुर्याउन ‘छोरी बीमा कार्यक्रम’ बजेटमा समावेश भएको छ भने ।
यसैगरी विनियोजन विधेयक–२०७७ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि एंव बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा सदस्यले उठाएको प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिदैं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले यो प्रदेशमा किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको अभाव नरहेको स्पष्ट पारे।
किसानलाई सहुलियत बीउविजन उपलब्ध हुने र कृषिमा दिइने अनुदानले साना किसान लाभान्वित हुनेमा जोड दिदैं उनले नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने चिया, अलैँची र अदुवामा कुनै समस्या नदेखिएको र पूर्वी नाका मात्र नभएर निकासीका लागि अन्य नाका पनि प्रयोग गर्न व्यापारीहरुलाई आग्रह गरे।
राज्यमन्त्री मगरले किसानको मकै खेतमा लागेका फौजी कीरा धपाउन एउटा कार्यदल बनाएर त्यसको व्यवस्थापन गरेको पनि जानकारी दिए ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य नारायणबहादुर मगर, मोहनकुमार खड्का, राजकुमार ओझा, शिवनारायण गनगाँई र सावित्रा जोशीले साना र वास्तविक किसानलाई मात्र लाभ हुने गरी अनुदान दिन आग्रह गरे । उनीहरुले विदेशबाट फर्किने युवालाई कृषिमा समाहित गराउन बिनाधितो रु १० लाख क्रृण दिनुपर्ने माग गर्दै कृषि विकास बैंकले कम्तिमा कृषि क्षेत्रमा ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनीहरुले किसानलाई समयमै मलखाद र बीउविजनको उलब्धतातर्फ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै साना तहका सबै किसानलाई सहुलियत क्रृण एवं अनुदानको सुनिश्चिता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी बैठकको शून्य समयमा सदस्य उत्तमकुमार बस्नेत, कला घले, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला र हिमाल कार्कीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि बोले ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक शुक्रबार मध्याह्न १२ बजे बस्ने छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: