कोरोना महामारी : ९० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा

भर्ना र शुल्कमा समस्या, विद्यार्थीलाई आफ्नै कक्षाबारेमा अन्योल

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि ६ चैतबाट विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मकै बन्द भएको पठनपाठनदेखि स्थगित भएका परीक्षा कहिले सुचारु हुन्छन् वा विकल्प के हुन्छ भन्ने अझै अन्योल छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - लकडाउन खुकुलो भए पनि कक्षाकोठामै उपस्थित भएर पढ्न पाउने विषयमा अनिश्चितता कायमै छ । त्यति मात्र होइन, विद्यालय तहमा स्थगित भएका परीक्षामध्ये एसइईको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय भए कक्षा ११ र १२ को औपचारिक निर्णय भएको छैन ।

विश्वविद्यालयस्तरमा केही संकायमा केही विषयको सञ्चालन भइरहेका परीक्षासमेत स्थगित भएका थिए । केही परीक्षा सञ्चालनको तयारी अवस्थामा थिए । तर, ती परीक्षा स्थगित भएको तीन महिनासम्म कुनै विकल्प नआउँदा विद्यार्थी तनावमा परेका छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म कुल ८१ लाख २७ हजार एक सय ८३ विद्यार्थी छन् । प्रारम्भिक बालविकासमा ११ लाख ५५ हजार ६१, आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा ५३ लाख १९ हजार चार र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा १७ लाख २६ हजार १८ विद्यार्थी छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या करिब ५६ लाख छ । त्यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को टिएसएलसी र डिप्लोमामा ९१ हजार विद्यार्थी छन् । त्यसैगरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने चार लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी कोरोनाका कारण प्रभावित भएका छन् ।

केयूमा आन्तरिक मूल्यांकनलाई मान्यता, त्रिवि निर्णयविहीन
काठमाडौं विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीमा असर नपर्ने गरी शिक्षकले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लागेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. सुबोध शर्माले असहज परिस्थितिका कारण विश्वविद्यालयबाट अन्तिम परीक्षा नलिने र प्राध्यापकको मूल्यांकनकै आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय भएको बताए । केयूका सबै कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमा रहेको र सीमित विद्यार्थी भएका कारण प्राध्यापकले सही मूल्यांकन गर्न सक्ने गरी निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगेको बताए ।

उच्च शिक्षामा करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भार रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने समस्यामा परेका विद्यार्थीका विषयमा निर्णय भएको छैन । त्रिविमा विभिन्न तह र संकायमा परीक्षा सञ्चालन हुँदाहुँदै स्थगित भएका थिए ।

व्यवस्थापन संकायका स्नातकोत्तर तहमा दोस्रो र चौथो सेमेस्टरको परीक्षा सञ्चालन भइरहेका थिए । एमए दोस्रो र चौथो सेमेस्टरको परीक्षा सुरु हुन एक–दुई दिन मात्र बाँकी थियो । इन्जिनियरिङलगायतमा यस्तो समस्या छ । ती विद्यार्थीले माथिल्लो सेमेस्टर अनलाइनमा पढ्न पाएका छैनन् भने विश्वविद्यालयले परीक्षाको कुनै विकल्प दिएको छैन ।

कक्षा ११ को आन्तरिक मूल्यांकन हुने, तर औपचारिक निर्णय भएन
विद्यालय तहमा स्थगित भएका सबै कक्षाका परीक्षाका विषयमा सरकारले निर्णय नगर्दा विद्यार्थी मानसिक तनावमा छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन मात्रै स्थगित भएको थियो ।

लामो समयपछि विद्यालयको आन्तरिक निर्णयका आधारमा ग्रेडसिट दिने सरकारले केही दिनअघि निर्णय गरेको हो । कार्यविधि बनाएर निर्णय कार्यान्वयनको तयारीमा छ । तर, कक्षा ११ र १२ का विषयमा औपचारिक निर्णय नआउँदा करिब साढे नौ लाख विद्यार्थी समस्यामा छन् ।

कक्षा ११ को परीक्षासमेत आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गर्ने तयारी छ, तर औपचारिक निर्णय भएको छैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कक्षा १२ को परीक्षा ढिला भए पनि राष्ट्रियस्तरमा हुने बताउँछन् । ‘कक्षा ११ आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा जान्छौँ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, सिटिइभिटीको डिप्लोमा तहका ३५ हजार विद्यार्थीको परीक्षा दिँदै गर्दा स्थगित भएको थियो । अहिलेसम्म अर्को विकल्प तयार भएको छैन । प्राविधिक विषय भएकाले पढाउन समेत कठिन छ ।

‘पठनपाठनका लागि प्रयास भएका छन्, सैद्धान्तिक विषयका कलेजले अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठनको प्रयास गरेका छन्,’ सिटिइभिटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने, ‘प्राविधिक विषय घरमा बसेर जानिँदैन ।’

कोरोनाका कारण स्थगित भएको ०७६ को एसइईमा विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ग्रेडसिट दिने निर्णय गरेको छ । तर, निजी विद्यालयले निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नेमा धेरैको आशंका छ । कतिपय अभिभावकले निजी विद्यालयलाई प्रभावित पार्न सुरु गरिसकेका छन् ।

वैकल्पिक विधिले सिकाइमा राहत, पूर्वाधार नहुने पीडामा
लकडाउनका कारण विद्यालयमा पुगेर सिकाइ उपलब्धि बढाउन सम्भव नभएपछि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गरेको छ । वैकल्पिक विधिले सिकाइलाई निरन्तरता दिन राहत मिलेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गत १ असारबाट वैकल्पिक विधिमा आधारित पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, वैकल्पिक विधि कत्तिको पहुँचमा छ भन्ने सरकारले अध्ययन गरेको छैन । रेडियो टेलिभिजन हुनेहरूले केही लाभ लिएका छन् । प्रविधिको पूर्वाधार नभएका विद्यार्थी भने यसको लाभ लिनबाट वञ्चित भएका छन् । यसले विपन्न परिवारका बालबालिका र सम्पन्नबीच खाडल ल्याएको छ ।

सरकारले वैकल्पिक शिक्षामा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ, अर्कोतिर, निजी विद्यालयले आ–आफ्नै ढंगले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी अहिले ६० प्रतिशत विद्यालयले अनलाइन सुरु गरेको बताउँछन् । त्यसमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विद्यार्थीको सहभागिता छ ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले सञ्चालन गरेको वैकल्पिक विधिको पठनपाठन निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई काम नलागेको बताए । ‘सरकारले नेपाली माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरेको छ, तर अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई काम लागेको छैन, कतै अंग्रेजी माध्यम पनि राखिदिएको भए सबैलाई उपयुक्त हुने थियो,’ उनले भने ।

विद्यार्थी नेताहरू विद्यालयले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले भर्चुअल कक्षाले निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबीचमा खाडल आउन नहुने बताए ।

भर्चुअल कक्षा आवश्यक भए पनि विद्यालयबाहिर हुने र प्रविधिको पहुँचमा नहुने विद्यार्थीलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना पनि विपन्न वर्गका विद्यार्थीसम्म प्रविधि पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । ‘अहिले २० लाख विद्यार्थीसँग प्रविधि छैन, अनलाइनका लागि प्रविधिको पूर्वाधार तयार गरौँ,’ उनले भने ।

भर्ना र शुल्कमा समस्या, विद्यार्थीलाई आफ्नै कक्षाबारेमा अन्योल
सरकारले सिकाइ निरन्तरताका लागि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्णय गरेअनुसार १ असारदेखि स्कुलहरू खुलेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि तह र कक्षामा भर्ना नगर्न, अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालय भने सरकारको यो निर्णयमा सहमत छैनन् ।

शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलले अहिले वार्षिक परीक्षा दिएर रिजल्ट आए पनि भर्ना नहुँदा धेरै विद्यार्थीमा कुन विद्यालय र कुन कक्षाको हुँ भन्नेमा अन्योल रहेको बताए । यस्तो अन्योलले पढ्ने र सिक्ने विषयमा समेत असर पारेको उनको भनाइ छ । पुराना विद्यार्थीले त्यही विद्यालयको माथिल्लो कक्षामा अनलाइन कक्षा लिएका छन् ।

तर, कक्षा १ मा भर्ना हुनुपर्ने विद्यार्थीका अभिभावक अधिकांश अन्योलमा छन् । केही निजी विद्यालयले भने भित्रभित्रै भर्ना गरिसकेका छन् । सरकारले भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन निर्देशन गरे पनि निजी विद्यालयले भर्ना गरी शुल्क असुल गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयले एडभान्स मागेका छन् भने केहीले शिक्षण शुल्क मागेका छन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले लकडाउनमा भर्ना नगर्न भने पनि भर्चुअल कक्षाका लागि अभिलेखीकरण आवश्यक भएको बताए । ‘हाम्रा विद्यालयमा वैशाखदेखि भर्चुअल कक्षा भएका छन्, भर्चुअल कक्षा लिँदा पनि अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि मन्त्रालयले सोमबार त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन पुनः निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरूपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

विदेशका विश्वविद्यालयमा भर्ना प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीलाई एनओसी नपाएर समस्या
विदेशका विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रियामा रहेका नेपाली विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नपाएपछि समस्यामा परेका छन् ।

विदेशका विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर अनलाइन कक्षा परेका विद्यार्थी एनओसी नहुँदा रकम तिर्न र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको हो । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु हुनुअघि नै भर्नाका लागि कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट अफर लेटर आइसकेका विद्यार्थी समस्यामा छन् । अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, फ्रान्सलगायतका देशबाट अफर लेटर आएका विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । अफर लेटर आएर पनि अरू प्रक्रिया अघि नबढेपछि विद्यार्थी र अभिभावक चिन्तित छन् ।

अभिभावक राजेन्द्र बजगाईले आफ्नो छोराको अस्ट्रेलियाबाट अफर लेटर आएपछि भर्ना रोकिएको बताए । ‘भर्नाका लागि अफर लेटर आएको छ, पैसा नपठाई भर्ना हुँदैन, पैसा पठाउन शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएको छैन,’ उनले भने । उनीजस्तै धेरै अभिभावक छोराछोरीको विदेश अध्ययनका लागि एनओसीको पर्खाइमा छन् ।

शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेका अनुसार जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, फ्रान्सलगायतका देशमा गरी तीनदेखि पाँच हजार विद्यार्थी कोभिडको संक्रमण हुनुभन्दा अघि नै अफर लेटर आएर भर्ना प्रक्रियाका लागि अघि बढ्न पाएका छन् ।

अस्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थाले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको, तर विद्यार्थी नलगेको बताए । उनका अनुसार जापान, फ्रान्स र बेलायतमा जान अहिले पनि समस्या छैन । ‘क्वारेन्टाइन सर्त पूरा गर्नेलाई लगेको छ,’ उनले भने ।